नागरिकता विधेयक र भारतीय स्वार्थ

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएन । पाँचदलीय गठबन्धनमा सहभागी दलहरू (नेका, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राजमो) भने राष्ट्रपतिको कदमदेखि तिर्मिराएका छन् । ती दलहरू निर्वाचन प्रचारसँगै राष्ट्र«पतिको कदमविरुद्ध आन्दोलन गर्नसमेत तयार भए । गठबन्धनमा सहभागी शासक दलहरूले राष्ट्रपतिबाट विभिन्न बुँदाहरूमा चासो लिएर पुनःविचारको लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकोमा गम्भीरतापूर्वक छलफलको कुनै आवश्यकता देखेनन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पुनः जस्ताको तस्तै पारित गरेर संविधानमा राष्ट्रपतिको कुनै भूमिका नभएको र दलहरूले जे गरे पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने सन्देश दिन खोजे । त्यो गलत थियो । राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले राष्ट्रपतिले देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र अस्तित्वसँग सम्बन्धित विषयमा चासो लिनु स्वाभाविक थियो । देशभक्त जनताले राष्ट्रपतिको अहिलेको कदमलाई सकारात्मकरूपमा लिएका छन् ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष मानेको हुँदा संविधानको संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुन आउँछ । देशको हितविपरीत हुने कामबाट संविधानको रक्षा हुन सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम हस्ताक्षर गरिएको भए देशमा विदेशीहरूले सजिलै नागरिकता पाउने थिए र अबका केही दशकमै नेपालीहरू नेपालमै अल्पमतमा हुने ढोका खुल्ने थियो । यस अर्थमा राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुनुलाई संविधानको पालनाकै सिलसिलाको रूपमा बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले लिएका छन् ।
अहिले नागरिकता विधेयककै सन्दर्भमा राष्ट्रपतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । पछिल्लो चरणमा अदालतप्रति पनि जनविश्वास घट्दै छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले आफ्नो जेठानलाई मन्त्री बनाउने सर्तमा विघटित प्रतिनिधिसभा दुई–दुई पटक पुनःस्थापना गरिदिएको कारण उनी बदनाम भए । उनले शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त एवम् संविधानको भावनाविपरीत परमादेश जारी गरी अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने नजिर स्थापना गरे । ‘पाप धुरीबाट कराउँछ’ भनेझैँ उनले तिनै दलहरूबाट महाअभियोगको सामना गर्नुप¥यो ।
नागरिकता विधेयकबारे हामी किन पनि बढी संवेदनशील हुनुपर्छ भने नेपाल विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको चीन र भारतबीचमा रहेको देश हो । यो यथार्थ हामीले भुल्नु हुन्न । चीनमा हाल १ अर्ब ४० करोड र भारतमा १ अर्ब २७ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको बताइन्छ । नागरिकताजस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयलाई सामान्यरूपमा लिएमा वा हेलचेक्र्याइँ गरेको खण्डमा नेपालमै नेपालीहरू अल्पमतमा परेर शरणार्थी जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना छ । यसबारे समयमै नेपालीहरू गम्भीर हुनैपर्छ ।

नागरिकता विधेयकको विरोध गर्नु पर्नाका खास कारणहरू के के हुन् ?
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिमा पुगेको नागरिकता विधेयकमा मुलतः ३ वटा बुँदा आपत्तिजनक र गम्भीर प्रकृतिका छन् :
१) अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने,
२) नेपाली पुरुषसित विवाह गरेका महिलालाई तत्काल नेपाली नागरिकता दिने र
३) गैरआवासीय नागरिक (एनआरएन) लाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार प्रदान गर्ने ।
शासक दलहरू किन अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई वंशजको नागरिकता दिन खोज्दै छन् ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । पेशा, व्यवसाय गर्न, जागीर खान र विभिन्न पदहरूमा निर्वाचित हुन अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई कुनै बाधा छैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख बन्नमात्रै अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई संविधानको धारा २८९ ले रोकेको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मुखमा हतारहतार नागरिकता विधेयक पारित गर्नुले शासक दलहरू अङ्गीकृत नागरिकलाई संविधानले रोकेका ती उच्च पदमा पु¥याउन चाहन्छन् भन्ने कुरा घामजतिकै प्रस्ट छैन र ? अनि, जानीबुझी देश नागरिकताको माध्यमबाट किस्तीमा राखेर भारतीय विस्तारवादको हातमा सुम्पन राष्ट्रपति तयार हुनुपर्ने हो ? देशको लागि आवश्यक भए नेपाली सेनाको परमाधिपतिको हैसियतले सेना परिचालन गर्न पनि राष्ट्रपति पछि पर्नु हुन्न । यही देशभक्त नेपाली जनताको भावना हो ।
भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सन् १९८० सम्ममा नेपालमा ३८ लाख भारतीयहरू रहेकोमा २३ लाखभन्दा बढीले नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् । त्यसैको निरन्तरताको रूपमा संविधान निर्माणको बेला होस् वा अन्य सामान्य अवस्थामा जहिले पनि नागरिकताको मुद्दा कुनै न कुनै रूपमा संसद्को विषय बनी नै रह्यो । अन्तरिम संविधान निर्माणको समय होस् या नयाँ संविधान निर्माणको बेला मधेसी दलहरूको प्रमुख मुद्दा नै नागरिकता हुँदै आएको छ । नागरिकताको मुद्दा भजाएर तराईका धेरै नेता मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भइसके तर समस्या जहाँको त्यहीँ छ । कारण, भारत नेपाललाई पूर्णरूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिइनसकेसम्म नागरिकता मुद्दालाई बाँकी राख्न चाहन्छ । नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनु कुनै आपत्तिको विषय नै होइन । छिटोछरितो ढङ्गले घरघरमा पुगेर नागरिकता वितरण गरेर पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । यहाँ विदेशीलाई सहज ढङ्गले नागरिकता दिने भन्ने उद्देश्यको विरोध भइरहेको हो ।
२०६३ सालपछि लाखौँ विदेशी (विशेषगरी भारतीय नागरिक) ले नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् । २०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो चरणमा १ लाख ७२ हजारलाई र दोस्रो चरणमा २ लाख ६ हजार भारतीयलाई नागरिकता वितरण गरेको रेकर्ड छ । त्यतिबेला भारतीय कुख्यात अपराधीहरू अली असरफ अन्सारी, निरन्जन होजाइ, बङ्गलादेशका अपराधी हासिम आलमलगायत २५ जना कुख्यात विदेशी अपराधीहरूले नेपाली नागरिकता पाएको भनी चर्को विरोध पनि भयो । तीनजना नागरिकले सरजमिन गरेको भरमा नागरिकता दिने व्यवस्थाले थप लाखौँ भारतीयले नागरिकता पाए । अहिलेको विधेयकको उद्देश्य ती अङ्गीकृत नागरिकलाई कसरी वंशजको नागरिक बनाउने भन्ने हो ।
२०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएपछि अझ त्यसलाई सहज बनाउने कोसिस गरे । त्यतिबेला विजयकुमार गच्छदार गृहमन्त्री थिए । उनले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अङ्गीकृत नागरिकलाई वंशजका नागरिकता प्रदान गर्न पत्राचार नै गरे । झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कानुन बनिनसकेको हुँदा पत्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने जवाफ पठाएपछि उनलाई दाङ सरुवा गरेको विषयले त्यसबेला निकै चर्चा पाएको थियो ।
नेपाल भारतबीच पूर्व, पश्चिम र दक्षिण खुला सिमाना छ । दैनिक हजारौँ मानिस व्यापार, व्यवसाय वा रोजगारीको निम्ति नेपाल–भारत आवतजावत गर्छन् । यस्तो राजनीतिक भूगोलमा नागरिकता खुला गरिएको खण्डमा हाम्रो देशको भविष्य के हुन्छ भन्नेबारे शासक दलहरूले सोच्नुपर्ने विषय हो । अहिले नै तराईका महत्वपूर्ण सहरहरूको बजार नेपाली नागरिकता लिएका भारतीयको कब्जामा पुगेको समाचार बरोबर आउने गरेको पाइन्छ ।
नागरिकताले संविधान र कानुनबमोजिमको अधिकार स्थापित गर्छ । विदेशी नागरिकलाई अङ्गीकृत नागरिक बनाउनु नै आफ्ना नागरिकको अधिकार कटौती गर्नु हो । सामान्यतया नेपालजस्तो देशले अन्य सुविधा दिएर पनि सकेसम्म नागरिकतामा कठोर नीति लिनुपर्ने हो । विदेशी पैसामा पालित पोषित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका सञ्चालकहरू ‘लाखौँ नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाइयो’ भनेर हल्ला गरेर नीति निर्माताहरूलाई प्रभावित गर्दै छन् । भारतको इसारामा चल्ने हाम्रा शासक दलका नेताहरू जे गरेर पनि भारतीय शासक वर्गलाई खुसी पार्न चाहन्छन् । त्यसैको परिणामस्वरूप उनीहरू संविधानले निषेध गरेका पदहरूमा अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई पु¥याउन खोज्दै छन् । भारतको चाहना पूरा गर्नु नै वर्तमान नागरिकता विधेयकको उद्देश्य हो भन्दा फरक पर्ने छैन ।
