अफ्रिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनका योद्धा तथा कम्युनिस्ट नेता क्रिस हानी –१
- असार १२, २०८३
नेपाल– चीन सम्बन्धः भारतको टाउको दुखाइ
यस पुस्तकको चौथो खण्डको शीर्षक हो – चीनसँगको समझदारी । सन् १९५५ देखि १९५९ को अवधिमा नेपालले बाह्य दुनियाँसँग गर्न खोजेको अन्तरक्रिया, सहयोगको आदानप्रदान र प्रगाढ सम्बन्धको विकास आदिबारे चर्चा गरिएको छ । यस क्रममा भारतबाहेक नेपालले आफ्नो अर्को छिमेकी देश चीनसँग पनि आपसी सम्बन्धको विकासको निम्ति राजकीय भ्रमण तथा मैत्रीपूर्ण भ्रमणको आदानप्रदान सुरु ग¥यो । नेपाली कूटनीतिक इतिहासमा यो दीर्घकालीन महत्वको परिवर्तन थियो । बन्द कोठा र सीमित घेरामा बसेको नेपालले विस्तारै बाहिर निस्कन पाउँदा स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्नु आश्चर्य होइन ।
१९५५ देखि ०५९ को पाँच वर्ष नेपाली राजनीति तीव्रगतिमा परिवर्तन भयो । दुःखद तथा सुखद कैयौँ घटनाहरू यस अवधिमा घटे । सन् १९५५, १३ मार्चको दिन राजा त्रिभुवनको देहान्त भयो र महेन्द्र नयाँ राजा बने । तत्पश्चात् नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लियो । नेपालको बाह्यनीतिमा पनि क्रमशः फेरबदल देखाप¥यो ।
सन् १९५५ अगस्ट १ को दिन नेपाली र चिनियाँ प्रतिनिधिबिच काठमाडौँमा भएको बैठकले दुई देशबिच दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो । सोही वर्षको १४ डिसेम्बरमा नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बन्न सफल भयो । सन् १९५५ कै नोभेम्बर ६ देखि डिसेम्बर १८ सम्म राजा महेन्द्रले भारतको लामो भ्रमण गरे । भ्रमणबाट फर्किनेबित्तिकै चीनसमर्थक मानिएका टङ्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल पुनःगठन गरे । २९ जनवरी १९५६ मा प्रधानमन्त्रि टङ्कप्रसाद आचार्यले सबै देशसँग बराबरी मित्रताको नीति नेपालले अवलम्बन गर्ने घोषणा गरे । चीन र सोभियत सङ्घलगायतका देशबाट आर्थिकलगायतका सहयोग स्वीकार्ने पनि बताए ।
प्रम टङ्कप्रसाद आचार्यले सन् १९५६ को सेप्टेम्बर–अक्टोबरमा जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमण गरे । दुई देशबिच सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन यो भ्रमण सहयोगीसिद्ध भएको देखिन्छ । त्यतिखेर पनि भारतीय राजदूत भगवान सहायले नेपाली प्रमको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु हुनुपर्ने भनी दबाब दिएका थिए । त्यसका निम्ति सक्दो प्रयास गरे तर सफल हुन सकेनन् । प्रम आचार्य नेपाल फर्किनेबित्तिकै भारतीय राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद नेपाल भ्रमणमा आए । सन् १९५६ को अक्टोबर २१ मा काठमाडौँ पुगेका भारतीय राष्ट्रपतिले चार दिने भ्रमणको सिलसिलामा नेपाली पक्षलाई विकासमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिए र अनेक किसिमले फकाउने प्रयत्न गरे तर उनका केही अभिव्यक्तिले विवाद निम्त्यायो । नेपाली प्रम टङ्कप्रसाद आचार्यले सन् १९५६ डिसेम्बर २ देखि भारतको १६ दिने औपचारिक भ्रमण सुरु गरे । प्रम आचार्यले विश्व शान्ति तथा क्षेत्रीय स्थिरताका निम्ति चीन–भारतबिच सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक भएको विचार व्यक्त गरे । भ्रमणका क्रममा उनी जहाँ जहाँ पुगे त्यहाँ नेपाल–चीन र भारतबिच असल मित्रता अपरिहार्य भएको बताए ।
