आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ अध्ययन प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण बुँदाहरू

(डा. हर्क गुरुङको संयोजकत्वमा तयार गरिएको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ अध्ययन प्रतिवेदनको बारेमा प्रतिवेदन किन र प्रतिवदनमा के छ भन्नेबारेमा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक भएकोले हामीले गते ९ कार्तिकमा सूचनामूलक आलेख छाप्यौँ । त्यस प्रतिवेदनमा विभिन्न ७० सुझावहरू सुझाइएका थिए । त्यसमध्ये केही छानिएका महत्वपूर्ण सुझावसहितको यो आलेख साभार गरिएको छ । – सम्पादक)
अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना
नेपाल र भारतबीचको खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना निर्वाध आवागमनको कारण दुई देशबीचको बसाइँसराइ प्रक्रिया र प्रवाहलाई तीव्र तुल्याइरहेको स्पष्ट छ । यसबाट नेपाल र भारतबीच अवैध व्यापारको वृद्धि हुनु दुवै देशका निमित्त गहिरो चिन्ताको विषय रहेको छ । यी कुराहरूको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल–भारत सिमानामा हालको जस्तो निर्बाध आवागमनलाई नियमित गर्नु अत्यावश्यक छ ।
१. नेपाल–भारत सिमानामा खास तोकिएका नाकाहरूबाट मात्र नेपाल र भारतबीच मानिसको आवागमनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । द्विपक्षीय वार्ताको आधारमा तोकिने यस्ता आवागमन नाकाहरूबाहेक अन्य यहाँको ओहोरदोहोरलाई गैरकानुनी गरिनुपर्दछ ।
२. नेपाल र भारतबीच आवागमन नियमित गर्ने क्रममा तीन चरण प्रस्तावित गरिएका छन् । पहिलो चरणमा सिमाना ओहोरदोहोर गर्नेहरूले तोकिएका नाकाहरूको अध्यागमन चौकीमा नाम दर्ता गराउने व्यवस्था यसै आर्थिक वर्षमा लागु गरिनुपर्छ । नाम दर्ता गराउने व्यवस्था लागु गरिएको एक वर्षपछि दोस्रो चरणमा प्रवेशपत्रको व्यवस्था हुनुपर्दछ । सिमानाबाट १० किलोमिटर क्षेत्रभित्रका बासिन्दाहरूलाई प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउनुपर्ने बहुपटके प्रवेशपत्र र तीबाहेक अन्यको हकमा पटके प्रवेशपत्रको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । तेस्रो चरणमा भारत र नेपालको बीच आवागमन गर्न राहदानीको व्यवस्था लागु गरिनुपर्दछ ।
३. नेपाल र भारतबीच अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि हालको सीमा गस्तीहरूको विस्तार र सुदृढीकरण आवश्यक छ । साथै समुद्रपारका मुलुकबाट विलासिताका सामानहरूको व्यापारिक आयात निषेधित गरिनुपर्दछ ।
नागरिकता
वर्तमान नागरिकतासम्बन्धी नीति र वितरण प्रणाली आप्रवासनलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको छ । जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था परिवर्तन वंशजको नाताले नागरिकता लिनेहरूको अप्रत्यासित वृद्धि भएको छ । नागरिकतासम्बन्धी प्रचलित ऐन, नियम तथा नेपालको संविधानमा समेत केही संशोधन हुनु आवश्यक छ ।
१२. नेपालको संविधान, भाग २ धारा ७ (ख) को ‘जसको आमाबाबुमा एकजना नेपालमा जन्मेको हो’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘जसको आमाबाबुमध्ये एकजना नेपाली नागरिक हो’ भन्ने गरी संशोधन हुनुपर्दछ ।
