आजको सङ्कटका कारक शासक दलहरू !
- कार्तिक १७, २०८३
हिंसात्मक परिवर्तन : माओवादी सशस्त्र विद्रोह
नेपालको यस समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारे हाम्रा विभिन्न निकायहरूको पनि फरक–फरक मत थियो । ती निकायहरूमा विदेश विभाग, प्रमको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, विदेश र स्वदेश हेर्ने जासुसी संस्था ‘र’ र ‘आइबी’ थिए । ‘र’ र ‘आइबी’ तथा सुरक्षा सल्लाहकार एन. के. नारायण माओवादीलाई कुल्चिनुपर्ने पक्षमा थिए । भारतका नेताहरूबीच पनि मत बाझिएका थिए । कोही नेपाली सेनालाई सहयोग गरी माओवादीको सफाया गर्नुपर्ने पक्षमा थिए भने विदेश मामला मन्त्री नटवर सिं भने राजाप्रति नरम र सहानुभूति राख्थे । सिंले इन्डोनेसियाको वाङ्गडुङ्गमा हुने सम्मेलनताका साइडलाइन बैठकमा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिं र राजाको वार्ताको प्रबन्धसमेत मिलाएका थिए । त्यस्तै ढाकामा हुने भनिएको सार्कको बैठकमा पनि यस्तो वार्ताको बारेमा प्रस्ताव आएका थिए जबकि धेरै भारतीय अधिकारीहरू यस्तो प्रस्तावसँग खुसी थिएनन् । तर, ढाकामा भएको सार्क सम्मेलनमा राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई सार्कको पूर्ण सदस्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखिसकेका थिए र नेपालले चीनबाट समेत सैन्य बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न लागेका खबरहरू आइसकेका थिए ।
भारतका एकीकृत पार्टी मोर्चाका कम्युनिस्ट र समाजवादीहरू राजाको विरोधमा मूलधारका प्रजातान्त्रिक दलहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । माओवादीले गरेका हिंसात्मक गतिविधि गरे पनि उनीहरूले समाज परिवर्तनको लागि गरेका कार्यहरूलाई सकारात्मक कोणबाट पनि हेरेका थिए । नेपालका माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको भारतीय वामपन्थी नेताहरूसँगको हिमचिम त थियो नै । उनी जेन्यूका पूर्वविद्यार्थी सङ्घसँग आबद्ध भएकाले उनीसँगै अध्ययन गरेका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका प्रकाश करात र सीताराम यचुरी, एनसीपीका डीपी त्रिपाठी र जनता दलका दिगविजय सिंसँग पनि सम्पर्कमा थियो । नेपालको मुद्दालाई हेर्न भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) का हरिकृष्ण सुरजीतको अध्यक्षतामा विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गरी एउटा समूह गठन गरियो । यसमा त्रिपाठी, यचुरी र करातले महत्वपूर्ण भूमिका खेले ।

का. रोहित पूर्वप्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सिलसिलामा
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा, माक्र्सवादी) का नेताहरू सीताराम यचुरी (बायाँ) र हरिकृष्ण सिंह सुरजित (दायाँ)
