केन्द्रको बजेट स्थानीय तहमा पु¥याउनुपर्ने

अहिले पनि अधिकांश बजेट केन्द्रबाट लागु हुन्छ । देशको बजेट राजधानी र ठूलठूला सहरमा केन्द्रित भएर देश विकास हुँदैन । देश विकास गर्न देशको बजेट गाउँ–गाउँमा पुग्नुपर्छ । बजेट गाउँ–गाउँ र बस्तीबस्तीमा पु¥याउन केन्द्रको बजेट स्थानीय तहमा पु¥याउनुपर्छ । स्थानीय तह स्वायत्त हुुनुपर्छ र विकेन्द्रीकृत बनाइनुपर्छ । अहिले पनि स्थानीय तह केन्द्रको मातहतमा रहेर चल्छ । स्थानीय तहमा केन्द्रले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने गरेको छ । स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अभावमा स्थानीय तहहरू अधिकारविहीनझैँ छ । स्थानीय तहलाई आफ्नो परिस्थितिअनुसार कार्य गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । ठूलठूला योजना र ठेक्कापट्टामा कमिसनको खेल हुन्छ । बजेट राम्रो उपयोग हुँदैन । कमिसनमा शासक दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूले पनि भाग पाउँछन् भन्ने बेलाबखत चर्चामा नआएको होइन । यसकारण, देशको आधा बजेट स्थानीय निकायमार्फत खर्चको बन्दोबस्त हुनुपर्छ भन्ने माग नेमकिपाको हो ।
प्रजातान्त्रिक देशको एउटा कमजोरी विरोधी पक्ष वा प्रतिपक्षको कुरामा ध्यान नदिनु हो । प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्षको कुरा पनि सुन्नुपर्छ । तर, शासक दलका नेताहरूले प्रतिपक्षको कुरा सुन्दैनन्, मतलब राख्दैनन् । नेमकिपाले विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कुरा उठाएको हो । व्यक्तिले कतिसम्म सम्पत्ति राख्न नपाउने कुरा हो, सोको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नेमकिपाको हो । व्यक्तित्व विकासमा ध्यान दिनुपर्छ, सन्तुलित विकास हुनुपर्छ भन्ने माग पनि नेमकिपाको हो । प्रगतिशील करको व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रगतिशील कर लागु गर्नुको अर्थ बढी आम्दानी गर्नेले सोहीअनुसार कर तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । तर, देशमा प्रगतिशील करको बन्दोबस्त छैन । यहाँ त उल्टो जो सम्पन्न छ, धनाढ्य छ, करोडौँ, अरर्बौँ व्यापार गर्छ उनीहरूलाई छुट दिइन्छ । यो पुँजीवादी बन्दोबस्त हो । पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा पुँजीपति या ठूलठूला धनाढ्यहरूकै फाइदा हुने काम हुन्छ । अतः सम्पत्तिमा सीमा तोक्नुपर्छ । योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला दिनुपर्छ । व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर दिनुपर्छ । काम–मामको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । शोषणविरुद्धको अधिकार हुनुपर्छ । मुख्यमुख्य साधनहरूमा समाजको स्वामित्व हुनुपर्छ । स्थानीय तह स्वायत्त र विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ । विधिको शासन हुनुपर्छ ।
जनताको इच्छा र आकाङ्क्षाअनुसारको शासन व्यवस्था हुनुपर्छ । राज्यले बनाउने हरेक ऐन, कानुन, नियमावली बहुमत जनताको पक्षमा हुनुपर्छ । न्याय र स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ । पक्षपात अन्त्य हुनुपर्छ । शोषण, थिचोमिचो र दमन हुनु हुँदैन । विकास देशभर पुग्नुपर्छ । सरकारले देशको लागि आवश्यक उद्योग, कलकारखाना खोल्नुपर्छ । स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । अनिमात्र जनताको जीवन सुनिश्चित हुन्छ । नत्र, देश पराधीन भइरहन्छ । देश र जनताका यी सवालमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।