दसैँमा सामान सर्वसुलभ र सस्तो होस्

दसैँको चहलपहल बढ्न थालेको छ । मानिसहरू किनमेलमा व्यस्त हुन थालेका छन् । सरकार आवश्यक सामान सस्तो र सर्वसुलभ पु¥याउने वाचा गर्छ । तर, यहीँ बेला महँगो हुन्छ । यही बेला कसमल सामानको बिक्री बढी हुन्छ । गुणस्तरहीन सामानको बिक्री हुन्छ । मालसामानको मूल्यमा एकरूपकता हुँदैन । एउटै ठाउँ या बजारमा पनि मालसामानको मूल्य फरक फरक हुन्छ । सरकारले अनुगमन गरेको हुँदैन । अनुगमन भए पनि झाराटार्ने ढङ्गले हुन्छ । यसले गर्दा उपभोक्ताहरू मर्कामा पर्छन् । सरकारले बनाएको उपभोक्ता नियमावली र उपभोक्ता ऐन छ । उपभोक्ता नियमावली र उपभोक्ता ऐनअनुसार काम हुँदैन । यसमा सरकार मौन हुन्छ ।
दसैँ र तिहारमा सामानको अभाव हुन्छ, कालाबजारी हुन्छ । बढी मूल्य लिन सामान लुकाइएको हुन्छ । क्षणिक लाभका लागि व्यापारीहरूले अत्यावश्यक सामग्रीहरूको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी महँगोमा सामान बिक्री गरेका हुन्छन् । यसतर्फ पनि सरकारको कुनै ध्यान जाँदैन । जनताप्रति जवाफदेही नहुने सरकारले कुनै राम्रो कदम चाल्दैन । बजारमा अहिले नै खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ । यसले सर्वसाधारण जनतामा भार परेको छ । जनताको ढाड भाँच्ने काममा सरकारले बल पु¥याएको छ । यसबारे सरकारको चासो नजानु भनेकै आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पालना नगर्नु हो ।
सत्तासीन दलका नेताहरू सत्ता स्वार्थलाई नै आफ्नो ‘स्वर्ग’ ठान्छन् । सरकारमा टिकिरहने र जनतामाथि रजाइँ गरिरहनु नै उनीहरूको अभिलाषा हो । जनता मरे मरून्, भोकै बसून् या चिन्ता र पीडाले छटपटाइरहून्, सरकारलाई कुनै मतलब छैन । अहिलेको देशको स्थिति यस्तै छ । मूल्य वृद्धि रोक्ने, अनुगमन गर्ने, मूल्यमा एकरूपता ल्याउने कुनै चासो छैन । सत्तासीन दलका नेताहरू भन्ने बेलामा आफूलाई जनताका सेवक भन्छन् । तर, सरकार जनतालाई कुनै राहत पु¥याउँदैन । सत्ता स्वार्थमा डुबेका कारण सत्तासीन दलका नेताहरू किंकर्तव्यविमूढ भएका छन् । अबको निर्वाचनमा त्यस्ता दलका उम्मेदवारहरूलाई हराउनुपर्छ र जनतामाझ उदाङ्ग्याउनुपर्छ ।