संसद्मा देशलाई अर्काे देशमा विलय गराउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरू सांसद कि विदेशी एजेन्ट ?

काठमाडौँ, ५ असोज । नागरिकता विधेयकबारे कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दल र ‘गठबन्धन’ का दलहरूबीचमा ठूलो अन्योल देखिन्छ । सबै विषय सधैँ सरल हुँदैन । संविधान खेस्रा गर्नेहरूले कहिल्यै संसद् विघटन नहुने, निर्वाचनको घोषणापछि पनि अमेरिकी ‘सिनेट’ जस्तै स्थायी हुने कल्पना गरेर सत्ताबाट कहिल्यै हट्नै नपर्ने ‘प्रजातन्त्र’ को गलत कल्पना गर्नु निश्चय पनि स्वस्थ मस्तिष्कको काम होइन ।
एउटा गल्तीले धेरै गल्ती तेस्र्याउँछ । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउनु संसारका सबैजसो प्रजातान्त्रिक मुलुकको परम्परा हो । प्रतिपक्षले दुःख दिँदा होस् वा आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोले काम गर्न नदिएको होस् – संसद् र सरकार चल्न दिँदैन भने संसद् भङ्ग गरी नयाँ जनादेशमा जाने प्रचलन छ । बल प्रयोग गरी सत्ता चलाउँदा भिडन्तमा देश जाने खतरा छ जसरी धेरै अफ्रिकी देशहरूमा भएका थिए ।
अर्को जात्रा भयो गठबन्धनको – सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गण नै संसद् बन्यो ¤
त्यसको परिणाम राष्ट्रपतिको मानहानी र राजनीतिक गुन्डागर्दी देशले व्यहो¥यो ।
सबै लोभी–पापीहरूलाई जङ्गलको शिकारको भाग लगाएजस्तै कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूसमेत मौकाको फाइदा उठाउने तरखरमा लागे ।
अल्पमतको राजनीतिक दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र राष्ट्रपतिको हुर्मत लिन लगाउने गठबन्धनले ‘भस्मासुर’को भूमिका खेलेपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सबै स्वार्थी, जाली, देश र जनतालाई झुक्याउनेहरूको एक–एक पोल खोलेर जनतालाई आश्चर्यमा पारे ।
हुँदा हुँदा दुवै सदनको बहुमत प्राप्त ‘गठबन्धन’ ले देश र जनताको अहितमा ‘नागरिकता विधेयक’ पारित ग¥यो । सचेत र संवेदनशील नेपाली जनताले सिक्किमको संसद् सम्झेर तथा भारतका कठपुतली लेन्दुप दोर्जेको अनुहार गठबन्धनका नेताहरूमा देखे ।
संसद्मा कुनै एउटा देशलाई अर्को देशमा विलय गराउने विषयमा हस्ताक्षर गर्ने र हात उठाउनेहरूलाई नेपाली भन्ने वा विदेशी एजेन्ट ? प्रश्न उठ्छ ।
उत्तर आउनेछ – विदेशी दलाल पनि नेपाली नागरिक हुन् । तर, याद गर्नुपर्ने विषय हो – जतिसुकै ‘राम’ भक्त भनिए पनि विभीषणलाई कसैले पूजा गर्दैनन् बरु ‘देशद्रोही’ कै रुपमा सामान्य जनताले लिन्छन् ।
‘नागरिकता विधेयक’ मा ‘हात उठाउने’ र ‘हुन्छ’ भन्नेहरू सांसदहरूलाई ‘देशद्रोही’ को रूपमा इतिहासले सम्झनेछ । यसकारण, राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर नगर्नु ‘देश जोगिनु’ हो ।
वर्तमान संविधान पनि सर्वसम्मत पारित भएको होइन । संविधानमा अनेक दलहरूले असहमतिका बुँदाहरू उल्लेख गरेका थिए । यो संविधान आफै ‘दोषपूर्ण’ र ‘खोटपूर्ण’ छ । यसलाई पुनर्लेखन गर्नु आवश्यक छ ।
यदि राष्ट्रपतिले दुवै सदनको निर्णयलाई आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गरेका भए सम्पूर्ण दोष र पापको दोष राष्ट्रपतिको कलमलाई जाने थियो । कलङ्कित नेता र मन्त्रीहरू चोखै जोगिए पनि नैतिक रुप र व्यवहारले तिनीहरू ‘देशद्रोही’ र ‘जनद्रोही’ नै हुनेछन् । यसकारण, राष्ट्रपतिबाट देशलाई सिक्किमको स्थितिमा पुग्न नदिने उचित कदम चाल्यो ।
देशलाई अरुको हातमा सुम्पनको निम्ति राष्ट्रपतिलाई संविधानले बाध्य पारेको छैन । हत्याको दोष नलिने तर हत्यामा भाग लिने अवसरवादीहरू नर्कमा जानेछन् भनी जनताबीच बस्ती बस्तीमा कुराकानी हुँदै छन् । देशभक्तहरूलाई धन्यवाद !