हरेक समाचार र टिप्पणीमा वर्गीय र सैद्धान्तिक आधार हुन्छ

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विदेशी शक्तिको आधारमा पारित ‘नागरिकता विधेयक’ मा हस्ताक्षर नगर्दा नेपालकै बहालवाला उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले आलोचना गरे । उनले भने, “संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट छैन । संविधानको पालना र संरक्षणको लागि म सबै पक्षमा आग्रह गर्दछु ।” (नयाँ पत्रिका, ६ असोज २०७९) ।
अमेरिकी जनतामा एउटा कहावत छ, “उपराष्ट्रपतिकी पत्नीले राष्ट्रपति दुर्घटनामा निधन भएको सपना सधैँ देख्ने गर्छन् ।”
यो कहावत नेपालमा आज लागू हुँदै छ, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको आलोचनामा राष्ट्रपतिलाई ‘अपदस्थ’ गरी आफू राष्ट्रपतिको हैसियतले ‘नागरिकता विधेयक’ मा हस्ताक्षर गर्ने षड्यन्त्रको गन्ध छ ।
नन्दबहादुर पुन भारतीय सेनाको तालिम र बन्दुक लिएर ‘कम्युनिस्ट’ र ‘माओवादी’ को नाउँमा १० वर्ष ‘जनयुद्ध’ चर्काइ देशलाई धुजाधुजा बनाउने एक नक्कली कम्युनिस्ट हुन् । पद र पैसाकै निम्ति विदेशीको बन्दुक बोक्ने यस्ता नालायकहरुबाट सबै राजनैतिक पक्ष सचेत हुनु आवश्यक छ ।
१० वर्षीय ‘जनयुद्ध’ को बेला भारतीय जनतामा उक्त आन्दोलन चीनले गराएको र चीनले नै हतियार दिएर ‘जनयुद्ध’ गराएको भ्रम फैलाइएको थियो । तर, भारतीय क्रान्तिकारी जनता त्यस षड्यन्त्रको पछि लागेनन् र भारतीय प्रतिक्रियावादी सरकारसँग सम्झौता गरेनन् । नेपालका माओवादीहरू जस्तै नक्सलवादीलाई सचेत भारतीय जनता भारतीय एकाधिकार पुँजीबाट तयार गरिएको नक्कली कम्युनिस्ट र नक्कली माओ त्सेतुङ्ग विचारधाराका अनुयायी भनी बुझ्छन् ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले बताए, “राष्ट्रपतिको भूमिका व्यक्ति र पार्टी विशेषको देखियो, यसमा अङ्कुश लगाउने अदालतले हो ।” (नयाँ पत्रिका– ६ असोज २०७९) ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुँदैमा निजको दृष्टिकोण संविधानसम्मत र संसदीय बन्दोबस्तसँग मेल खान्छ भन्ने धारणा राख्ने हो भने चोलेन्द्रशमशेर जङ्गबहादुर राणा पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन्, उनलाई किन महाअभियोग लगाएर अहिले नजरबन्दको स्थितिमा राखियो ? उनले संसदीय समितिमा बयानको सिलसिलामा पोलेका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूसँग किन बयान लिइएन ?
अनुपराज शर्मा नेपाली काङ्ग्रेसका पुराना कार्यकर्ता र पुँजीवादी व्यवस्थाका समर्थक हुन् – प्रचण्ड र माधव नेपालजस्तै । पुँजीवादी प्रजातन्त्रवादीहरू स्वाभाविकरूपले बेलायत र संरा अमेरिकालाई नै ‘आदर्श राज्य’ व्यवस्था मानेर त्यसकै अनुसरण गर्छन् ।
नेपाली जनताले आजको प्रजातन्त्रलाई बेलायती शैलीको अर्थात् वेस्टमिनिस्टर सिस्टम स्थापना गर्न खोजेका थिए । तर, नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा पक्ष अमेरिकी शैलीकै प्रजातन्त्रलाई आदर्श मान्छ । यसकारण, २०४८ सालको संसदीय बैठकहरूमा अमेरिकी संविधानविद्हरूमार्फत कक्षा सञ्चालन गर्न लगाइएको थियो ।
त्यसको अर्थ हो, बेलायतले संसदीय सर्वोच्चतालाई अङ्गीकार गर्दै आएको छ भने संरा अमेरिकाले न्यायपालिकाको सर्वोच्चतालाई मान्छ । अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनमा संविधान निर्माण र नयाँ गणतन्त्रको स्थापनाको केही वर्षभित्रै त्यहाँका धेरै न्यायाधीशहरू भ्रष्टाचार र पक्षपातको आरोपमा लतपतिएको थियो । त्यसकारण, सचेत अमेरिकी जनता अमेरिकी संविधानलाई पुँजीपति अर्थात् शोषक वर्गकै निम्ति बनाएको हो भनी टिप्पणी गर्छन् ।