सन्दर्भ : सहकारी अध्यादेश २०८१ – सहकारी संस्था समाजवादी : बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पुँजीवादी
- फाल्गुन २, २०८१
नेका, माओवादी, एस, राजमोलगायतको एक असैद्धान्तिक र अराजनीतिक गठबन्धनलाई सत्ताधारी दलले जोगाउनुपर्ने, चुनावमा जिताउनुपर्ने भनी मतदाताहरूलाई भनिरहेका छन् । त्यस्तै, एमाले, राप्रपा, जसपालगायतको अर्काे असैद्धान्तिक र अराजनीतिक गठबन्धनलाई जिताउन पनि अनुरोध गरिरहेका छन् । यी दुई गठबन्धनमा समाहित सबै दलका आ–आफ्ना विधान, लक्ष्य र उद्देश्य पनि फरक छन् । विधानको अध्ययन गर्दा गठबन्धनका सहयात्रीहरू एकले अर्काेलाई आलोचना र विरोध गरेको पनि जो कोहीले सजिलै बुझ्न सक्छन् । सारमा, तिनीहरू एकआपसमा सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक विरोधी हुन्, फरक उद्देश्य र लक्ष्यका दल हुन् । तर, दुवै गठबन्धन आफूलाई जोगाउन, जिताउन अनुरोध गरेबाट मतदाताहरू अलमलमा परेका छन् ।
सत्ताधारीहरूको गठबन्धनमा सङ्घीयताका पक्षधरहरू छन् भने सङ्घीयताविरोधी पनि छन् । सङ्घीयताका पक्षधर हुँदाहुँदै सङ्घीयताविरोधीलाई मत दिनु अनैतिक हो । समाजवादको पक्षघर भएर प्रजातन्त्रवादी अर्थात् नेकालाई मत दिनु पनि अनैतिक नै हो । गणतन्त्रवादी भएर राजावादीलाई मत दिनु पनि नैतिकता होइन । यसरी दुवै गठबन्धनलाई जुनसुकै कारणले मत दिए पनि मतदाताले आफ्नो आस्था र निष्ठालाई तिलाञ्जली दिनुपर्छ, नैतिकताबाट स्खलित हुनुपर्छ । जुनसुकै गठबन्धनलाई मत दिए पनि मतदाताको मत चोखो रहँदैन, बिटुलिन्छ । तिनीहरूलाई कुनै मतदाताले जतिसुकै इमानदारी र आस्थापूर्वक मत दिए पनि त्यो अन्ततः तपाईँको विवेकको अवमूल्यन हुन जान्छ र तपाईँले दिन नचाहेकोको भागमा पनि पर्छ । यसरी गठबन्धनको नाममा सत्तामा जाने दलहरूले मतदाताको आस्था, विवेक र इमानदारीमै आघात पु¥याएका छन् ।
अहिले एउटा कुराको पनि चर्चा छ– संविधान जोगाउन गठबन्धन । संविधान जोखिममा परेको कुरा पनि तालुमा आलु फलेर प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले दाबी गरेका छन् ।
संविधानको उल्लङ्घन र मिच्ने काम सत्तामा जाने दलहरूले पालैपालो गरेका छन् । संविधानमा नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको छ । तर, शासकहरूले सार्वभौम नेपाली जनतालाई पाइलापाइला गरी रैती र दासको दर्जामा झारेका छन् । शासकहरू सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको हितलाई भन्दा आसेपासे र विदेशीको स्वार्थपूर्तिका ज्यावल प्रमाणित भएका छन् । संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएका अधिकारहरू प्रदान गर्नुको साटो कुण्ठित पार्ने र बाधा दिने काम सिंहदरबारमा रजाइँ गर्न पुगेका शासकहरूले पटक–पटक गरेका छन् र गरिरहेका छन् । यस्ता संविधानविरोधीहरूले संविधान जोगाउने कुरा गर्नु, ‘आफै बोक्सी आफै धामी’ मात्र हो । संविधानलाई जोखिम पार्नेहरूले नै जोखिममा परेको भन्दै हिँड्नु ‘चोरले चोर आयो’ भनेजस्तै हो । के यस्ताले संविधान जोगाउँछ ? जोखिम घटाउँछ, हटाउँछ ?
