के पुँजीवादी निर्वाचनमा दलितले जित्न सक्छन् ?

मङ्सिर ४ मा हुने निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम टुङ्गिसकेको छ । तर, उम्मेदवार चयनसम्बन्धी असन्तुष्टिको वादविवाद टुङ्गिएको छैन । पदमा पुगेपछि मान, दाम र खाम (सुविधा) पाइने भएपछि आजको पुँजीवादी युगमा यस्ता असन्तुष्टि र गुनासो अस्वाभाविक पनि होइन । उम्मेदवारी दिँदा महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, तेस्रो लिङ्गीलगायतलाई उपेक्षा गरिएको कुरा त सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रशस्तै चर्चा भए । तर, उम्मेदवारी दिँदा बहुसङ्ख्यक गरिब कामदार वर्गलाई उपेक्षा गरिएको बारे कसैले लेखेनन् । बहुसङ्ख्यक दलितहरू गरिब वर्गमै आउँछन् । वर्तमान लोकतन्त्र पुँजीवादी लोकतन्त्र हो । यस व्यवस्थामा पुँजी वा धन नभएकाहरूको यहाँ मौका र महत्व पाउने गर्दैन । यो संसारका अरू पुँजीवादी लोकतन्त्र भएका धेरै देशहरूको लामो इतिहासले देखाएकै छ ।
नेपालका शासक पार्टीहरूले पनि पुँजीपति वर्ग र चुनावमा पैसा खर्च गरेर जित्न सक्नेहरूलाई बढी प्राथमिकता दिएको बुझ्न गा¥हो छैन । दलित भएको नाताले उम्मेदवारको टिकट पाउनेहरू पनि हुनेखानेहरू नै छन्, वास्तविक दलितले पाएका छैनन् । विचार र सिद्धान्तको आधारमा नभई पैसा खर्च गरेको आधारमा चुनाव जितिने आजको परिवेशमा वास्तविक दलितहरूले केही बढी सीटमा उम्मेदवारी दिने मौका पाए पनि चुनाव जित्न सक्दैनन् । युगौँदेखि उत्पादनका साधनबाट वञ्चित गरिएका र सामाजिक–शैक्षिकरूपमा पछि पारिएका दलितहरूले सामन्त र पुँजीपतिहरूसँग जित्न सक्ने पनि होइन । दलितहरूले जित्नको लागि जातीय भेदभाव नमान्ने र गरिब कामदार जनतालाई माथि उकास्ने लक्ष्य लिएका न्यायप्रेमी र शोषणको विरोधमा रहेका पार्टीहरूमा दलितहरू आबद्ध हुनुपर्छ । गरिबहरू गरिबकै पार्टीमा लागेरमात्र राजनीतिकरूपमा अगाडि बढ्न सक्छन् । सामन्त, पुँजीपति र नवधनाढ्यहरूको पार्टीमा लागेर दलित मुक्ति र भेदभाव अन्त्यको आशा गर्नु मृगतृष्णामात्र हुनेछ ।