शासक दलका सांसदको नातागोता स्वकीय सचिव !

काठमाडौँ, १८ असोज । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समयावधि समाप्त भएर निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते अर्को निर्वाचनको घोषणा गरेपछि देश निर्वाचन प्रक्रियामा अगाडि बढिसक्यो । यो अवधिमा ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले बल्लबल्ल आफ्नो प्रदेशको नामकरण गर्न भ्याए । त्यसबाहेक प्रदेश सरकारहरूले कुनै पनि उल्लेखनीय काम गरेको जनताले महसुस गर्न पाएनन् । प्रदेश नं १ ले भने अझै आफ्नो प्रदेशको नामकरण गर्न सकेन । तर, यसबीच प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा निर्वाचित शासक दलका नेताहरूले करोडौँको सरकारी रकम दुरूपयोग गर्न भ्याए । उनीहरूले विभिन्न सरकारी नियुक्ति तथा स्वकीय सचिव नियुक्तिमा आफ्नै नातागोतालाई प्राथमिकता दिएर परिवारवादलाई प्रश्रय दिए । वर्षाैँदेखि पार्टीमा काम गर्दै आएका व्यक्तिहरू उनीहरूको रोजाइमा परेनन् । सरकारी रकम आफ्नै पोल्टामा पार्न प्रदेशलाई आफ्ना नातागोता भर्तीकेन्द्रको रूपमा परिणत गरे । शासक दलका सांसदहरूले राजनीतिलाई कमाउधन्दा बनाए ।
प्रदेश नं १ मा २० सांसदले आफ्नै छोराछोरी, श्रीमती, भाइभतिजा, भान्जाभान्जी, बहिनीज्वाईँलगायतका नातागोतालाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेर प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाकै बदनाम गरे । यसले प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्दै छ । अब जनताले प्रदेश सरकार आवश्यक नभएको गुनासो पनि गर्दै छन् । स्थानीय तहलाई विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट स्वायत्तता दिई अधिकार सम्पन्न बनाएको भए प्रदेशको आवश्यकता नपर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको हो तर शासक दलका नेताहरूले यो यथार्थ स्वीकार गरेनन् ।
प्रदेश नं १ मा एमालेका ९, काङ्ग्रेसका ७ र माओवादी केन्द्रका ४ सांसदले आफ्ना नातागोतालाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरे । ती पार्टीमा वर्षाैँदेखि लागिपरेका कार्यकर्ताहरूलाई बेवास्ता गरे । ती शासक पार्टीहरूले जनताको सेवा गर्न सकेनन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयको विवरणअनुसार यो अवधिमा स्वकीय सचिवको तलब भत्ताबापत ३ करोड २३ लाख १ हजार रूपैयाँ रकम खर्च भयो । मन्त्री, सांसद र कर्मचारीको पारिश्रमिकसमेत कूल ७६ करोड ६६ लाख ९३ हजार ९ सय ४२ रूपैयाँ खर्च भयो । २० सांसदका स्वकीय सचिवले आव ०७८÷७९ मा ७८ लाख ५२ हजार र आव ०७९÷८० को यो अवधिसम्म ३४ लाख ७३ हजार रूपैयाँ बुझिसकेका छन् । विडम्बना ¤ राज्यकोषबाट यति धेरै रकम खर्च भयो तर प्रदेशको नामकरणसमेत हुन सकेन ।
शासक दलका सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा नियम कानुन मिचेर हदैसम्मको लाजमर्दो हर्कत गर्न भ्याए । प्रदेश नं १ मा नेपाली काङ्ग्रेसको समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेकी बिन्दिया कार्कीले आफ्नै छोरा रविन कार्कीलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरिन् । रविन कार्की सवारी ज्यान मुद्दामा मापसे गरी सवारी चलाएको ठहरसहित अदालतबाट २ हजार रूपैयाँ जरिवाना र ६ महिना १५ दिनको जेल सजाए पाएका अभियुक्त हुन् । उनले प्रहरी हिरासतमै बसेर आव २०७७÷७८ र ०७८÷७९ मा ७ लाख ७७ हजार ३ सय ४८ रूपैयाँ पारिश्रमिक बुझे ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, संसदीय समितिका सभापति, विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक र कर्मचारीहरूको निम्ति अर्बौँ रूपैयाँ खर्च भयो । शासक दलका नेताहरूको कारण अन्य प्रदेशहरूमा पनि यस्तै हाल छ । यसकारण, नेपाली जनताले अब प्रदेशसभा आवश्यक छैन भनेर आवाज उठाउँदै छन् ।