चिनियाँ प्रधानमन्त्रि चाउ एन लाइले सन् १९५७ जनवरी २५ देखि नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमण सुरु गरे । उनले पहिलो किस्ताको रूपमा ६ करोड रूपैयाँ सहयोग हस्तान्तरण गरे । नेपालले आफ्नो आवश्यकताबमोजिम खर्च गर्न मिल्ने गरी त्यो सहयोग प्रदान गरिएको थियो । प्रम चाउ एन लाइले महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिए – ‘नेपाल र चीनबिच रगतको नाता छ र यो सम्बन्धलाई कसैले पनि तोड्न सक्ने छैन ।’ यसप्रकार यो अवधिमा भ्रमणको आदानप्रदान छिटो छिटो हुँदै थियो । विशेषगरी छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउने र सहयोग आदानप्रदान गर्ने नेपालको चाहना रहेको प्रस्ट थियो ।
टङ्कप्रसाद नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल १४ जुलाइ १९५७ मा विघटन गरियो । मन्त्रिमण्डल गठन र पुनःगठनको यो एउटा अर्को सिलसिला थियो । २७ जुलाइ १९५७ मा के. आई. सिंको नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल पुनःगठन भयो । तर, तीन महिना पनि पूरा नहुँदै डा. के. आई. सिंको मन्त्रिमण्डल विघटन गरियो । मन्त्रिमण्डलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू समाहित भएतापनि राजाकै प्रत्यक्ष शासन कायम रह्यो । राजा महेन्द्रले सन् १९५८ को जून महिनामा सोभियत सङ्घ, युरोप र पूर्वी अफ्रिकाको भ्रमण गरे । सोभियत सङ्घको भ्रमण सफल मानिन्छ । कारण, नेपालको विकासका निम्ति आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न सोभियत सङ्घ राजी भयो । त्यसपछि सोभियत सङ्घले नेपालका विभिन्न क्षेत्रको विकासका निम्ति ठूलो धनराशी सहयोग ग¥यो । चीन–सोभियत सङ्घबिचको बलियो सम्बन्धबाट पनि भारत त्रसित बन्दै गइरहेको थियो ।
यसप्रकार यो पुस्तकको चौथो खण्डमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग गर्न खोजेको सम्पर्क, अन्तरक्रिया तथा सम्बन्धको विकास र त्यसप्रति भारतको उच्च सतर्कताबारे चर्चा गरिएको पाइन्छ । अवरोधका अनेकौँ भारतीय प्रयासलाई नाघेर नेपाल–चीनबिच सम्बन्धको नयाँ आयामले केही सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको र भारतप्रतिको पूर्ण निर्भरता तोड्न सहायता पुगेको निर्विवाद छ । भारतले नेपालको परराष्ट्र र रक्षा मामिला आफ्नो मुट्ठीमा राख्दाराख्दै नेपालले प्राप्त गरेको कूटनीतिक सफलता एउटा उल्लेख्य उपलब्धि जरुर मान्न सकिन्छ ।
भारत – चीनबिच द्वन्द्व र नेपाल
‘चीनसँगको द्वन्द्व’ यस पुस्तकको पाँचौँ खण्ड हो । सन् १९५९–६० मा भारतको चीनसँग बढेको मतभिन्नता तथा विवादबारे यहाँ विस्तृत छलफल गरिएको छ । नेपाल–भारतबिचको सम्बन्धमा आएको उतार–चढाव तथा तिक्तताबारे पनि विभिन्न प्रसङ्गहरू उल्लेख गरिएका छन् ।
सन् १९५९ मार्च ३१ को दिन भारतले चीनबाट भागेको दलाइ लामालाई शरण दिएपछि भारत–चीनबिचको तिक्तता उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । भारतको त्यस कार्यको चीनद्वारा कडा शब्दमा विरोध ग¥यो । चीनको पनि विरोध गर्न भारतलाई पनि चौतर्फी दबाब परेको थियो ।
