के छान्ने सेवा कि सत्ता ?

सत्तालाई सेवामुखी बनाउनुपर्नेमा शासनमुखी बनाउने प्रचलन चल्यो । अब परिणाम के ? सत्ता सेवा गर्नेतिर लागेन बरू शासक हुनेतिर लाग्यो । सेवाको बाटो बिर्सियो । यसरी हाम्रो राजनीतिले उल्टो बाटो समात्यो । जब बाटो नै उल्टो समातिन्छ तब सुल्टो गन्तव्यमा पुग्ने प्रश्न नै आएन । निर्वाचन भनेको सेवा दिने वारेस छान्ने प्रक्रिया हो । तर, यो कामको अभ्यास गर्दागर्दै म यस्तो ठाउँमा उभिन पुगेँ सेवाको ठाउँमा सत्ता पो त रोज्न थालेँ । रोज्ने मौका हो तर यो आज यहाँ आइपुग्दा हामी सेवक होइन शासक रोज्न थाल्यौँ । परिणामत ः राजनीति सेवा गर्न होइन कमाउने भाँडो हुन लाग्यो । अब सेवा कता गयो, सेवा गर्ने को भन्ने प्रश्न जन्म्यो । चुनावमा उम्मेदवार हुन धरौटी राख्न को कोसँग कति कति प्रतिशत ब्याजमा सापटी लिने भन्ने दोधारमा उम्मेदवारहरू अब अरूलाई सापटी दिनेमा उभिने भए ? किनभने, हाम्रो राजनीतिक पद्धति नै मौकामा कमाउनु भन्ने दिशामा उभिन लाग्यो तब सेवा पाउनेहरूले सेवा पाउन छोडे । केही जिल्लामा नगण्य अपवादबाहेक अब राजनीति सेवा दिने प्रणालीबाट बाहिरिए । हान्ने एउटा पाउने अर्कै त कसरी भयो रे । सत्ता र सेवा सरल शब्द हुन् तर परिणाममा धेरै अन्तर । सेवा भनेको दिने हो लिने होइन सत्ता भनेपछि लिने हो दिने होइन । यो गुह्य बुझेपछि धेरै थोक बुझिन्छ । अब हाम्रा वारेस छान्ने दिन आउन धेरै छैन । बुद्धि पु¥याऔँ सत्ता होइन सेवा छानौँ ।
यो जबरजस्ती कहिलेसम्म ?
अब पारिपट्टि आइसक्यो । सत्ता वा सेवा छान्ने दिन । आउँदो ४ गते मङ्सिर त हो नि सेवा कि सत्ता छान्ने दिन । सत्ता वा सेवा छान्ने दिन छ्याङ्ङ हुनुपर्छ । हामी प्रायः छान्नुपर्ने सेवा तर छान्छौँ शासक ¤ किनकि सत्ता छान्न र सेवा नछान्ने वातावरण बनाउन धेरै धेरै अपरिचित अनुहार पनि झुल्किएका छन् । मत दिइसकेपछि ती अपरिचित आकृति हराउँछन् । पैसोले यति धेरै मान्छे जुटाउँछ जसको अन्दाजै गर्न सकिँदैन । पैसो बगाएपछि लोभीपापी कति मान्छे कति ? पैसाको चमत्कार हेर्न चुनाउ पर्खनुपर्छ स्पष्टै देखिन्छ । यो पैसालाई मतदाताले तिरस्कार गर्ने गराउन सकिँदैन ? हो, यो त्यति सजिलो छैन । पैसाले मान्छेको मत किन्ने संस्कार २००७ सालपछि अभ्यास भएको हो । यो निर्वाचन पद्धतिलाई पैसाले होइन सेवाले परावर्तन गर्ने काम गर्न सकिँदैन ? प्रयास गरौँ न चोखो एकपल्ट । छिमेकी भारतले तीन वर्ष जति अघि आफ्नो मुलुकको नक्सा बनायो एकतर्फीरूपमा । त्यस्ता एकतर्फी नक्साले अर्को देशको एक चिम्टि माटो पनि आफ्नोमा पाइँदैन । यो तथ्य मसिनो गरी थाहा छ भारतलाई । तर, भारतले धैर्य गर्न सकेन । २०१८ सालमा मैले निर्विघ्न जनगणना गराएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमणबारे आफ्नो नक्सामा पा¥यो । यसरी एकतर्फी निर्णयले अर्काको माटो आफ्नो हुन्छ भन्ने कुरा कहिलेदेखि आयो ?
