काठमाडौँ डिलेमा –५

नेपालीहरू भारतीयहरूलाई किन रुचाउँदैनन् ?

१० ज) दस वर्षसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई अन्त गर्न र राजा ज्ञानेन्द्रको गलत कदमको कारण २०६२÷६३ मा राजतन्त्रात्मक देशबाट गणतन्त्रमा परिवर्तन गर्न भारतले सहजीकरण गरेको घटना ताजै छ । यस घटनालाई लिएर फेरि पनि नेपालका शासक र संस्थापन पक्षहरूले नेपालका माओवादीहरूलाई पालनपोषण, तालिम तथा हातहतियार समेत प्रदान गरेर भारतले अप्राकृतिक र गैरकानुनी साँठगाँठ गर्दै गरेको विषयलाई उछाल्दै छन् । त्यसैगरी, सन् २००८ मा मधेसी पार्टीहरूले समावेशी र समानतामा आधारित समाज र सरकारको लागि प्रदर्शनहरू गर्दा पनि भारतले सहजीकरण ग¥यो । तर, भारतले सशस्त्र मधेसी समूहलाई मद्दत गरेको र यस मधेसी मुद्दालाई उछालेको हल्ला र अफवाहले काठमाडौँ भरिएको थियो ।

वि.स. २०७२ मा नयाँ संविधान लागूपश्चात् भारतले अघोषितरूपमा मुख्य नाका रक्सौलमा नेपालविरुद्ध लगाएको नाकाबन्दीले अस्तव्यस्त रहेका माल गाडीहरू

यस्तो अफवाह र हल्ला केपी ओलीको समयमा अझै चर्को थियो । उनले आफ्नो राजनैतिक स्वार्थको लागि मात्र पनि यो भारतविरोधी भावनालाई मलजल ग¥यो । ७२ सालको कठित नाकाबन्दीको बेलामा ओली आफूलाई महान् राष्ट्रवादीको रूपमा उभ्याउँदै भारतको हेपाहा नीतिको विरोध गर्न सक्ने आफूमात्र भएको देखाउन खोजे र पछि उनले संसद्मा अत्यधिक बहुमत पनि पाए । उनको सरकारले फेरि सीमा विवादमा यहि रणनीति अपनाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीेलाई नेपालको नयाँ नक्शा गाभेर संसदबाटै संविधानमा संशोधन गरे । तर, यही सिमानाको मुद्दामा चीनले नेपालको भूभाग अतिक्रमण गर्यो भन्ने मिडियामा आएको कुरालाई भने परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर नेपालको भूभाग चीनले अतिक्रमण नभएको प्रस्ट्याउन खोज्यो र हुम्लाका त्यस सीमा अधिकारीलाई त्यहाँबाट अन्तै सरुवा गर्यो । तर, उक्त सीमा अतिक्रमणको मुद्दा सेलाएको भने छैन र अझ पनि सोको बारेमा थप अनुसन्धान हुनुपर्ने मागहरू यथावत छ ।
झ) नेपालका केही राजनीतिज्ञहरू आफू भारतसँग नजिक भएको सार्वजनिकरूपमा देखाउन रुचाउँदैनन् । माओवादीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ चीनसँग बलियो सम्बन्ध भएको नेता मानिन्छ । एउटा अवसरमा उनले मलाई लन्च मिटिङ्गको लागि आफ्नो निवासमा निमन्त्रणा गरेर म गएँ । केही महिनापछि मैले पनि उनलाई आफ्नो कार्यालय इन्डिया हाउसमा बोलाएँ तर आफ्नो सचिवमार्फत उनले उल्टै उनकोमा आउन आग्रह गरे र मैले नाइनास्ति गरिन । बहत्तर सालको भूकम्पको बेलामा उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको लागि केही राहत सामग्री सहयोगको लागि मसँग आग्रह गरे । उनको राजनीति बुझेर मैले स्वीकारँे र एउटा कार्यक्रममार्फत ती राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव राखेँ जसलाई उनले अस्वीकार गरे । तर, मैले त्यहाँका जनताको अप्ठ्यारालाई बुझेर सामग्री पठाई दिएँ । नारायणकाजी श्रेष्ठ पराराष्ट्रमन्त्री हँुदा नेपालका विदेशी राजदूतहरूले यहाँका नेताहरू भेट्दा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता लागु गरेका थिए ।

