निर्वाचन कानुन, आचारसंहिताको उल्लङ्घन र रुपन्देही २ मा उम्मेदवारी खारेजी

रुपन्देही २ मा उम्मेदवारी खारेज
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा रुपन्देही जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट सरकारी गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार रहेका राजु गुरुङको उम्मेदवारी कायम हुने नहुने सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट कार्तिक ४ गते अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश जारी भयो ।
गठबन्धनको तर्फबाट मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि रुपन्देही जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को लागि नेकपा
(एकीकृत समाजवादी) को तर्फबाट राजु गुरुङको उम्मेदवारी दर्ता भएकोमा उनीविरुद्ध कालो सूचीमा रहेका कारण उनको उम्मेदवारको मनोनयन खारेज हुनुपर्ने भन्दै उजुरी परेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले २०७९।०६।२५ गते उनको उम्मेदवारको मनोनयन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्वाचन अधिकृतले गरेको उक्त निर्णयविरुद्ध राजु गुरुङ २०७९।०६।२७ गते सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचन आयोग कान्तिपथ काठमाडौँ, नेपाल राष्ट्र बैङ्क केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार काठमाडौँ, कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड हेरिटेज प्लाजा कमलादी काठमाडौँ, सिद्धार्थ बैङ्क लि. भैरहवा शाखा भैरहवा, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बुटवल र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रुपन्देही भैरहवालाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन लिई अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषणको मुद्दा दायर गरेका थिए ।
राजु गुरुङको उक्त मुद्दा २०७९।०६।२८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । २८ गते निवेदक राजु गुरुङका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिई उक्त दिनको मुद्दा पेशीबाट हटाई स्थगित गरेको देखिन्छ । त्यसको दुई दिनपछि असोज ३० गते राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेजविरुद्धको उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेशी चढ्यो । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले असोज ३० गते विपक्षीहरूका नाममा कालोसूचीमा रहेको भनिएको विषय र उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थाका विषयका कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन र विषयको गम्भीरतालाई विचार गरी अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न विपक्षीहरूलाई २०७९ कार्तिक २ गते छलफलका लागि बोलाउने र कार्तिक २ गतेसम्मका लागि विपक्षीहरूलाई निवेदक राजु गुरुङको उम्मेदवारीका सम्बन्धमा अन्य कुनै काम कारबाही नगरी यथास्थितिमा राख्ने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा भनिएको थियो, “विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई विचार गर्दा दुवै पक्षको कुरा सुनी निरुपण गर्नुपर्ने देखिँदा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुनेमा छलफल गर्न अग्राधिकार दिई कार्तिक २ मा पेशी तोकी छलफलमा निर्णयसहितको फाइल लिई उपस्थित हुन सूचना दिनू, अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म प्रतिनिधिसभा रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का निर्वाचन अधिकृतको असोज २५ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू ।”
पहिलो पटक छलफलका लागि बोलाइएको दिन अर्थात् कार्तिक २ गते उक्त मुद्दाको पेशी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेकोमा हेर्न नभ्याउने भई मुद्दाको पालो नै आएन ।
त्यसपछि छलफलका लागि कार्तिक ४ गते पेशी तोकी पठाएकोमा कार्तिक ४ गते उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलास तोकियो ।
अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा कार्तिक ४ गते निवेदक राजु गुरुङको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, रमनकुमार श्रेष्ठ, हरिप्रसाद उप्रेती, शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, नारायणप्रसाद देवकोटा, शङ्कर सुवेदी तथा अधिवक्ताहरू कुलबहादुर बोगटी, अम्मरबहादुर राउतले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गरे । विपक्षी बनाइएका नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तर्फबाट अधिवक्ता थानेश्वर आचार्य, सिद्धार्थ बैङ्कको तर्फबाट अधिवक्ता भोलानाथ ढुङ्गाना, कर्जा सूचना केन्द्रको तर्फबाट अधिवक्ता सर्मिला अधिकारी तथा निर्वाचन आयोगसमेतको तर्फबाट सरकारी वकिलहरू सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी र उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्ले तथा सरोकारवालाहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, डा.कुमार शर्मा आचार्य, डा.सुरेन्द्र भण्डारी र सुरेन्द्रकुमार महतोले बहस गरे ।
दर्जनौँ कानुन व्यवसायीहरूको बहस सुनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको उक्त इजलासले “कानुनद्वारा तोकिएको कालोसूचीमा नाम समावेश रहेकोसम्बन्धी अयोग्यता निवेदक राजु गुरुङमा कायम रहेको देखिँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था देखिएन । कालोसूचीमा नाम कायम रहेको व्यक्तिले उल्लिखित निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएकोले निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । तसर्थ, यस अदालतबाट मिति २०७९।०६।३० मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहन परेन भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै निवेदक राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय कानुनबमोजिम रहेको देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कार्तिक ४ गते गरेको आदेशमा भनिएको छ, “उम्मेदवारी (मनोनयन) खारेज गर्नुपूर्व निर्वाचन अधिकृतबाट निवेदक राजु गुरुङसँग उम्मेदवारी खारेजी सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधिएको र निजले लिखित जवाफ पेश गरेको कुरा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको २०७९/०६/२५ गतेको निर्णयबाट देखियो । निर्णय गर्नु अगाडि निवेदकको मनोनयन कायम गर्न हुने नहुने सम्बन्धमा आवश्यक विशेष निर्णय गरी पठाइदिनु भनी निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन आयोगलाई असोज २५ गते पत्र लेखी पठाएको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले असोज २५ गते निर्णय गरी “निज राजु गुरुङले मिति २०७९/०६/२५ मा पेश गरेको लिखित जवाफ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा १६ (ज) को अवस्थासमेत हेरी आवश्यक निर्णय गर्न सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने” भनी उल्लेख गरेको पाइयो । त्यसपछि निर्वाचन अधिकृतले निर्णय गरेको देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को देहाय (ज) मा “प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर” निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न कर्जा सूचना केन्द्र लि.ले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको पत्रमा राजु गुरुङको नाममा १००८८ र १००३० नं.को कालोसूचीमा क्रमशः मिति २०७४/०७/२८ मा र २०७४।०६।०९ मा सूचिकृत भएको भनी उल्लेख भएको पाइयो । मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नर्थवेस्ट नेपाल इन्फ्रा प्रा.लि. का संस्थापक निर्देशक शेयर सदस्य तथा अध्यक्षसमेत रहेको देखिएका निवेदक राजु गुरुङले २०७४ सालमा कालोसूचीमा राखिएको कुरालाई लिएर कुनै कानुनी उपचार प्राप्त गरेको भन्ने पनि देखिएन । कालोसूची कायम रहेको भन्ने देखियो ।”
यसरी रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी रद्द भएपछि अर्का उम्मेदवार विष्णु पौडेललाई निर्वाचन जित्न सहज हुने देखिएको भन्दै गर्दा सत्ता गठबन्धनले मैदान खाली हुन नदिने रणनीति बनाएको चर्चा छ ।
रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक हरिसुन्दर बासीको पनि उम्मेदवारी रहेकोले यसपटक मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरी देश र जनताको निरन्तर निःस्वार्थ सेवा गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवार हरिसुन्दर बासीले अत्यधिक मत पाउने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।
निर्वाचनमा अयोग्य उम्मेदवारको मनोनयन खारेज गरी उम्मेदवारी रद्द गरेझँै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी जसरी भए पनि निर्वाचन जित्ने काम कारबाही गर्ने उम्मेदवारहरूको पनि उम्मेदवारी रद्द हुनुपर्ने व्यापक जनताको आवाज छ ।