विश्व आतङ्कवादको विरुद्धको लडाइँमा पश्चिमा देशहरूसँग भारत पनि दह्रो उभिएकोले यता राजा ज्ञानेन्द्र्रले सोचेका थिए । आफूले सत्ता हातमा लिएको घटनालाई भारतले विरोध त गर्छ नै । तर, भारत स्वयंले आतङ्ककारी घोषणा गरेका माओवादीविरुद्ध लागेको कदमलाई भने आपत्ति नजनाउला । राजाको यो अनुमान नै सबभन्दा ठूलो भूल थियो । तर, यतिखेर काठमाडौँमा भारतका विरुद्ध अनेक आरोप र लान्छनाले भरिएका कथाले बजार तरङ्गित भइसकेको थियो । ती आरोपहरूमध्ये केही थिए : यता नेपाली सेना र भारतले माओवादी लडाकुलाई भारतमा लगेर तालिम पनि दिए र यसका नेताहरूलाई भारतमा आश्रय पनि दिएर दोहोरो चरित्रको काम गरे, ‘भारत नेपाललाई नियन्त्रित अस्थिरतामा राख्न चाहन्छ’ इत्यादि । भारतले माओवादीलाई सहयोग गरेको होइन भन्ने कुरा हिसिला यमी आफैले उनको पुस्तकमा चर्चा गरेकी छिन् । माओवादीहरू भारतको कहाँ लुकेका छन् भन्नेबारे नेपालका जासुसीहरूसँग पर्याप्त र आधिकारिक सूचनाकै अभाव छ । भारतमा रहेका माओवादी नेताहरू जस्तै, मातृका यादव, वामदेव क्षेत्री, सुरेश आलेमगर, सीपी गजुरेल, मोहन वैद्यहरूलाई हामीले समयमै गिरफ्तार गर्यौँ । वास्तवमा त्यतिबेला माओवादी नेताहरू को को हुन् भन्नेबारे हामीलाई थाहा नै थिएन । प्रचण्ड भन्ने व्यक्ति साँच्चिकै छ वा छैन भन्ने नै हामीलाई जानकारी थिएन । माओवादीका आधिकारिक र माथिल्लो स्तरका नेताहरूसँग हाम्र्रो भेटघाट वार्तालाप भनेको सन् २००५ मा राजाको ‘कू’ पछि नै हो । उक्त बैठकमा विदेश सचिव श्याम शरण, बाबुराम भट्टराई, हिसीला यमी र कृष्णबहादुर महरा थिए । श्याम शरणले उक्त बैठकमा प्रस्टसँग माओवादीलाई भने, “माओवादीले शक्ति प्रयोग गरेर सत्ता कब्जा गरे, त्यो भारतलाई स्वीकार्य हुनेछैन । सबैलाई ग्राह्य हुने बाटो भनेको हतियार बिसाएर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेर निर्वाचनमा भाग लिनु नै हो । यसपछि माओवादीका शीर्ष नेता प्रचण्डसँग सन् २००६ को मध्यतिर सिलगुढीमा भेटवार्ता भयो ।
यता नेपालको मामलालाई राम्ररी बन्दोबस्त गर्न अन्तर्राष्ट्रियरूपमा सहकार्य गर्दै जानु थियो । पहिले सामान्य परिस्थितिमा हामी हाम्रो छिमेकको मामलामा अरू देशको हस्तक्षेपलाई स्वीकार्दैनथ्यौँ । तर, यस मामलामा विशेष गरेर अमेरिका र बेलायतबीच नियमित सम्पर्क र संवादको आधारमा हामीले काम गर्दै गयौँ । अझ हामी बेलायतसँग धेरै निकट रहेर सहकार्य गर्यौँ । नेपालको हकमा भारतको दृष्टिकोण र रणनीतिलाई उनीहरूले पनि मान्यता दिए । यही भारतको नीतिकै कारण नेपाली सेनाले चाहेको अत्याधुनिक बन्दुक अमेरिकी एम १६ र बेल्जियमको एफएन मिनीमी खरिदलाई हामीले रोक्यौँ । हामीले हाम्रो पश्चिमा मित्रहरूलाई नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानाको कारण यी अत्याधुनिक हतियारले पछि भारतकै लागि सुरक्षामा खतरा हुुुनसक्ने भएको हुँदा नेपालको लागि चाहिने हातहतियारको जिम्मा भारतले लिने कुरामा सहमत गरायौँ ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रम गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा माओवादी नेता प्रचण्ड बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै
राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो जिद्दी नछोडेपछि नेपालको हिंसात्मक आन्दोलनलाई टुङ्ग्याउन सात दल र माओवादीलाई सहमति गराएर समस्याको समाधान खोज्ने रणनीतिको तर्जुमा भयो । यसको योजनाकार हरमिस थाराकन थियो । राजदूत र भारत सरकारमै भएको कारणले थाराकनले प्रम मनमोहन सिंलाई यसमा सहमति गराउनुभयो । थाराकन भारत सरकारमा भएका मध्ये नेपालको मामिलामा दख्खल राख्ने व्यक्ति थिए । सात दल र माओवादीबीच बाह्रबुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसक्दा पनि भारत सरकार नेपालप्रतिको दुईखम्बे नीति– राजनैतिक पार्टी र राजतन्त्र सँगसँगै काम गर्ने पक्षमा थियो । त्यसैले, बाह्रबुँदे सम्झौतामा गणतन्त्रको कुनै कुरा थिएन र मात्र निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र संविधानसभाको लागि निर्वाचन गर्ने कुरा थियो । यस सम्झौताको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको माओवादीले हतियार बिसाउनु र उनीहरू प्रजातान्त्रिक मूलधारमा फर्कनु थियो । बाह्रबुँदे सम्झौताले निरङ्कुश राजतन्त्रको विरोधमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भनेको थियो । राजालाई आफ्नो कार्यकारी अधिकार त्यागी संवैधानिक राजतन्त्र अँगाल्न सम्झाउन डा. करण सिंलाई काठमाडौँ पठाइयो । राजाले राजनैतिक पार्टीहरूलाई अधिकार फर्काउन सहमत जनाए । भारतले यसलाई हतारमा स्वागत गर्यो । तर, आन्दोलनकारीहरू मानेनन् । उनीहरूले संसद् पुनस्थापना गर्न माग गरे । परिस्थिति र जनताका आशा र आकाङ्क्षालाई अध्ययन र मनन गरेर भारतले बुद्धिमत्तापूर्ण कूटनीति अपनायो र दुईखम्बे मन्त्र त्याग्यो । यता नेपाली सेनाले पनि आफ्नै जनतामाथि जाइनलाग्ने घोषणा गरे । राजाले आफ्नो समय सकिएको ठाने र संसद् पुनस्र्थापना गरी देशको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको घोषणा गरेर सरकार गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा हस्तान्तर गरे । पछि नेपाल सरकार र माओवादीबीच ऐतिहासिक बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो र नेपालको हिंसात्मक आन्दोलनको अन्त्य भई नेपाल सङ्घीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ बाटोतिर लम्क्यो । मैले हङ्गेरिका लागि नयाँ राजदूतको जिम्मेवारी पाएर फेब्रुअरी सन् २००६ मा काठमाडौँ छाडेँ ।
लेखकको विचारमाथि हाम्रो आलोचनात्मक टिप्पणी :
भारत सरकार भन्छ– नेपालको मामिलामा भारतले कहिल्यै हस्तक्षेप गरेको छैन र हामीले सहजीकरणमात्र गर्न खोजेका हौँ । तर, पुस्तकमा लेखकले दिएको विवरणले भारत नेपालको कुन हदसम्म चियो र हस्तक्षेप गर्दो रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको लागि गरिने कार्यलाई भारत भने चीनले गराएको देख्छ । लेखकको विवरणले २००७ सालदेखि भारतको नेपाल नीतिमा कुनै तात्विक भिन्नता नआएको देखाउँछ । नेपालमा हुने हरेक राजनैतिक परिवर्तनमा उसले आफ्नै स्वार्थको लागि त्यसलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । यस कुराको पुष्टि लेखक रे को विवरणले नै गरेको छ । भारतले आफ्नो आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाका लागि