संविधानले देशलाई ‘समाजवादउन्मुख’ बनाउने पनि भनेको छ । तर, विडम्बना ¤ सत्तामा जानेहरू निजीकरणका हदैका पक्षधर छन् । निजीकरणलाई प्राथमिकता दिएर देश समाजवादउन्मुख हुनैसक्दैन । ‘खसीको टाउको झुन्ड्याई कुकुरको मासु बेच्ने’ जस्ता शासक र तिनका दलले समाजवादउन्मुखलाई व्यवहारमा उल्टो गरिरहेका छन् ।
यसरी उल्लङ्घन गर्न सजिलो, सहजै मिच्न पाइने, पालना नगरे पनि हुने भएकैले संविधान बचाउन र जोगाउने सत्ताघारी गठबन्धनको जिकिर देखिन्छ ।
संविधान देशको मूल कानुन भएर पनि सत्ताधारी दलहरूले यसलाई खेलौना बनाइरहेका छन् । यसमा पूर्व सत्ताधारी दलहरू पनि चोखो छैनन्, ‘एकै ड्याङका मूला’ हुन् । त्यसैले दुवै गठबन्धनको संविधानप्रतिको व्यवहार र दृष्टिकोणमा तात्विक भिन्नता छैन । यिनीहरूले संविधान र प्रजातन्त्रको दुहाइ दिँदै देश र जनताको अहितमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । १९५० को सन्धि देश हितविरुद्ध भन्दै महाकाली सन्धि गर्छन्, देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको भाषण गर्दै एमसीसी सम्झौता पारित गर्छन्, एसपीपीलाई शिरोपर गर्छन्, नागरिकता विधेयक पारित गर्छन् । यी र यस्ता गतिविधि संविधान जोगाउने काम होइन बरु ध्वस्त पार्ने काम हो । यसमा प्रत्यक्ष–परोक्ष दुवै गठबन्धन दोषी छन् ।
धेरै समय भएको छैन माओवादीले समाजवादको लागि नयाँ क्रान्तिको उद्घोष धुरुधुरु रोएर गरेका थिए । पहिलेको ‘सर्वहारा क्रान्ति’ र ‘समाजवाद’ ले केही लछारपाटो लगाएन । अबको समाजवादी क्रान्ति गर्न माओवादीहरू पुँजीवादी पार्टीको पुच्छर बन्न गएका छन् । पुँजीवादीसँग घाँटी जोडेर गर्ने माओवादीको समाजवाद नेकाकै समाजवाद हो । नेकाले आफ्नो पुच्छर बनेको माओवादीलाई माक्र्सवादी दर्शनअनुसारको समाजवाद ल्याउन कदापि दिनेछैन । कि वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन नेका सहमत भएको हो ?
कुरा माओवादीको मात्र होइन, एस र राजमो पनि समाजवादकै कुरा गर्छन् । के तिनीहरूले पनि नेकाको सहयोगमा वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन खोजेका हुन् ? त्यस्तै समाजवादको कुरा गर्ने एमालेले के ‘पूर्वपञ्चसँग मिलेर समाजवाद ल्याउने हो कि ?
शासक दलहरूको लहैलहैमा संविधान होइन देश बचाउने काममा सबैको गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ । एउटा संविधान गए अर्काे संविधान बनाउन सकिन्छ । तर, देश नै जोखिममा परे अर्काे देश कहाँ बनाउने ? देश नै गए अर्काे देश कहाँ खोज्ने ?
पछिल्ला दिनमा दुवै गठबन्धनको एमसीसी पारित गराउनमा भूमिका स्पष्टै देखिएको थियो । शासक दलको गठबन्धन अगुवा थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको गठबन्धन पछुवा थियो । एमसीसीजस्तो संविधानको असंलग्नता खारेज गर्ने सम्झौता पारित गरेर संविधानलाई मात्र जोखिममा पारेको होइन, देशकै अस्तित्व सङ्कटोन्मुख पारेको छ । देशघाती एमसीसीको लगत्तै एसपीपी ल्याएर सङ्कटलाई झनै गम्भीर बनाएको थियो । नागरिकता विधेयक पारित गरेर सत्ताधारी गठबन्धनले देशलाई फिजीकरण गरेको थियो भने प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल एमाले दुई–चार धर्का असन्तुष्टि लेखेर दूधको साछी बिरालो बनेको थियो । त्यसैले दुवै गठबन्धन व्यवहारमा देशघातीकै अगुवा–पछुवा हुन् । तर, शासक दलहरूको देशघाती कार्यको विरोध नेपाल मजदुर किसान पार्टीले दलगतरूपमा सडकदेखि सदनसम्म जोडतोडले ग¥यो । नेमकिपाले आफूलाई व्यवहारमा देशभक्त प्रमाणित ग¥यो । त्यसैले, देशभक्त जनताको रोजाइँमा नेमकिपा परेको सर्वत्र अनुभव गरिएको छ ।
आज प्रत्येक मतदाताले देशभक्त पार्टी रोज्ने कि देशघाती रोज्ने ? संविधान बचाउने कि देश जोगाउने ? गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । संविधान साध्य होइन साधनमात्र हो । देश नभए संविधानको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले, सावैभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले संविधान होइन देश बचाउनु परम कर्तव्य हो । देश रहेमात्र संविधान रहने कुराबाट प्रत्येक मतदाता परिचित छन् । त्यसैले देशलाई जोखिममा पारेर संविधान बचाउन खोज्नेहरूलाई यो चुनावमा गतिलो पाठ पढाउनुपर्छ, देश बचाउन खोज्नेहरूलाई सशक्त साथ दिनुपर्छ ।
Leave a Reply