नेपालको राजनीतिले भने फरक बाटो लिँदै थियो । सन् १९५९ मईमा निर्वाचनमार्फत नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार गठन भयो । वि.पि. कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध केही सजिलो भएको महसुुस गरियो । यद्यपि, वि.पि. कोइरालाले नेपाल कुनैपनि सैन्य गठबन्धनमा सङ्लग्न नहुने र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा अपक्षधरताको नीति नत्याग्ने घोषणा गरे । आफ्ना वरपरका देशसँगको सम्बन्धमा समस्या आइरहेकै बेला निर्वाचनमार्फत नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार गठन हुनुलाई भारतले अत्यन्त सकारात्मक ढङ्गमा लियो र खुसी प्रकट ग¥यो । पन्ध्र दिन पनि नबित्दै सन् १९५९ जुन ११ मा नेहरू तीनदिने नेपाल भ्रमणमा आए । यसबाट भारतले दिएको महत्व र भारतको अपेक्षा बुझ्न सहज बनाउँछ ।
नेपालको विमानस्थलमा टेक्ने बित्तिकै नेहरूले भने, “यी हिमालहरू भनेका ठूला शक्ति हुन् जुन कसैबाट प्रभावित हुने छैनन् । यी हिमालहरू नेपाल र भारतका पुराना मित्रहरू हुन् र यिनले दुबैको सुरक्षा गर्नेछन् । हाम्रा देशका काव्य, साहित्य, कला र धर्ममा समेत साझा विषय बनेर हामीलाई एकआपसमा जोड्नेछन् ।” यसरी नेहरू नेपाल र भारतबिच ऐतिहासिक मित्रता रहेको र यो कसैले भत्काउन नसक्ने बताउँथे । यस बोलीमा भय लुकेको थियो भन्ने बुझ्न कठिन थिएन । त्यतिखेर चीनले हिमाली अधिराज्यहरूलाई मिलाएर एउटा महासङ्घ गठन गर्दै छ भन्ने हो–हल्ला चलाइएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा जवाफस्वरूप या पूर्वतयारीस्वरूप नेहरूका यी अभिव्यक्ति आएका हुन् भन्ने अनुमान लगाउन गा¥हो छैन ।
नेहरूको भ्रमणले नेपाल–भारतबिच विकसित भइरहेको असमझदारी मेट्न सफल भएको बताइयो । साझा समस्याबारे मित्रवत् ढङ्गमा कुराकानी गरी नेपाल–भारतबिचको सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा पु¥याउने काम भएको समेत विश्वास गरिन्छ ।
भारत र चीनबिचमा सीमा समस्या बल्झिँदै थियो । नेहरू उत्तरी सिमानाको बारे चिन्तित थिए र एकपछि अर्को सङ्कटमा फस्दै गए । नेपाल र चीनबिच बढ्दो आदानप्रदान र घनिष्ठताप्रति नेहरू आशङ्काको दृष्टिले हेर्थे । त्यसलाई उनले कूटनीतिक धरापको रूपमा बुझ्न थाले । फलतः २७ नोभेम्बर १९५९ मा संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भने, “भुटान र नेपालमाथि हुने कुनैपनि हस्तक्षेपलाई भारतमाथिको हस्तक्षेपको रूपमा हामी बुझ्ने छौँ ।” जनसङ्घ समर्थित एउटा पत्रिकाले आफ्नो सम्पादकीयमा लेख्यो –“……………. हामीले नेपाललाई अलग्ग देश या राष्ट्रको रूपमा कहिल्यै मानेका छैनौँ । …… यदि चीनले कोरियाको रक्षा गर्न मिल्छ भने हामीले नेपालको सुरक्षा गर्न किन नमिल्ने ?”
नेपालका प्रम वी.पी. कोइरालाले सन् १९५९ नोभेम्बर २९ को दिन एक वक्तव्यमार्फत् नेहरूको भनाइको खण्डन गर्दै नेपाल पूर्ण रूपमा सार्वभौम तथा स्वतन्त्र देश भएको बताए । साथै, बाह्य तथा घरेलु मामिलामा निर्णय लिन नेपाल स्वतन्त्र रहेको स्पष्ट पारे । यसैबिच प्रम नेहरू र प्रम कोइरालाबिच गम्भीर कुराकानीहरू भए । नेहरूले आर्थिक सहयोग दिएर फकाउने प्रयत्न गरे ।