समानुपातिकका ३८५ को उम्मेदवारी खारेज !
यसैबीच निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट उम्मेदवार बनाइएका ३८५ जनाको नाम खारेज गर्दै छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएका व्यक्तिहरूको नाम आयोगले हटाउन लागिएको हो । बन्दसूचीमा नाम रहेका ४३९ जनालाई निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएकोले गत शनिबारसम्म खर्च बुझाउन मौका दिइएकोमा जम्मा ५४ जनाले मात्रै जरिवाना तिरेको र बाँकी ३८५ जनाले जरिवाना नतिरेको कारण उम्मेदवारी खारेज गर्न लागेको हो ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार जनालाई जरिवाना तोकेको बताइन्छ ।

आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेको पनि खारेज गर्नुपर्ने
निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को नियम ४६ बमोजिम “कसैले यो आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने” कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
तर, आयोगले हालसम्मको इतिहासमा उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आचारसंहिताको पटकपटक खुलेआम उल्लङ्घन गर्दासमेत स्पष्टीकरण सोध्ने औपचारिकतामा सीमित गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको कारणले हालसम्म कसैको उम्मेदवारी रद्द भएको छैन ।
यसरी निर्वाचन कानुनविपरीत अयोग्य उम्मेदवारलाई निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेझैँ जनतालाई झूटा आश्वासन, स–साना पद, पैसाको लोभ देखाउने, निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारहरूलाई पनि स्पष्टीकरणमात्र होइन, उम्मेदवारी खारेज गर्न सक्ने निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को नियम ४६ बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने आवाज व्यापक रूपमा उठ्नु जरुरी छ ।
६ कार्तिक २०७९