शासक दलका उम्मेदवारको कुरा उनको विगत हेरेरमात्र पत्याउनु

नेपाली लोक समाजमा एउटा उखान प्रचलित छ, ‘ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु ।’ शासक र ठूला दलका धेरै नेता र उम्मेदवारहरू अनेक आश्वासन दिँदै आफू र आफ्नो पार्टीलाई मत माग्दै छन् । निर्वाचनको बेला उम्मेदवारले मत माग्नु वा नेता–कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीलाई वा पार्टीको उम्मेदवारलाई मत माग्नु स्वाभाविकै छ । तर, मत माग्दा उनीहरूले मतदातालाई दिने आश्वासन भने सधैँ उही विकास, समृद्धि र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनजस्ता कुराहरू रहने गरेका छन्† जुन विगतको निर्वाचनमा भनिएकै थियो ।
कमसेकम सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको स्वर त फरक हुनुपर्ने थियो । दुवैको चुनावी नारा उही नै सुनिन्छ । उम्मेदवारको नाम र चुनाव चिह्नबाहेक सारभूतरुपमा उनीहरू दुवैको एउटै स्वर छ – विकास र समृद्धि । उनीहरूको कुरा पत्याउने हो भने उनीहरूले भनेअनुसार काम भएको भए देशले आजको दुर्गति भोग्नुपर्ने नै थिएन । देश दिनानुदिन स्थिति खस्किँदै गइरहेको तीतो यथार्थ संसारसामु छर्लङ्ग छ । त्यसैले, शासक दलहरू (सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष) दुवैले अहिले बोलिरहेका मिठा कुराहरू केवल मतदाताको मत तान्ने झूटा आश्वासन हुन् । नभएदेखि विकास र समृद्धिका बाधक त यहाँ कोही छैन । तर, विकास र समृद्धि जनताको लागि कोशौँ टाढा देखिन्छ । आफूहरूको हातमा सत्ता रहेको बेला विकास र समृद्धिको सङ्केतसम्म नदेखाउने अनि निर्वाचनको बेला जनतालाई विकास र समृद्धिको मिठो आश्वासन बाँड्ने यो गलत परम्परा अबको निर्वाचनमा तोड्नुपर्छ । उनीहरूले मतदातालाई धेरै ढाँटे† ढँतुवाहरूलाई अब हराउनैपर्छ । ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु भने उखान सम्झेर उनीहरूको कुरा हैन काम हेरेरमात्र मत दिनुपर्छ । साँच्चै विकास र समृद्धिको काम जसले गरेको छ त्यो पार्टी र त्यो पार्टीको उम्मेदवारलाई मात्र मत दिनुपर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसद भनेका विकासे कार्यकर्ता होइनन् । उनीहरू मूलतः विधायकहरू हुन् । देश र प्रदेशको उन्नति प्रगतिको लागि आवश्यक नीति नियम, ऐन–कानुनका निर्माताहरू हुन् । उनीहरूलाई सासद विकास कोषको जिम्मा लगाई कानुन बनाउने मुख्य कामबाट अलग्याउन खोजेको देखिन्छ । त्यसैले, प्रदेश र सङ्घीय सभामा कानुनका विषयमा सांसदहरूबिच बहस भएको त्यत्ति पाइँदैन । बरू हा.ता. बस्नेहरू धेरै देखिन्छ । पटक–पटक कोरम नपुगेर सभा स्थगित हुने गरेका छन् । यसले सांसदहरूको ध्यान कानुनको निर्माणमा त्यति रहेनछ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
देश प्रदेशमा उचित कानुन बनेमा विकास र समृद्धि स्वतः हुने गर्छ । यसमा कसैले केही भन्ने वा गर्नै पर्दैन । भनसुनविना केही नहुने देशमा सांसदहरू कानुन निर्माणतिरभन्दा बढी मन्त्रालय धाएर मन्त्री र कर्मचारीहरूको चाकडी गरेर सांसदको गरिमा गिराइरहेका हुन्छन् । मतदाताहरू पनि आफ्नो सांसदले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई चाकडी गरेर भए पनि आफ्नो गाउँमा योजना ल्याइदिए खुसी हुने गर्छन् । यस मानेमा मतदातामै चेतनाको कमी रहेको देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपाली मतदाता विकास र समृद्धिमा सा¥है भोका छन् । विकासको उचित नीति नियम बनाई स्थिति बनाउने काम हो सांसदको । स्थानीय विकासको निम्ति स्थानीय सरकार (पालिका) लाई सक्रिय बनाउने हो । उसलाई आवश्यक आर्थिक स्रोत र त्यसको परिचालन गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको भए सांसद विकास कोष आवश्यक हुने नै थिएन । स्थानीय सरकारलाई पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले स्वायत्तता दिन चाहिरहेका छैनन् । प्रदेश र सङ्घीय सरकारको दृष्टिमा स्थानीय (पालिका) सरकार आफ्नो मातहतको तल्लो निकाय भन्ने गलत मानसिकता बसेको देखिन्छ ।