मात्र नेपालको घटनालाई नियाल्ने होइन बरु नेपालको राजनीति आफ्नो मुट्ठीमै रहिरहोस् भन्ने मनसाय प्रस्ट छ । ‘नेहरू डक्ट्रीनले’ चिनिने सिद्धान्तले भन्छ – भारतको उत्तरमा अवस्थित सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्रमा पर्ने राज्य र राष्ट्रहरू भारतको सुरक्षा घेरा हो । यस हिसाबले उसले ती देशहरू जस्तै भुटान, सिक्किम नेपाललाई आफ्नै ‘प्रभावक्षेत्र’ मान्दै आएको प्रस्ट छ ।
माओवादीको बारेमा अझ धेरै विवरण र वास्तविकता लेखकले लुकाएको देखिन्छ । माओवादीलाई ट्रोजन हर्सको रूपमा भारतले प्रयोग गरेकै हो र भारतले आश्रय र तालिम दुबै उपलब्ध गराएको घटनाक्रमले स्पष्ट हुन्छ । नेपाली माओवादीलाई चिनेका छैनौँ भनेका छन् लेखकले, होला पनि । राजदूतलाई सबै कुरा थाहा नहुन सक्छ । तर, नेपालको नीति लागू गर्ने भारतीय निकाय कर्मचारीतन्त्र, जासुसी संस्थाले सबै योजनाबद्धरूपमा घटना घटाइएको देखिन्छ । सीपी गजुरेलहरू बस्ने स्थान थाहा पाएर उनीहरूलाई पक्राउ गरेका होइनन् । बरु, प्रचण्ड र बाबुरामलाई १२ बुँदेमा सही छाप गर्न उनीहरूलाई गिरफ्तार गरेको तथ्य मोहन वैद्य र सीपी गजुरेलले नै सार्वजनिक गरिसकेको तथ्य हो ।
भारतले आफ्नो लागि मात्र होइन अमेरिका र बेलायतको ताबेदारी पनि गर्छ्र भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । माओवादी आन्दोलनको बारेमा अमेरिका र बेलायतसँग नजिक रहेर सहकार्य गरेको र हरेक नीतिमा उनीहरूसँग सहमति लिएको भन्ने खुलासाले भारत पश्चिमा शक्तिको कति ताबेदारी गर्छ भन्ने पनि प्रस्ट भयो । केही वर्ष यतादेखि नयाँ आर्थिक शक्तिको रूपमा उदाउँदै गरेको चीनलाई रोक्ने अमेरिका र पश्चिमा शक्तिहरूको प्रयास र षड्यन्त्रहरूमा भारतको ठूलो साथ रहेको अब अनुमानको विषयमात्र भएन । एमसीसी र एसपीपीका सम्पूर्ण तानाबाना अमेरिकाकै निर्देशनमा भारतले पर्दापछाडि बसेर नेपालमाथि थोपरेको प्रमाणित भयो ।
लेखकले उल्लेख गरेको नेपालको लागि भारतको दुईखम्बे नीति वास्तविकता होइन भन्ने देखिन्छ । राजा महेन्द्रले आफ्नो देशको लागि गर्न खोजेका पूर्वाधार विकासलाई भारतले फुटेको आँखाले पनि हेर्न नचाहेको कुरा पहिलेको अध्यायमै उल्लेख भइसक्यो । राजा वीरेन्द्रलाई त्यतिबेला नै भुटानको राजाको दर्जामा राख्ने प्रयास गरेकोमा राजा वीरेन्द्रले अस्वीकार गरेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उतिबेलै खुलासा गरिसकेका हुन् ।
(यसको थप जानकारीको लागि रमेशनाथ पाण्डेद्वारा लिखित पुस्तक ‘राजनीति र कूटनीति’ पढ्दा नै थाहा हुन्छ ।) यता राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई सार्कको पूर्ण सदस्य बनाउने प्रस्ताव राखेपछि भारत चिढिएको अनुमान लगाउन गा¥हो छैन । नेपालको राजतन्त्रलाई भारतको मुठीमा राख्न नसकिने देखेरै दरबार हत्याकाण्ड र देशलाई गणतन्त्रमा लान माओवादीलाई मोहडा बनाएको प्रस्ट हुन्छ ।
(अरू आलेखहरूलाई स्थान दिनुपर्ने भएकोले यस पुस्तकको आलेख प्रकाशनको श्रृङ्खला केही दिन बिराएर छापिने सूचित गर्दछौँ । –सम्पादक)
Leave a Reply