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुने क्रममा र पछिका समयमा नेपालमा बढ्दो विदेशी कूटनैतिक नियोगहरूबाट हुने गरेको अनावश्यक हस्तक्षेप नेपाली बुद्धिजीवी र मिडियामा ठूलै बहसको विषय बनेको थियो । यही कुरालाई मनन गरेर नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा उनले नेपाली नेता र कर्मचारीहरूले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई भेट्दा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको निर्माण गरेका थिए । त्यो नेपाली जनताको मागबमोजिम नै थियो । यसलाई लेखकले तानाशाही प्रवृत्ति देख्नु र संज्ञा दिनु कूटनैतिक मर्यादाको ठाडो उल्लङ्घन हो ।

यो आचारसंहिताअनुसार यस्तो बैठकको बन्दोबस्त परराष्ट्र मन्त्रालयले नै गर्ने तथा बैठकमा मन्त्रालयका एक प्रतिनिधि पनि रहने व्यवस्था गरेको थियो । आचारसंहिताको उद्देश्य प्रस्ट थियो, विदेशी राजदूतहरू तथा नेपाली नेताहरूले स्वतन्त्ररूपमा कुरा गर्न नपाऊन् र उनीहरूको कुराको अभिलेख राख्न सकून् । वास्तवमा यो नेपाललाई एक प्रजातान्त्रिक नभई अधिनायकवादी मुलुक बनाउने प्रयास थियो । यस आचारसंहितालाई कुनै पनि राजदूतहरूले पालना गरेनन् न त कुनै नेताहरूले नै । नेता श्रेष्ठ स्वयम्ले मसँग सधैँ अलग्ग र एक्लै भेटे । यो कुरालाई मैले गहिरिएर मनन गरँे – आवरणमा देखिने र वास्तविकतामा धेरै अन्तर हुने रहेछ ।
ञ) म अर्को एउटा घटना प्रस्तुत गर्छु जसले नेपाली मनोविज्ञानलाई झल्काउँछ । काठमाडौँ उपत्यकालाई तराईको मैदानसँग जोड्ने पहिलो सडक त्रिभुवन राजपथ भारतको सहयोगमा सन् १९५० को दशकमा निर्माण गरिएको थियो । सडक निर्माणको क्रममा विभिन्न कारणले दिवङ्गत भएका व्यक्तिहरूको संस्मरणमा मार्वलका स्मारकहरूमा नामहरू कुँदिएका थिए । तीमध्ये धेरै स्मारकहरूमा नाम नै नदेखिने गरेर खिइसकेका थिए । यस्तै समस्याहरू भारतको सहयोगमा बनाइएका नेपालका विभिन्न हवाई अडामा पनि देखिए । भारत सरकारकै खर्चमा तिनीहरूको पुनर्निर्माण गर्न मैले नेपालका मन्त्रालयहरूमा प्रस्ताव राखँे तर कसैले चासो देखाएनन् ।
ट) अन्य दक्षिण एसियाका देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि बहुलवादको व्यवस्थापनका मुद्दाहरू विवादास्पद नै हुने गरेका छन् । नेपालको जातीय विविधता तथा मधेसी र अन्य जनजातिहरूमा राज्य सत्तामा सबैको बराबर पहुँच हुनुपर्छ भन्ने राजनैतिक चेतना र भावनामा आएको बढोत्तरीका बारेमा नेपालका राज्यसत्तामा हालीमुहाली गरेका बाहुन क्षेत्री कुलीन वर्गले आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । तराईका मधेसीहरू पहाडीहरूभन्दा फरक देखिन्छन् र फरक भाषाजस्तै मैथली, भोजपुरी, अवधि, भाजी र हिन्दी बोल्छन् । मधेसीहरू देख्नमा भारतीयहरू जस्तो देखिने भएकोले उनीहरू नेपालभन्दा भारतप्रति बफादार भएको आशङ्का गर्छन् ।