१५. अङ्गीकृत नागरिकको स्थान र हैसियत वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकभन्दा भिन्न गरिनुपर्ने र संवैधानिक पद तथा तोकिएका महत्वपूर्ण सामाजिक ओहदाहरूमा अङ्गीकृत नागरिकलाई नियुक्ति गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै नियुक्ति वा निर्वाचनबाट प्राप्त हुनसक्ने सार्वजनिक पदहरूमा अङ्गीकृत नागरिक भएको १० वर्षपछि मात्र नियुक्ति वा उम्मेदवारीको लागि योग्य ठहरिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
१६. नेपाली नागरिक भइसकेपछि नेपालमा जन्मिएका आफ्नै सन्तानबाहेक अङ्गीकृत नागरिक हुनुअघि जन्मिएका, सँगै आएका नाबालक र अन्य सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता मात्र प्राप्त हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१७. नागरिकताको लागि राजनीतिक व्यक्तिले पनि सिफारिस गर्न पाउने हालको व्यवस्था खारेज गरी पदाधिकारीको सिफारिस र सबै कानुनी सर्त पूरा भएको छानबिनपछि मात्र वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले नागरिकतासम्बन्धी सिफारिस गर्न नपाउने प्रतिबन्ध राखिनुपर्दछ ।
१९. अङ्गीकृत नागरिकता पाएका, नागरिकता परित्याग गरेका, पुनः नागरिकता प्राप्त गरेका, नागरिकता समाप्त भएका वा नागरिकता बदर गरिएकाहरूको नामावली सार्वजनिक गरी प्रकाशमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
२१। घर–जग्गाको खरिद–बिक्री, सार्वजनिक संस्थाहरूबाट ऋण प्राप्ति, विदेशमा जान राहदानी लिन, सरकारी वा सार्वजनिक सङ्गठित संस्थाहरूमा नियुक्ति पाउन वा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन र नागरिक र गैरनागरिक छुट्याउनुपर्ने विषयको लागि बाहेक अन्य हरेक साधारण कामको लागि पनि नारिकताको झन्झटपूर्ण अनिवार्यता हटाउनुपर्छ ।

व्यापार
व्यापार विविधीकणको नाममा केही अवधि यतादेखि सरकारले तत्कालीन आर्थिक लाभ हुने कृत्रिम उपायहरू प्रोत्साहित गरेबाट व्यापार क्षेत्रमा विदेशीहरूको अवाञ्छनीय भूमिका र प्रभुत्व बढ्न गएकोले यस प्रकारको कारोबारमा आप्रवासी व्यापारीहरूको नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । व्यापार क्षेत्रमा स्वदेशीहरूको संलग्नता प्रोत्साहित गरिनुका साथै संस्थागत विकास हुनुपर्दछ ।
२३। आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा विदेशीहरूको संलग्नताको परिधिबारे स्पष्ट नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ । व्यापार व्यावसायीमा सार्वजनिक प्रमण्डलको प्रवद्र्धन गराउन नेपाल कम्पनी ऐनअन्तर्गत विविधितापूर्वक गठन हुने व्यापारी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको शेयर लगानीमा विदेशी नागरिकलाई हिस्सेदार हुन पाउने व्यवस्था गर्ने तर त्यस्तो विदेशीको स्वामित्वको अधिकतम हद ४९ प्रतिशतसम्म मात्र हुनसक्ने गरी निर्दिष्ट गरिनुपर्दछ ।
२४. नेपाल भारतबीच यी दुई देशका उत्पत्ति वा उत्पादनका वस्तुहरूको निकासी पैठारी व्यापारमात्र सञ्चालन गर्ने कार्यक्षेत्र तोकी नेपाल कम्पनी ऐनअन्तर्गत गठन हुने प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा विदेशी व्यापारीहरू (नागरिकहरू हिस्सेदार हुन पाउने गर्नुपर्दछ तर, त्यस्तो कम्पनीमा पनि अङ्गीकृतबाहेकका नेपाली नागरिकताको अत्यधिक हिस्सा र व्यवस्थापन नियन्त्रण अधिकार रहेको हुनुपर्दछ ।