तेहरिन नपाउने गरौँ
आज हाम्रो दैलो दैलोमा सेवक छान्न पाइने अवसर आएको छ । यहाँ छानिने सेवक हुन्छु, अहिले पनि सेवक नै हुँ भन्छन् । तर, त्यस्तो भनाइभित्र जे–जस्तो बठ्याइँ अन्तर्गुठित भए पनि आजसम्मको अनुभवले भन्छ, अन्ततोगत्वा ऊ सेवक भएको देखापर्दैन, शासक भएको देखापर्छ बरू । उम्मेदवारमध्ये अपवादका बाहेक सेवा होइन शासन गर्न उभिएका छन् । अपवादमा बाहेक ऊ सेवा गर्न होइन शासन गर्न उभिएको हो । आफूमात्र हो र ? आफ्ना आसेपासेहरूलाई समेत सेवक होइन शासक बनाउन प्रयत्न गर्छ । यस्ता गाँठी कुरा यसअघि पनि धेरैपल्ट दोहोरिसकेका छन् । त्यसैले त भन्छन्, अब छैटौँपल्ट प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै । यस्ता मिथ्या कुरा यस अघिपछि पनि धेरैपल्ट भइसकेकोले यहाँ फेरि लेख्नु भनेको पुनरूक्त गर्नुमात्र हो । अब नयाँ कुरा चाहियो । पुरानो कुरा गर्दा गर्दा मुख गनाइसक्यो । तपार्इँ उम्मेदवारका बासी कुरा कति सुन्नु ? अब त केही लाख नयाँ मतदाता थपिएका छन् । तिनले नयाँ बाटो खोज्छन् कि ? एउटा आशा क्या ? उही प्रकाशमानको कति हेर्नु बासी मुख ¤ अब त प्रकाशमानलाई पनि लाज लाग्नुपर्ने । तर, अहँ ¤ लाज मान्नुपर्नेले नै लाज पचाएपछि कसको के लाग्छ ? बाटो छोडिदिऊन् नयाँलाई । यो चेतना कहिले आउने हो ? वृद्ध नेताहरूलाई एकपल्ट हेर्ने हो कि ? यो हाम्रो दुर्भाग्य नै भएन र ? कति झूटा कुरा भनिरहन सकेका सत्ताकाङ्क्षी पार्टी र नेताहरूले । यसरी त नेपाल दुई पाइला पनि अघि बढ्दैन । यो सर्वविदित्तै छ । लौन हो अब एउटा नेताले दोस्रो वा तेस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्न नपाउने गर्नुप¥यो नत्र ?
निर्णय र कार्यान्वयन
यहाँ अथवा यो संसारमा जलवायु विषाक्त भएर छुट्टि । दिल्ली त यति बिग्रिएछ सम्पूर्ण दिल्ली नै धुवैधुवाँले छुट्टि नै दिनुपर्ने विद्यार्थीलाई । एकातिर जलवायुसम्बन्धी विश्व संस्था कोपको २७ औँ सम्मेलन सुरू भएको छ अर्कोतिर दिल्ली धुवाँ र धुलोले आतङ्कित पारेको छ । विगतमा जति नै कराए पनि बढी प्रदूषण गर्ने मुलुकहरूले बेवास्ता गर्दा यो दुःखद अवस्था आएको हो । विश्वका शासकहरू भेला हुन्छन्, के के मुद्दा उठाउँछन्, निर्णय गर्छन् । तर, मरिगए कार्यान्वयन गर्दैनन् । अब संसारकै बानी बिग्रिएको छ, निर्णय ठूलठूला गर्ने कार्यान्वयन भन्ने नगर्ने । आजको समस्या भनेकै कार्यान्वयनकै हो । कार्यान्वयन नगर्ने निर्णयको के औचित्य ? यसको गढेर घोरिने हो भने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने लुच्चाइ गर्ने प्रवृत्ति बढेर गयो । कार्यान्वयन ग¥यो भने संसार बनाउन सकिन्छ तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने कतिञ्जेल धान्लिन् पृथ्वीमाताले । योभन्दा सजिलो गर्दा असजिलो विषय रहेछ । अब ठूला वा विकसित मुलुकमा इमानदारी पलाउनुप¥यो अन्यथा माझीले मतो गर्दागर्दै सात गाउँ डुबे भन्ने भनाइ सत्य ठहर्नेछ । मैले यस मामलामा बुझेको कुरो निर्णय कार्यान्वयन हो । कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निर्णय नगरौँ । जे कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त्यही निर्णय गरौँ । अन्यथा भविष्य सुरक्षित छैन ।