नेपालका मधेसी नेताहरू विहारका नेता लालुप्रसाद यादवसँग सल्लाह साउती गर्दै

विस २०७२ सालमा नेपालका मधेसीहरूले नयाँ संविधानका प्रावधानहरूलाई लिएर रक्सौल नाकामा प्रदर्शन गर्दा नेपालका नेताहरू र मिडियाहरूले यसलाई भारत सरकारले प्रायोजित भएको अफवाह फैलाए र परिणामतः नेपालमा ‘भारततीय भारतै फर्क’ को नारा भाइरल भयो ।
ठ) बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले पनि नेपालमा भारतविरोधी भावना फैलाउन भूमिका खेलेको देखिन्छ । करिब करिब नेपालको आधा जनसङ्ख्याले इन्टरनेट पहुँचको लागि स्मार्टफोन प्रयोग गर्छन् । मैले राजदूतावासको वेब पेजमा कुनै कुरा पोस्ट गर्दा घृणाले भरिएका सन्देशहरूको बाढी नै आउने गरेको छ । काठमाडौँमा मैले साथीभाइ र नेताहरूसँग यो भारतविरोधी भावनाको कहाँ र कसरी उत्पन्न भयो भन्नेबारे कुराकानी गर्दा विभिन्नखाले जवाफहरू पाएँ । राणाका अन्तिम प्रमका नाति पशुपतिशमशेर राणाका अनुसार नेपालको लागि भारतका राजदूत सीपिएन सिं नेपालको मन्त्रिमण्डलको बैठकमा बस्ने गर्दादेखि यो उत्पन्न भएको थियो । अग्रपङ्क्तिमा रही भारतको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था वा व्यक्तिहरूजस्तै भारतीय दूतावास र यहाँ कार्यरत अधिकारीहरूका बारेमा पनि नेपालका नेताहरूले विरोधी भावना जगाउने काम गर्छन् ।
ड) भारतीय राजदूतले नेपालमा भाइसराय रूपमा प्रस्तुत हुन खोजेको, अति अभिमानी र कुनै बेला नेपालको सार्वभौमिकतालाई लत्याउने व्यवहार उसबाट हुने भन्ने दृष्टिकोण पनि नेपालीमा रहँदै आएको देखिन्छ । भारतीय दूतावासका पहिलो सचिव नै नेपाली अधिकारीहरूलाई तर्साउने र धम्काउने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । दुई देशको सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न भारतका नेताहरूले उनीहरूको कर्मचारीतन्त्र र जासुसी संस्थासँग समन्वय गर्ने गरेको नेपालका राजनीतिज्ञहरूले गुनासो गर्ने गर्छन् । विगतमा मातृका कोइराला, बीपी कोइराला र त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता नेताहरूको बलियो र आत्मीय सम्बन्ध भारतका नेताहरूसँग त्यतिबेला थियो । तर, आज त्यस्तो सम्बन्धहरूको खडेरी परेको छ । आज भारतले आफ्ना जासुसी संस्था र कूटनीतिज्ञहरूबाट नेपालको आन्तरिक मामिलामा समेत सूक्ष्म व्यवस्थापनमा लाग्ने गरेकोमा नेपालले आपति जनाउँदै आएको छ । तर, यो हुनुमा सधँै भारत कारणतत्व भएको पनि छैन ।

भारत सरकारले माओवादी द्वन्द्वकालमा नेपालका माओवादी लडाकुहरूलाई तालिम तथा हतियार उपलब्ध गराएका थिए

