स्वाधीनताको रक्षार्थ देशभक्त उम्मेवारहरूलाई जिताऔँ

राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा समेत राजाले आफ्नो राजपात तथा राजकीय व्यवहार जनता अनुकूल गर्न एक मन्त्रिमण्डल गठन गरेका हुन्छन् । त्यसको लागि भारद्वार मध्येबाट आफ्नोे सहयोगी व्यक्ति छान्ने गरिन्छ । त्यसैको माध्यमबाट राजाले आफ्नो शासन सत्ता सञ्चालन गरेका हुन्छन् । राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राजाले आफूखुसी नियुक्त गरेका मन्त्री तथा भारद्वारहरूबाट जनताको भावनालाई कुल्चिएर निरङ्कुशता लादेको कारण लामो जनसङ्घर्षपछि प्रजातन्त्रको उदय भएको हो । प्रजातन्त्रमा चुनावले जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्ने मान्यता राख्छ ।
चुनाव भनेको सामान्यतया चुन्ने वा छान्ने हो । चुनावलाई निर्वाचन पनि भनिन्छ । यसलाई अङ्ग्रेजीमा ‘इलेक्सन’ भन्ने गरिन्छ । चुनाव वा निर्वाचन प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र एवं गणतन्त्रको आधार हो । चुनाव जनताको राजनीतिक चेतनास्तर नाप्ने ब्यारोमिटर तथा जनताको सामान्य आवश्यकता पाउने आन्दोलनकै स्वरूप हो ।
प्रजातन्त्रमा जनताका लागि जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत आफू शासित हुन खोजिन्छ । आधुनिक प्रजातन्त्रमा व्यवस्थापिकालगायत न्यायपालिका र कार्यपालिकामा समेत आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपालमा हालसम्म व्यवस्थापिका संसद्बाहेक न्यायपालिका र कार्यपालिकामा जनताको प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था गर्न सकेको छैन । नेपालको सन्दर्भमा व्यवस्थापिकामा जनताको बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा मन्त्रिमण्डलको अध्यक्ष बनाई प्रधानमन्त्री बनाउने परम्परा राजतन्त्र सकिए पनि गणतन्त्रमा समेत त्यसको अभ्यास रहिआएको छ ।
आधुनिक नेपाल निर्माणपछि विकसित राजनीतिक घटनाले १०४ वर्षे जहाँनिया निरङ्कुश राणाशासन, २००७ मा प्रजातन्त्रको स्थापना, २०१७ देखि २०४६ सम्म निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना तथा बहुदलीय व्यवस्था, २०५२ मा सशस्त्र द्वन्द्व २०५८ मा राजदरबार हत्याकाण्ड र निरङ्कुशता, ०६२÷०६३ को जनाआन्दोलन र लोकतन्त्र स्थापना हुँदै सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना र २०७२ को संविधानले निर्देश गरेअनुरूपको सङ्घीय राज्यको पुर्नसंरचना प्रदेश सरकारसहित भएको छ ।
राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन भए तापनि जनताको सामान्य जीवनस्तरमा मापन गर्न योग्य सकारात्मक अवस्थाको परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
देश २०७२ को संविधानको दोस्रो कार्यान्वयनको सत्रको रूपमा यही मङ्सिर ४ गते देशव्यापीरूपमा हुने सङ्घीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचनको सङ्घारमा छ । पहिलो सत्र कार्यान्वयनको रूपमा २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले जनमुखी काममा भन्दा बढी नातावाद, कृपावाद तथा शक्तिको भरमा मनपरीतन्त्रलाई प्रशय दिएको थियो ।
२०७६ चैत ११ देखि विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको नोबेल कोरोनाका कारण सिर्जित बन्दाबन्दी वा लकडाउनमा जनता खाली खुट्टा हप्तादिन हिँडेर गाउँ फर्किनु पर्ने र काम नहुँदा बाँच्नका लागि जनता खाद्यान्नको अभावमा जिउनुपर्ने अवस्था छ । तर, सरकार तथा प्रतिपक्षको सत्ता र शक्ति लडाइँले जनता औषधि उपचार एवं सामान्य अक्सिजनसमेत नपाई अकालमै मृत्युवरण गर्नुपरेको थियो ।
त्यस्तै बहुमत जनताले अस्वीकृत गरेको देशघाती एमसीसी सम्झौता राति व्याख्यात्मक टिप्पणीको संज्ञा दिएर पास गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलको सिद्धान्त र नीतिहीन गठबन्धन र तालमेलले अङ्गीकृत नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिएर देशलाई फिजीकरण गर्न विभिन्न राजनीतिक दलहरू खुलेर लागे विपक्षी ‘राष्ट्रिय’ दलहरू पनि सीमित स्वार्थमा सहमत भएको देखियो ।
यहीँ समयमा जनताको लागि केही काम नगर्ने राजनीतिक दलको उम्मेदवारप्रति वितृष्णा फैलिएको छ । त्यसैको परिणामस्वरूप विभिन्न स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट दिने चर्चा भइरहेको छ । पार्टीले उम्मेदवारको औपचारिक टिकट वा पत्र नदिएपछि हिजोआज पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध पार्टीकै नेता कार्यकर्ताले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलको विचारधारा वा सिद्धान्तमा आस्थावान रहेका हुन्छन् ।
स्वतन्त्र उम्मेदवार कुनै न कुनै बाह्य शक्ति वा राजनीतिक आस्था र विचारबाट निर्देशित भएका हुन्छन् । अर्थात्, स्वतन्त्ररूपमा उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई बाह्य (विदेशी) वा नदेखिने राजनीतिक शक्तिले परिचालन वा प्रयोग गरेको हुन्छ ।
देशलाई गतिहीन दिशातिर लान बहुमत सिटकै लागि सिद्धान्त तथा नीतिहीन गठबन्धन, सत्ताको सिट लेनदेन र तालमेल गर्ने शासक दलहरूको साम, दाम, दण्ड र भेदको नीतिले जनतालाई जनताविरुद्ध लडाउन स्वतन्त्रहरूको बीउ पनि तयार गरेको छ ।
नजिकिँदै आएको मङ्सिर ४ गते देशव्यापीरूपमा हुने प्रदेश र सङ्घीय तहको निर्वाचनमा ठूला राजनीतिक दलप्रति रहेको जनताको वितृष्णा हटाउन गरेको गठबन्धनले सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक लोभलालच देखाएर पारिवारिक फुटको नीति अँगालेको देखिन्छ ।
भोट हाल्ने नहाल्ने आफ्नो अधिकारको कुरा हो भनेर भोट नदिँदा जित्नुपर्ने हार्ने र हार्नुपर्ने जित्न सक्छ । राजनीतिक दलको पहिलाको घोषणापत्रको मिठासपनामा रहेको भ्रमलाई मूल्याङ्कन गर्दै हाल घोषणापत्रले कतिसम्म सार्थकता पाउने हो स्वविवेक पनि प्रयोग गरौँ ।
अहिलेको निर्वाचनमा विचारहीन शासक नेताहरूको डरधम्की, आर्थिक सहयोगको लोभलालच तथा कसैको लहलहैमा लाग्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्नुसिबाय अरू केही होइन ।
यसर्थ, राष्ट्रघाती एमसीसी पास गर्न अनेकौँ हतकण्डा गर्ने र सीमित स्वार्थको लागि अङ्गीकृत नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिन नागरिकता विधेयकमा समर्थन गर्ने राजनीतिक दललाई के फेरि हामीले जिताउने ? देशलाई माया गर्ने देशभक्त उम्मेदवारलाई हामीले चयन गर्नुपर्दैन ?