२६. साना तथा मझौला खालका स्वदेशी व्यापारी समुदायको हितको संरक्षणको दृष्टिकोणबाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीबाहेक अन्य प्रकारका कुनै व्यापारिक संस्था, फर्म, साझेदारी र सहकारी एकाइमा गैरनेपाली नागरिकको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागितामा प्रतिबन्ध हुनुपर्दछ ।
२७। सार्वजनिक संस्थान तथा निकाय र आप्रवासीहरू सम्मिलित भएका सङ्गठित संस्थाहरूको नाफा नोक्सान खाता र वासलातको परीक्षण नेपाली लेखापरीक्षकबाट मात्र हुने व्यवस्था गर्ने र देखाइएको मुनाफा वा अन्य रकम जतिसुकै परिमाणमा पनि लैजान नपाउने गरी नियन्त्रित गरिनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा उक्त स्रेस्ता वा लेखाद्वारा प्रदर्शित रकममध्ये तोकिएको रकमसम्म विदेशमा विदेशी मुद्रामा लैजान पाउने गरी सो रकम बराबरको (नेपाली रुपियाँको रकम) बैङ्कमार्फत नै विदेशी मुद्राको सटही अनिवार्य गरिनुपर्दछ ।
३२। कुनै पनि विदेशी कम्पनी वा संस्थाहरूले सोझै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा एजेन्सी सेवा सञ्चालन गर्ने वर्तमान प्रवृत्ति रोकी नेपालमा विधिवत् दर्ता भएको कम्पनी वा एजेन्टमार्फत मात्र बन्द व्यापार सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
श्रम र रोजगारी
आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइलाई देशको श्रम तथा रोजगारी नीतिले प्रभाव पार्दछ । हाल एकातिर श्रम तथा रोजगारी नीति प्रस्ट हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर भएको कानुनी तथा प्रशासकीय व्यवस्था पनि पूर्णरूपमा लागु गरिएको छैन ।
४०। नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन– २०१६ र सो सम्बन्धी २०१९ को नियम सरकारबाट ठोसरूपमा लागु गरिएको छैन । सो २०१६ को ऐन र २०१९ को नियम यस आर्थिक वर्षदेखि नै सबै रजिस्टर्ड उद्योगहरूमा तदारुकताका साथ लागु गरिनु आवश्यक छ । यस व्यवस्थालाई उद्योगबाहेक अन्य आर्थिक–व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा पनि क्रमशः विस्तार गर्नुका साथै भारतीय नागरिकहरूलाई पनि कामको लागि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था लागु गरिनुपर्दछ ।
४१। गैरनेपाली नागरिक वा विदेशी जनशक्ति काममा लगाउने अवधिको सम्बन्धमा नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन– २०१६ र औद्योगिक आप्रवासन व्यवसाय ऐन– २०३८ अन्तर्गतका कानुनी बन्देजहरूमा पहिलो ऐनअन्तर्गतका नियमको दफा ४७ ‘क’ र दोस्रो ऐनको दफा १० मा) भिन्नाभिन्नै व्यवस्था हुनुका साथै प्रोत्साहित हुने र उनीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दै जाने सम्भावना रहेको हुँदा यी कानुनी व्यवस्थाहरूमा सामञ्जस्य हुने गरी विदेशीहरूलाई काममा लगाउन अनुमति दिन सकिने अवधिको हद छोटो समय तोकिनुपर्दछ । साथै उद्योग प्रतिष्ठानहरूले नेपाली कामदारहरूको क्रमशः सीपवृद्धिको लागि तालिम दिने व्यवस्था पनि गरिनुपर्दछ । उद्योगद्वारा यसप्रकारको तालिम कार्यमा खर्च गरेको रकममा खर्चको अनुपातमा आयकर छुट दिइनुपर्दछ ।