यो कुरालाई म आफ्नो केही अनुभवको आधारमा प्रस्ट्याउने कोशिश गर्छु । नेपालमा नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको (आईजीपी) नियुक्तिको बेला गृहमन्त्रीले (तात्कालीन गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि) ले मलाई मेरो राय मागे । नेपालको आईजीपी र उनका भारतीय समकक्षी बीचमा समन्वय भएमा काम गर्न सजिलो होला भनेर मैले साथीभाइसँग छलफल गरेर सूचीमा भएकाको वरियता र सक्षमताको आधारमा नियुक्ति गरे राम्रो हुने सुझाए । यस्तै अर्कोपल्टको आईजीपी नियुक्तिको क्रममा चारजनाको नामावली थियो । ती चारैजना पालैपालो दूतावासमा मलाई भेटी आफूहरू भारतीय समकक्षीसँग सम्बन्ध र समन्वय गरेर काम गर्न लालायित भएको जानकारी गरे । मैले उनीहरूमध्ये कसैलाई भेट्न बोलाएको थिइनँ । यस मुद्दामा गृहमन्त्री र उनका पार्टी अध्यक्षको चयन फरक उम्मेदवारमा थियो । आखिरमा पार्टी अध्यक्षले चयन गरेका उम्मेदवार आईजीपीमा नियुिक्त गरिए तर पछि यसलाई न्यायालयले बदर गर्यो र अर्को उम्मेदवार नियुक्ति गरिए । गृहमन्त्रीका उम्मेदवारले राजिनामा दिए । उनी नेकपा (एमाले) प्रवेश गरी सांसद पनि बने ।
आफ्नो अनुभव सुनाउनुको तात्पर्य भारतले आफ्नै हिसाबले नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गरिरहेको छैन भने सन्देश दिन हो । यदि यस्तो केही भएको हो भने यसलाई भारतले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर तटस्थ भई मध्यस्थता गर्न र सहयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । राजनीतिमा यदि तपाईँको कुनै विचारले एक पक्षलाई मात्र लाभ हुन गयो भने अर्कोले तपार्इँलाई आरोप गर्छ र भारतलाई एकपक्षीय भएको आरोप लाग्छ । यस्तो भनिरहँदा पाठकहरूलाई लाग्ला, भारतविरोधी भावना जताततै उस्तै छ । तर, विभिन्न ठाउँमा भएको मेरो भ्रमणले भन्छ, वास्तविकता यस्तो होइन । तराईका मधेसीहरूको संस्कार र संस्कृति विहार र उत्तर प्रदेशका दाजुभाइसँग जस्ताको तस्तै मिल्छ । त्यसैले, उनीहरू भारतीय र भारतलाई त्यतिक्कै माया र सम्मान गर्छन् । नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रको काठमाडौँसँगको सम्पर्क दुई तीन दशक पहिलेसम्म भारत भएर हुन्थ्यो । अहिले पनि काठमाडौँसँग सडक सञ्जालबाट सम्पर्क हुन १२ घण्टाभन्दा बढी लाग्छ । तर, त्यहाँको सम्बन्ध भारतसँगको अति घनिष्ठ छ । शारदा ब्यारेजको तलतिर रहेको महाकाली नदीमा बन्ने चार लेनको बाटोले धनगढीदेखि नयाँ दिल्लीसम्मको दूरीलाई ८ घण्टाले कम गर्नेछ । महाकाली नदीको किनारमा रहेका नेपाली समुदायको सम्बन्ध पनि भारतीयहरूसँग त्यस्तै प्रगाढ छ । पश्चिम नेपालका बासिन्दाहरूको लागि ठूलो बजार भनेको महाकाली पारिको कुमाउ उत्तर प्रदेशको झूलाघाट र पीठौरागढ नै हो । त्यस्तै पूर्वी नेपालको इलाम र दार्जलिङमा पनि सीमा वारि र पारिका बासिन्दाहरूको बीचको सम्बन्ध पनि सौहार्दपूर्ण रहिआएको छ । सिक्किमका जनता जो मूल नेपाली नै हुन्, उनीहरूको सम्बन्ध नेपालसँग राम्रै छ ।

