देशमा विकासको होइन ऋणको उचाइ बढ्दै

सरकारले प्रत्येक वर्ष ऋण लिन्छ । बाह्य मुलुकको ऋण र आर्थिक सहयोग या अनुदानकै भरमा देशको बजेट बन्छ । ऋण कुनै उद्योग, कारखाना खोलेर जनतालाई आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न या जनतालाई राहत दिएर आयआर्जन गर्ने उद्देश्यले लिइएको हुन्छ । लिइएको ऋण तिर्नु पनि पर्छ । तर, प्रत्येक वर्ष ऋण लिने सरकारले कहिले पनि ऋण तिरेको जानकारी प्रकाशमा आउँदैन । कुन मुलुकसँग कति केको लागि ऋण लिइएको हो, सोको जानकारी हुँदैन । अहिले कुन देशसँग कति कति नेपालको ऋण छ या ऋण तिर्नुपर्छ त्यो पनि केही थाहा हुँदैन । ऋण लिएपछि ऋण तिर्नुपर्ने कुरो लाटाले पनि थाहा पाउने विषय हो । सरकारले किन तिर्दैन ? ऋण तिर्न सरकार किन लाग्दैन ? के ऋण लिए जति पचाउने सरकारको दाउ हो ? ऋण तिरेन भने अरू मुलुक या दातृ राष्ट्रहरूले नेपाललाई नराम्रो दृष्टिले हेर्दैन ?
देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि ऋण लिन्छ । लिइएको ऋण राम्ररी सदुपयोग गरिएन भने देशको अर्थतन्त्र कसरी सुदृढ हुन्छ ? के देशले प्रत्येक वर्ष ऋण लिनैपर्ने स्थिति हो ? विदेशी ऋण लिएर नेपालले कति नाफा कुम्ल्यायो र जनतालाई राहत वितरण ग¥यो ? लिइएको ऋण सदुपयोग भएन भने जति ऋण लिए पनि त्यो घाटा हुन्छ । घाटा भयो भने के देशमा आर्थिक सङ्कट निम्तिँदैन ? ऋण घाटाको लागि होइन केही उपलब्धि पाउनको लागि हो । पुरानो ऋण तिर्दै नयाँ नयाँ ऋण लिएर देश र जनताको लागि आवश्यक सामान उत्पादन भए त ठिक्कै हो । ऋण लिने तर ऋण नतिर्ने बानी बेइमानी नै हो । ऋण दिने मुलुक र दातृ राष्ट्रहरूको नजरमा नेपाल बेइमानीको सूचीमा पर्छ ।
अहिले नेपालको ऋण १९ खर्ब ६६ अर्ब रहेको छ । नेपालको विकासको उचाइ होइन ऋणको उचाइ बढ्दै छ । नेपाली जनताको टाउकोमा ऋणको भार बढ्दै छ । लिइएको ऋण बढीभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी भए त्यसको फल राम्रै हुन्छ । तर, त्यो ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा भयो भने फल राम्रो पाउँदैन । यो त देशमा ऋणको भार बढाउने काममात्र हुन्छ । अतः बाह्य ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्छ । अनिमात्र लिइएको ऋणबाट मुक्त गर्न सकिन्छ । नत्र ऋणको उचाइ बढ्दै जानेछ र त्यो भार नेपाल र नेपालीले व्यहोर्न गा¥हो हुन्छ । सरकारी नेताहरूले बेलैमा बुद्धि पु¥याउनु जरुरी छ ।