४३. गैरनेपाली नागरिकहरूले गरिरहेको काममा नेपालीलाई रोजगार उपलब्ध गराउने, विदेशी कामदारको लागत लिने र त्यस्ता सेवामा नेपालीहरूलाई संलग्न गराउनेतर्फ अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई निम्न, मध्यम र उच्च सबै स्तरका सीप, तालिम र अध्ययन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।
४६। ठूला निर्माण योजनामा विदेशी ठेकेदारहरूले नेपालीभन्दा विदेशी मजदुरहरूलाई काममा लगाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस प्रथालाई हतोत्साह गर्न ठेक्का कर र ठेका बन्दोबस्तसम्बन्धी कानुनहरूमा नेपाली मजदुर लगाउने ठेकेदारहरूलाई केही सहुलियत पाउने व्यवस्था गरी सुधार गरिनुपर्दछ । यसको साथै सरकारी तथा संस्थानहरूको निर्माण कार्यमा विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन नपाउने नियमहरूको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
४९। केही वर्षयता भारतबाहेक खाडी देश जाने श्रममूलक र सिङ्गापुर तथा बुनाई जाने सुरक्षासम्बन्धी नेपाली जनशक्तिको वृद्धि भएको छ । तर, यस प्रवासनबारे आधिकारिक नीतिको अभावमा निजीरूपमा सञ्चालित अव्यवस्थित प्रथाबाट यस्ता जनशक्तिको शोषण हुनुको साथै विदेशमा पनि संरक्षणको आवश्यकता परेमा संस्थागत हस्तक्षेपको उचित व्यवस्था छैन । विदेश जान दिन मिल्ने नेपाली श्रमशक्तिको व्यवस्थित प्रवासन र प्रवासमा बस्दा आवश्यक संरक्षण गर्न श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत प्रवासी श्रम संरक्षण शाखाको गठन आवश्यक छ ।

प्रादेशिक विकास
पहाड प्रदेशको बिग्रँदो आर्थिक स्थिति र तराई प्रदेशको बढ्दो जनसङ्ख्या तथा आर्थिक प्रभुत्वको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय विकासको ढाँचामै नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनु परेको छ । सन्तुलित विकासको क्रममा पूर्व र पश्चिमका विकास क्षेत्रहरूबीचको असामञ्जस्यताभन्दा पहाड र तराईबीचको असमानता घटाउनु मुख्य चुनौती हो ।
एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना तथा साना किसान विकास कार्यक्रमहरूको माध्यमद्वारा देशको भौगोलिक प्रदेशबीच रहेको ठूलो आर्थिक–सामाजिक असन्तुलन हटाउने भन्ने धारणा भ्रामक देखिन्छ । राष्ट्रिय विकासको ढाँचामा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रमुख जुक्ति पहाड र तराई प्रदेशको आर्थिक एकीकरणको हो र यो एकैचोटि व्यापकरूपमा गर्न सम्भव नहुनाले छानिएका विकास रेखाको सघन विकासबाट मात्र सम्भव छ ।
६४. प्रत्येक विकास क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी पहाड र तराई जोड्ने निर्माण भइसकेका वा निर्माणाधीन सडकलाई आधार बनाई वरपरका क्षेत्रमा विकास कार्यक्रम केन्द्रीभूत गरिनुपर्दछ । यस्ता विकास रेखाको पहाडी भेगको लागि मुख्य कार्यक्रममा तराई वा बाह्य बजारमा खपत हुने स्थानीय वस्तुको उत्पादन गर्न उद्योग, कृषि तथा फलोद्यान विकास हुनुपर्दछ । छानिएका विकास रेखामा पर्ने हाल सञ्चालित एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजनाका कार्यक्रमहरूलाई पनि उक्त मुख्य कार्यक्रमसित आबद्ध गराउन सकिन्छ ।