भारतीय शासक वर्ग स्वयम् भने विदेशीलाई सजिलै नागरिकता दिन चाहँदैनन् । भारतीय पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेमा ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकताको लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यो नै नागरिकता पाउने सुनिश्चितता होइन । भारतमा लामो समय बसोबास गरेका एक नर्वेजियनले भारतको नागरिकता पाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्दा ३५ वर्ष भारतमा बसोबास गर्नु नै नागरिकता पाउने आधार हुन नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्यासमेत भएको छ भने एक बङ्गाली नागरिकले आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा समावेश भएको र रासन कार्ड पनि पाएको भनी उल्लेख गरी सोही अदालतमा दिएको निवेदनमा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुनु र रासन कार्ड प्राप्त हुनु नागरिकताको आधार हुन नसक्ने भनी निवेदन अस्वीकार गरेका उदाहरणहरू छन् । अर्थात्, एउटा नागरिकताप्रति राज्य कति संवेदनशील छ भन्ने कुरामा ती केही उदाहरणमात्रै हुन् । भुटानमा अर्को देशको नागरिकता त्यागेको १५ वर्षपछिमात्र नागरिकता पाउन प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ भने श्रीलङ्कामा आवासीय भिसाको मात्रै व्यवस्था छ र पाकिस्तानमा विवाहको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था नै छैन । सबै देशमा आफ्नो देशको आवश्यकता र अनुकूलतामा नागरिकताबारे व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालले अरूले के ग¥यो भन्नुभन्दा हाम्रो देशको हित के गर्दा हुन्छ भन्नेबारे सोच्नु जरुरी छ ।
जथाभावी नागरिकता वितरण गर्नु भनेको नेपाललाई फिजीकरणको बाटोमा अगाडि बढाउनु नै हो । सन् १९७७ मा फिजीले भारतीय मुलका नागरिकलाई पनि फिजीको नागरिकता दिने निर्णय ग¥यो । त्यसको परिणामस्वरूप १९९७ को निर्वाचनमा फिजीको संसद्मा भारतीय मूलका सांसदहरूले बहुमत प्राप्त गरे । नागरिकताको माध्यमबाट कसरी देश कब्जा गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने फिजी एक उदाहरण बन्यो । मौरिससमा पनि भारतीय मूलका नागरिकहरू बहुमत भएको बताइन्छ । अब नेपालसँगै सीमा जोडिएको भारतकै सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको विहार र उत्तर प्रदेशबाट आउने जनसङ्ख्याले नेपालमा नेपाली नै अल्पमतमा पर्ने खतरा छ । सङ्घीयतापछि बनेको मधेस प्रदेश भारतको लागि निकै अनुकूल बन्दै छ । अत्यधिक जनसङ्ख्या भएको तराईमा नागरिकतालाई खुला गरेपछि अझ तीव्रगतिमा जनसङ्ख्या बढ्नेछ । त्यतिबेला राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे अहिले उठेको आवाजले सशक्त रूप लिने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । परिस्थिति र मत सङ्ख्याले भारतले चाहेकै व्यक्ति राष्ट्रपतिमा जित्ने र देश फिजी बन्ने सम्भावना छ । देश घुमिफिरी त्यही बाटोमा अगाडि बढ्दै छ ।
जनसङ्ख्याविद्हरूले सन् २०४० सम्ममा संसारको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश भारत बन्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । ती सबैलाई व्यवस्थापन गर्न भारत कमजोर हुने भएकोले विकासोन्मुख देशहरूको स्रोतसाधन कब्जा गर्न खोज्दै छ । देशघाती महाकाली सन्धि, गण्डक सम्झौता, कोसी सम्झौता, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, अरूण–तेस्रो र चौथो त्यसकै उदाहरण हुन् । उसले ती योजनाहरूलाई स्थायीरूपमा नियन्त्रणमा राख्न नागरिकतालाई हतियार बनाउन खोज्दै छ ।
गठबन्धनमा रहेका शासक दलहरू भारतलाई खुसी पार्न जुनसुकै हालतमा पनि नागरिकता विधेयक पारित गर्न चाहन्छन् । नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता बचाइराख्न नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुको विकल्प छैन । हुन त निर्वाचन घोषणापछि संसद्सँगै नागरिकता विधेयक खारेज भइसकेको अवस्था छ । तर, निर्वाचनमा शासक दलकै बहुमत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा भएमा त्यसलाई ब्युँताउन सकिने वा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको कारण अझै खतरा टरिसकेको छैन । जनताको सशक्त विरोध भएन भने गठबन्धन दलहरूले कुनै पनि बेला देशघाती विधेयक पारित गर्न सक्नेछन् ।
नेपाली जनताले देशको रक्षार्थ निरन्तर देशघाती नागरिकता विधेयकविरुद्ध आन्दोलन जारी राख्नु आवश्यक छ । यो कुनै दल विशेषको विषय होइन । सिङ्गो देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र अस्तित्वसित जोडिएको विषय हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टी र त्यसका भ्रातृ सङ्गठनहरूले देशव्यापीरूपमै नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दै छन् । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा देशघाती एमसीसी सम्झौता र नागरिकता विधेयक पारित गर्ने दलहरूविरुद्ध जनता एकजुट भएर उभिनुपर्छ । भारतका कठपुतली दल र नेताहरूलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नबाट वञ्चित गर्न सकेमा नै नेपाली जनता सचेत भएको ठहरिनेछ । नत्र राज्यको अर्बौँ खर्च गरेर सम्पन्न हुने निर्वाचन विगतकै निरन्तरता र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको नाउँमा हुने एक औपचारिकतामात्रै साबित हुनेछ ।