(लेखकका विचारहरू माथि आलोचनात्मक टिप्पणी निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।)
बुँदा १० (ज देखि ञ सम्म) का सम्बन्धमा :
भारत सरकारको प्रायोजनमा माओवादीलाई हतियार, तालिम र अन्य कुराहरूको सहयोग गरेर राजतन्त्र खतम गर्न लगाएको हो भन्ने प्रमाणित भइसकेकोमा थप चर्चा गर्नुनपर्ला । यसका लागि थप तथ्यका लागि भारतका प्रोफेसर एस.डी.मुनीको आलेख ट्रान्जिसन इन नेपाल र सुधिर शर्माको प्रयोगशाला अध्ययन गरे पुग्छ ।
केपी ओलीको पालामा भारतको धेरै विरोध भएको र यही मुद्दा उछाली उनले निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको लेखकको भनाइ सही होइन । नेपालको संविधानसभाको बहुमतले पारित गर्न लागेको संविधान जारी गर्न अन्तिम समयमा दूत पठाएर भारतले भाँजोहाल्ने कोशिश ग¥यो र संविधान जारी नगर्न दबाब दियो । त्यस दबाबको बेवास्ता गरी संविधान जारी गर्दा भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेकै हो तर सिमानामा नेपाली मधेसी जनतालाई उल्काई रक्सौल नाकामा अवरोध गर्न लगाएको जगजाहेर छ । तात्कालीन केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको नाताले सो नाकाबन्दी जायज नभएको उनले अपिल गर्नैपथ्र्यो ।

 भारत नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापनमा लागेको कुरा पनि असत्य होइन । (यसका थप तथ्य र विवरणको लागि सुधिर शर्माद्वारा लिखित प्रयोगशाला पढ्नु उचित होला) । लेखकको आफ्नै बयानअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिको सम्बन्धमा भारतीय राजदूतावासबाट हस्तक्षेप भएकै थियो ।
नेपालीले भारतकै विरोधमात्र गरिरहेको भान पर्नेगरी लेखकले गरेको निष्कर्ष पनि गलत हो । उनले भनेअनुसार धेरै ठाउँमा नेपाली र भारतीयको समझदारी सौहार्द छ । हो, नेपालीले विरोध गर्ने भनेको भारतीय शासकहरूको नेपालप्रतिको हेपाहा र मिचाहा प्रवृति एवम् नीति हो । जनताको तहमा अन्य केही समस्या छैन ।

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुने क्रममा र पछिका समयमा नेपालमा बढ्दो विदेशी कूटनैतिक नियोगहरूबाट हुने गरेको अनावश्यक हस्तक्षेप नेपाली बुद्धिजीवी र मिडियामा ठूलै बहसको विषय बनेको थियो । यही कुरालाई मनन गरेर नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा उनले नेपाली नेता र कर्मचारीहरूले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई भेट्दा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको निर्माण गरेका थिए । त्यो नेपाली जनताको मागबमोजिम नै थियो । यसलाई लेखकले तानाशाही प्रवृत्ति देख्नु र संज्ञा दिनु कूटनैतिक मर्यादाको ठाडो उल्लङ्घन हो ।
भारतका राजदूतले नेपालमा भाइसरायको रूपमा हैकम चलाउने र नेपाली कर्मचारी र नेताहरूलाई पहिला फकाउने लोभ्याउने र नभएमा धम्क्याउने नीति हाम्रो भोगाइ हो । भारत नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापनमा लागेको कुरा पनि असत्य होइन । (यसका थप तथ्य र विवरणको लागि सुधिर शर्माद्वारा लिखित प्रयोगशाला पढ्नु उचित होला) । लेखकको आफ्नै बयानअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिको सम्बन्धमा भारतीय राजदूतावासबाट हस्तक्षेप भएकै थियो ।
नेपालीले भारतकै विरोधमात्र गरिरहेको भान पर्नेगरी लेखकले गरेको निष्कर्ष पनि गलत हो । उनले भनेअनुसार धेरै ठाउँमा नेपाली र भारतीयको समझदारी सौहार्द छ । हो, नेपालीले विरोध गर्ने भनेको भारतीय शासकहरूको नेपालप्रतिको हेपाहा र मिचाहा प्रवृति एवम् नीति हो । जनताको तहमा अन्य केही समस्या छैन ।