शैक्षिक दृष्टिले पनि नेमकिपा प्रकाशस्तम्भ

नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा स्थानीय तहले पनि स्कूल र कलेजहरू सस्तोमा स्तरीय ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण नेमकिपाबाट विजयी जनप्रतिनिधिहरूले भक्तपुर नगरपालिकामा आठ वटा शैक्षिक संस्थाहरू सफलताका साथ चलाएर नमुना प्रस्तुत गरिरहेका छन् । भनपाद्वारा सञ्चालित ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज, ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ, ख्वप कलेज, ख्वप मावि, शारदा क्याम्पस, शारदा क्याम्पस मावि, ख्वप बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थान र ख्वप कलेज अफ ल देशका अन्य कुनै पनि स्तरीय भनिएका शैक्षिक संस्थाभन्दा कम छैन भन्ने कुरा त्यसको नतिजा र भर्नामा देखिएको विद्यार्थीको सघन चापले पुष्टि गर्दछ ।
यही पृष्ठभूमिमा नेमकिपाले सक्षम स्थानीय तहलाई स्कूल कलेजमात्र होइन विश्वविद्यालय नै पनि सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्दै आएको हो र भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न नेमकिपाबाट विजयी सांसदमार्फत संसद्मा ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पेश गरेको हो । निर्वाचनमा शासक दलहरू एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीहरूले मतदातालाई झूटो आश्वासन बाँडेजस्तो होइन बरु कार्यान्वयन गरेर देखाउने चुनौती नेमकिपाले शासक दलहरूलाई दिँदै आएको छ । यसको उदाहरण ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन हुनुपूर्व निजी कलेजहरूमा इन्जिनियरिङ पढ्न लाग्ने शुल्क र ख्वप ई. कलेज सञ्चालन भएपछि शुल्क हेरेपछि थाहा हुन्छ कि जनतालाई कति सहुलियत मिल्यो भन्ने कुरा । जस्तो ख्वप ई. कलेजले सुरुमा सिभिल इन्जिनियरिङ कोर्स पूरा गर्न चार वर्षमा केवल एक लाख असी हजार, आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ कोर्स पूरा गर्न पाँच वर्षको लागि दुई लाख उन्चालीस हजारमात्र शुल्क तय गरेको थियो । त्यतिबेला पनि सस्तोमा देशका कुनै पनि कलेजले पढाएको थिएन । ख्वप कलेजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अन्य कलेजहरूले शुल्क घटाउन बाध्य भएका थिए ।
अहिले ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गरिदिए रु. १५ लाखमा पाँचवर्षे एमबीबीएस चिकित्सा शिक्षा स्तरीय ढङ्गले पढाएर देखाउने नेमकिपाले संसद्मा शासक दलहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ । त्यो चुनौतीको सामना गर्न नसकेरै ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक अगाडि नबढाइएको हो ।
ख्वप विश्वविद्यालय प्रस्तावित विधेयकमा कुलपति, सहकुलपति, उपकुपतिलगायतका पदाधिकारी भक्तपुर नगरपालिकाको नगरसभाले तय गर्ने भनिएको छ । नेमकिपाको मान्यता के हो भने हाल सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री सहकुलपति गरिँदा आवश्यक बैठकसम्म पनि गर्न नसकेको यथार्थ देखिएको हुँदा ती पदाधिकारीहरूको जिम्मा पनि सम्बन्धित पालिकालाई नै दिइयो भने जस अपजसको सम्पूर्ण भागिदार त्यही पालिका नै हुने गर्छ । त्यति आँट नगर्नेले विश्वविद्यालयको माग पनि गर्दैन । ख्वप विश्वविद्यालय स्वीकृत नगर्नाका धेरै कारणमध्ये एउटा कारण यही कुलपति, सहकुलपतिलगायतका पदाधिकारी चयनको प्रावधान पनि एक हो । प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति बनाएर विश्वविद्यालय राम्ररी अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूको दुर्गतिबाट पुष्टि भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस शासक दलको घैटामा बल्ल घाम लागेजस्तो छ । उसले यसपालिको निर्वाचन घोषणापत्रमा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन काुननी व्यवस्था गर्ने भनेको छ । यसलाई अर्काे भाषामा भन्ने हो भने नेमकिपाले धेरै वर्षअघि देखाएको बाटोमा नेपाली काङ्ग्रेस बल्ल हिँड्न खोज्दै छ । नेमकिपा राजनीतिक दृष्टिले मात्र प्रकाशस्तम्भ नभई शैक्षिक दृष्टिले पनि प्रकाशस्तम्भ भन्ने पनि अब स्पष्ट भएको छ ।