सन् १९६० मार्च ११ देखि २३ सम्म प्रम कोइरालाले चीन भ्रमण गरे । नेपाल र चीनका बिच पछिल्लो समय उत्पन्न समस्या, असमझदारी र विवादबारे छलफलहरू भए । चीनले दश करोड रूपैयाँ (भारतीय मुद्रा) सहयोग गर्ने बतायो । त्यो सहयोगमा कुनै सर्त राखिएको थिएन ।

माओलाई पशुपतिनाथ मन्दिरको नमुना उपहार दिँदै नेपाली टोली, साथमा चाउ एन लाइ
नेपाललाई भारतनिर्भरताबाट अलग्याउने चीनको उद्देश्य रहेको स्पष्ट थियो । अप्रिल ४ को दिन चीन भ्रमणपश्चात् काठमाडौँ पुग्दा प्रम कोइरालाले सगरमाथामाथि चीनको दाबी रहेको बताए । प्रम कोइराला नेपाल फर्केको महिना दिन नबित्दै चिनियाँ प्रम चाउ एन लाइ नेपाल भ्रमणमा आए । चिनियाँ प्रमले नेपालले सगरमाथा क्षेत्र पूरै चाहेको खण्डमा चीनले दाबी छोड्ने बताएर ठूलो सदासयता देखाए । चिनियाँ उच्च सम्वेदनशीलताको नेपालमा चारैतिरबाट स्वागत तथा प्रशंसा भयो ।
‘अप्ठ्यारा साझेदारहरू’ का लेखक झा सन् १९६० को अन्त्यतिर नेपाल र भारतबिच मित्रता तथा सहकार्य अगाडि बढेको मात्र होइन केही समय अगाडिसम्म जोडतोडले चलिरहेको भारतविरोधी हावाहुरी पनि त्यस समय शान्त रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन् – ‘तर कसैले अनुमान गर्न सकेन कि त्यो त आँधी आउनु अगाडिको सन्नाटा मात्र हो ।’
नेपाल–भारतबिच चिसोपन
यस पुस्तकको छैठौँ खण्ड २०१७ साल पुष १ गते (१५ डिसेम्बर, १९६०) को राजनीतिक घटना र तत्पश्चात् विकसित घटनाक्रमको सेरोफेरोमा घुम्छ । पुस १ गते निर्वाचित प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरी राजा महेन्द्र आफैले प्रत्यक्ष शासन चलाउन थाले । त्यस घटनालाई कसले कुन नजरबाट हे¥यो र कस्तो खालको प्रतिक्रिया जनायो भन्ने कुरा यस खण्डमा प्रस्ट पारिएको छ । कति देश तथा राजनीतिक पार्टीले शाही कदमलाई स्वागत गरे त कतिले विरोध गरे । भारतीय प्रम नेहरूले कडा शब्दमा विरोध गरे । शाही कदमलाई एक पाइला अगाडि नभई एक पाइला पछाडि हटेको भनी नेहरूले भत्र्सना गरे । नेपाल–भारतबिचको सम्बन्धमा फेरि पनि चिसोपन देखियो । यस कुरालाई ध्यानमा राखी सन् १९६१ जनवरी १९ मा नेपालका परराष्ट्र मन्त्रि डा. तुल्सी गिरी भारत भ्रमणमा गए । भारतीय भूमिबाट नेपाल विरोधी कार्य नगराउन र त्यस्ता कार्यले दुबै देशलाई फाइदा नपु¥याउने धारणा डा. गिरीले नेहरूसमक्ष राखे ।
सन् १९६१ सेप्टेम्बर १२ मा राजा महेन्द्र पाकिस्तान भ्रमणमा पुगे । आफू प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए । सोही वर्ष २८ सेप्टेम्बरदेखि १५ अक्टोवरसम्म राजा महेन्द्रले चीनको भ्रमण गरे । ती दुई भ्रमणप्रति भारत सकारात्मक हुने त कुनै सम्भावना नै थिएन र १५ अक्टोबरको दिन भारतका निम्ति अत्यन्त अनपेक्षित घटना घट्यो । नेपाल र चीनबिच एउटा महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो – काठमाडौँ र चीनको तिब्बत जोड्ने कोदारी राजमार्गको निर्माण र नेहरूले भने – ‘म सन्तुष्ट हुन सकिनँ ।’ हिमाल–पहाड छिचोलेर चीन भारतको भूमिसम्म पुग्न सक्ने डर भारतीय पक्षले लिएको देखिन्थ्यो । नेपालको तर्फबाट त्यसबारे धेरै स्पष्ट पार्ने प्रयत्नहरू पनि भए ।
