जन्मभूमि बेच्नेहरू नेता !

काठमाडौँ, १० कार्तिक । रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण र सुर्खेतका पूर्णप्रसाद पौडेलले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका नेता पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न नेपाल मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएको समाचार छ । भाइटीकाको सार्वजनिक बिदाको कारण अनलाइनमार्फत पठाइएको उजुरीमा दाहालले २०७६ माघ १ गते थारुहरूको माघी पर्वको कार्यक्रममा काठमाडौँ खुला मञ्चमा भनेका थिए, “मलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने गरिन्छ तर यो सत्य होइन । सत्य के हो भने हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन् । मलाई ५ हजार मान्छे मारेको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु ।”
हो, माओवादी नेताहरू दाहाल, बाबुराम भट्टराईलगायतले भारतको आश्रयमा भारतीय हतियार र तालिम प्राप्त गरी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेको उतिबेलै चर्चा चलेको थियो । यसकारण, दाहाल र बाबुरामले भारतको इच्छाअनुसार काम गरे देश सिक्किमजस्तै हुने र नगरे ती दुईको ज्यान जाने चर्चा पनि उतिबेलै भएको थियो ।
बहुदल पुनःस्थापना यता ३३ वर्षमा नेकाका कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भए । देउवाको पाँचौँ कार्यकाल अहिले चालु छ । नेका स्थापनादेखि नै विदेशी पुँजीपरस्त (सेवा गर्ने) पार्टी भएको जानकारहरूको मत छ । यसैकारण, नेकाको सरकारले २०४६ सालको परिवर्तनलगत्तै ३०–४० वटा सार्वजनिक संस्थानहरू सस्तोमा निजीकरण ग¥यो । उसले नेपाली युवाहरूलाई घर–खेत बेच्न लगाएर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लागि सस्तो ज्यामी बन्न पठायो । अमेरिकी स्वार्थको लगानी एमसीसी सम्झौता नामको सैन्य मोर्चा संसद्को बहुमतबाट पारित गरियो । महाकाली, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोजस्ता देशघाती सन्धि–सम्झौता पनि नेकाकै सरकारले ग¥यो । समाजवादको अर्थ उत्पादनका साधन र सेवा राज्यको स्वामित्वमा हुन्छ । तर, नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवादको नारा दिँदै मुट्ठीभरका व्यक्तिहरूलाई पोस्ने काम ग¥यो ।
एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीका नेताहरू आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्छन् । मनमोहन, माधव, झलनाथ, ओली, दाहाल, बाबुराम पनि प्रधानमन्त्री भए तर कसैले पनि समाजवादी कार्यक्रम ल्याएनन् । नेकाको सरकारले गरेको निजीकरणलाई एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पनि चालू राखे । सरकारको भागबन्डा खान सिद्धान्तहीन गठबन्धन पटकपटक गरियो । आउने मङ्सिर ४ को निर्वाचनको लागि नेका र एमालेको नेतृत्वमा पाँच–पाँच पार्टीको सिद्धान्तहीन गठबन्धन बनाइएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता – २०७९ मा सरकारी र अर्धसरकारी स्रोत–साधन उपयोग गरी निर्वाचन प्रचार गर्न नहुने स्पष्ट उल्लेख छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरू दाहाल, माधवसमेतलाई बोकेर चुनाव प्रचार गर्दै छन् । कतिपय उम्मेदवारलाई सहकारी संस्थाको साधारणसभा र नेपाल संवत् नयाँ वर्ष ११४३ को शुभकामनामा बोल्न अनुमतिसमेत नदिएको निर्वाचन आयोग सत्ता गठबन्धनले नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत चुनाव प्रचार गरेको थाहा नभएको जस्तो गर्दै छ ।
संसारका विद्वानहरू माता र मातृभूमिको ऋण तिर्न नसक्ने बताउँछन् । तर, देउवा र माधव–ओली मिलेर महाकाली नदी भारतलाई दिए भने देउवा, ओली, माधव, दाहाल मिलेर माथिल्लो कर्णाली भारतलाई दिए । अहिले नेपाली राजनीतिका जानकारहरू भारतीय शासक वर्गको आशीर्वादबिना कुनै शासक दलहरू प्रम र मन्त्री हुन नसक्ने ठोकुवा गर्छन् । यो सत्य पनि हो । जन्मभूमि बेच्नेहरू शासक दलको नेता दाबी गरी चुनावमा उम्मेदवार भएर जनताको मत लुट्न खोजिरहेको खतराको सङ्केत हो ।