६५. महेन्द्र राजमार्गको निर्माणमा धेरै लगानी र समय लागेको वास्तविकतालाई विचार गर्दा पहाडी प्रदेशमा पनि अर्को पूर्व–पश्चिम सडक हुनुपर्ने भन्ने धेरै टाढाको सम्भावनामात्र हो । त्यसैले हालको उपलब्ध साधन पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई नै राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्ड बनाउनु व्यवहारिक हुनेछ । विकासको लगानीको अधिकांश भाग उक्त राजमार्गमा पर्ने भित्री मधेश तथा तराईको उत्तरी भेगमा गरिएमा एकातिर देशको सम्पन्न क्षेत्रबाट विकासको छिटो प्रतिफल प्राप्त हुने र अर्कोतर्फ पहाड तराईबीचको लगानी बाँडफाँडको राजनीतिक विवाद समाधान हुने देखिन्छ । महेन्द्र राजमार्गलाई पहाड तथा तराईवासी दुवैको लागि सामान्यतया नयाँ बसोबास क्षेत्र हुने हुनाले आर्थिक दृष्टिकोणको साथसाथै सामाजिक तथा राष्ट्रिय एकीकरणमा पनि सघाउ पुग्न जाने देखिन्छ ।
६६. स्वदेश तथा विदेशमा सैनिक सेवामा रही काम गरी सेवानिवृत्त भएका भूतपूर्व सैनिकहरूको अनुभव, ज्ञान र सीपको सदुपयोग गर्ने गराउने उद्देश्यका लागि सरकारी वा सार्वजनिक निकायहरूमा शैक्षिक आधारभन्दा व्यावसायिक सीप र अनुभवका आधारमा भर्ना हुने गरी कानुनी व्यवस्थाहरूमा संशोधन गरिनुपर्छ ।
६७. राष्ट्रिय जनमतसङ्ग्रह, आमनिर्वाचन र स्थानीय पञ्चायतहरूको निर्वाचनमा तयार भएको मतदाता सूचीबाट खासगरी तराई प्रदेशको मतदाता सङ्ख्यामा अस्वाभाविक ढङ्गबाट वृद्धि भएको देखिन आएकोले सोको वास्तविकता र कारणहरूको छानबिन गरिनुपर्दछ ।
६८. औलो उन्मूलन कार्यालयहरूले सङ्कलन गरी राखेको जनसङ्ख्यासम्बन्धी तथ्याङ्कको संरक्षण तथा जनसङ्ख्यासम्बन्धी अध्ययनमा सदुपयोग गर्ने प्रवृत्ति र प्रविधिको अभाव देखिएको छ । अन्य कुनै पनि निकायले हतारमा छनोट प्रणालीद्वारा सीमित उद्देश्यका लागि लिने जनगणनाभन्दा औलो उन्मूलन कार्यालयहरूवाट सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्कहरू बढी वास्तविक, अद्यावधिक र उपयोगी देखिएकोले ती तथ्याङ्कहरूको सङ्ग्रह र उपयोग बढी गरिनुपर्दछ ।
६९। राष्ट्रिय एकता र सद्भावको सिर्जना गर्न तथा विकास सञ्चार व्यापक गराउन रेडियो नेपालको कार्यक्रममा विदेशी फिल्मी सङ्गीतको प्रसारको समय सीमित गरी मुख्य स्थानीय भाषाहरूमा पनि परिवार नियोजन, कृषि, भू–संरक्षण तथा अन्य विकास कार्यक्रमहरू प्रचार–प्रसार हुनुपर्दछ । यसका साथै विदेशी सिनेमा र पत्रपत्रिकाको प्रवेशमा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ ।
७०. आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ सम्बन्धमा उचित कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्न विदेशमा नेपाली प्रवासनको प्रकृति र परिणाम, पहाडी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रवासनको प्रभाव, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आप्रवासनको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावजस्ता विषयमा विस्तृत अध्ययन हुनुपर्दछ ।
स्रोत –डा. हर्क गुरुङ, सम्झना र अभिव्यक्ति