सन् १९६२ को जनवरीमा राजा महेन्द्रमाथि जनकपुरमा वम प्रहार गर्ने प्रयास भयो । त्यसको विरोधमा जनवरी २६ को दिन भारतीय दूतावास, काठमाडौँमा प्रदर्शन भयो । देशका विभिन्न भागमा नेहरू, सुवर्ण शमशेर र भरत शम्सेरका पुतलाहरू जलाइए । हिन्दुस्तान टाइम्सका संवाददातालाई नेपालबाट निकाला गरियो । मन्त्रि गिरीले देशमा उपद्रोव तथा आतङ्क मच्चाउनेहरूले भारतमा तालिम प्राप्त गरेको दाबी गरे । ९ अप्रिलको दिन टाइम्स अफ इन्डियाका सम्वाददाता पनि निकाला गरिए । दुई देशबिच बिग्रँदो सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने भारतले पनि महसुुस ग¥यो । राजा महेन्द्रले १८ अप्रिल १९६२ मा भारतको औपचारिक भ्रमण गरे ।
राजा महेन्द्र र नेहरूबिचको भेटघाटको मुख्य विषय बन्यो, कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता । नेपालको तर्फबाट सो राजमार्ग आर्थिक उन्नयनसँग मात्र जोडिएको तर सैन्य स्वार्थसँग नगाँसिएको प्रस्ट सन्देश गए तापनि नेहरूले चित्त बुझाएनन् । त्यो भ्रमण खासै उपलब्धिमूलक हुन सकेन ।
नेपाल–भारतबिचको सम्बन्ध तनावपूर्ण ढङ्गमै अगाडि बढ्यो । बेलामौकामा दुबै पक्षबाट सम्बन्ध सुधार्ने अनेक प्रयत्न भए तापनि प्रभावकारी हुन सकेन । दुई देशको सिमानामा विभिन्न खालका गतिविधि चलिरहे । सन् १९६२ अक्टोबर १ मा भारतले रक्सौल नाका बन्द ग¥यो । नेपाली पक्षले नियोजित ढङ्गमा भारतद्वारा नाकाबन्दी गरिएको भनी विरोध ग¥यो । भारतको त्यस कार्यको नेपालमा अभूतपूर्व विरोध भयो । सरकारी संयन्त्र, सञ्चारमाध्यम, सर्वसाधारण जनता भारतीय कदमविरुद्ध कडा ढङ्गमा प्रस्तुत भए । लण्डनस्थित नेपाली राजदूतले कडा विरोध गर्दै भने – ‘नेपालको धैर्यले सीमा नाघिसकेको छ । भारतले सम्झनुपर्छ कि नेपाल प्रशान्त अथवा मेडिटेरेनियनको टापु होइन, बरु रणनैतिक महत्व बोकेको देश हो ।’ नेपालको विकास तथा समृद्धि भारतले कहिल्यै नचाहेको तर उपनिवेश बनाउन खोजेको उनले दाबी गरे ।
नेपाल–भारतबिच तनाव बढ्दै गएको घडीमा चिनियाँ विदेशमन्त्रि छन यीले १९६२ को अक्टोबर ४ मा पेकिङ्गबाट वक्तव्य जारी गरे । वक्तव्यमा भनिएको थियो –‘यदि कुनै विदेशी सेनाले विवेकहीन ढङ्गमा नेपालमाथि हमला गर्ने प्रयास गर्छ भने चीन नेपाली जनताको साथमा उभिनेछ ।’ सोही वक्तव्य काठमाडौँबाट चिनियाँ दूतावासले पनि जारी ग¥यो ।
नेपाल–भारतबिच असहज परिस्थितिले झन् झन् विकराल रूप लिँदै गयो । नेपालको सिमा क्षेत्रमा ध्वंसात्मक गतिविधिले निरन्तरता पायो । यही बिच अक्टोबर २०, १९६२ मा भारत र चीनबिच सीमा द्वन्द्व सुरु भयो । नेपालले तुरुन्तै आफ्नो अपक्षधरता घोषणा ग¥यो । द्वन्द्व सुरु भएपछि राजनीतिक परिस्थिति बदलियो । नेपालमा निरन्तर चलिरहेको भारत विरोधी गतिविधि केही समय रोकियो । उता भारतीय भूमिबाट नेपाली शासकविरुद्ध भइरहेको गतिविधि पनि एकाएक ठप्पजस्तै भए ।
पुस्तकको सातौँ खण्डमा सन् १९६३–१९६९ को अवधिमा विकसित घटनाक्रमबारे चर्चा गरिएको छ । सन् १९६२ को सीमा विवादमा चीनसँग नराम्रो हार व्यहोर्नु पर्दाको र त्यसपछिको स्थितिबारे विशेषगरी यहाँ उल्लेख गरिएको पाइन्छ । हारपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भारतको छवि निकै नराम्रो भयो र स्वयम् भारतीयको आत्मबल घट्यो । भारतप्रति भएको बाह्य विश्वको विश्वास पनि स्वतः घट्यो । भारतको शक्तिमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भयो ।
Leave a Reply