के शासक दलहरूको ‘कोर्ट’ मा नेपालको सार्वभौमिकता सुरक्षित होला ?
- असार ९, २०८३
कुनै राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको सांसद सङ्ख्याको आधारमा दल ठूलो र सानो हुनु स्वाभाविक हो । तर, दल ठूलो र सानो हुनु नै दलको सच्चाइको मापदण्ड होइन । कुनै दलले दुई चार सीट बढी जित्दैमा बलियो, राम्रो असल हुने र दुई चार सीट कम हुँदैमा कमजोर, खराब ठान्ने विचार सही होइन । नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र अभ्यासमा मधेसवादी राजनीतिक दलहरूको धारणा अन्य दलहरूको भन्दा छुट्टै थियो । ती दलहरू वर्गीयरूपमा सामन्त, जमिनदार, पुँजीपतिको रूपमा मात्र परिचित छैनन् दल स्थापनादेखि नै उनीहरू सङ्कीर्ण, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक देखिए । यो कुनै दललाई मन परेर या नपरेरभन्दा पनि उनीहरूले देखाएको कर्म या व्यवहारले पुष्टि गरेको हो ।
मङ्सिर ८ गते प्रकाशित नागरिक दैनिकमा ‘नयाँ शक्ति ‘सिके राउतको उदय’ शीर्षकको समाचारमूलक लेख प्रकाशित भयो । लेखमा मधेसलाई नेपालबाट छुट्याएर उनी अलग्गै देश बनाउन लागेको र घोषितरूपमै स्वतन्त्र मधेसको अभियान चलाउन थालेको चर्चा गरिएको छ । उनी राज्यद्रोहको मुद्दामा परेका थिए । त्यसैबेला २०७५ फागुन २४ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकार र सिके नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबिच सम्झौता भयो । त्यसपछि उनले पहिलेको दलको नाम बदलेर जनमत पार्टीको नाउँ राखे । त्यसैको आधारमा मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनमा जनमत पार्टीले भाग लियो । निर्वाचनमा सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट सिके राउट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए । त्यसो त अन्य मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूले दलको नाम हेरफेर गरे । मधेसवादी ती दलहरूले जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी तथा त्यस्तै अन्य दलको नाम राखे । सवाल दलको नाम होइन, दलले गर्ने गतिविधि हो, दलले ल्याएको सिद्धान्त र विचार हो ।
कति दलहरूको सिद्धान्त र विचार ठीक छ । तर, दलका नेताहरू त्यो सिद्धान्त र विचारअनुसार काम गर्दैनन् । सिद्धान्त र विचार देखाएर त्यही सिद्धान्त र विचारविपरीत काम गर्छन् या राजनीति गर्छन् । मधेसवादी दलका नेताहरूले दलको नाउँ हेरफेर गर्नुको कारण जनतामा परेको सङ्कीर्ण विचार, साम्प्रदायिक भावना छोप्ने प्रयासमात्र हो । सङ्कीर्ण, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक भावना फैलाएर मधेसकेन्द्रित राजनीति गर्ने ती दलका नेताहरूले जनता र समाजवादी हौवा फैलाएर जनतामा भ्रम छर्ने काम गरिरहेका छन् । त्यस बेलाका सबैजसो मधेसवादी दल र दलका नेताहरूको उद्देश्य मधेसलाई नेपालबाट अलग्ग गर्ने या तराईका जिल्लाहरू अलग्ग गर्ने नै रहेको देखिन्छ । लोसपाका नेता महन्थ ठाकुरले एक मधेस एक प्रदेश नभए देशै नरहने भनी चेतावनी दिएकै हुन् । अर्का नेता शरद्सिंह भण्डारीले तराईको २२ जिल्ला टुक्रा गर्ने विचार व्यक्त गरेकै हुन् । मधेसका अन्य नेताहरू पनि उनीहरूकै अभिव्यक्तिहरूको समर्थन गर्दै लागेका हुन् । विदेशीले पनि सहजै नेपालको वंश नागरिकता पाउन जोड दिँदै आएका दलका नेताहरू मधेसी समुदायकै हुन् ।
नेपालीले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने कुरामा कनै सन्देह छैन । नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिन कसैले छेकबार गर्नु आवश्यक छैन । तर, नेपाल–भारत खुला नाका भएको यो देशमा, नेपालसित भारतका प्रान्तहरू जोडिएको हुँदा नेपालमा जन्मेको आधारमा सरकारले विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिँदा अहिले तत्काल नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा कुनै आँच नपुगे पनि पचासौँ दशकपछि त्यसले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा आँच पु¥याउँछ । नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जनता बेलैमा सचेत भएनन् भने नेपाल सिक्किम हुन् बेर लाग्दैन, नेपाल भारतको एक प्रान्त हुन बेर लाग्दैन । देशलाई सधँै विश्वसामु चम्काइराख्न, अक्षुण्ण कायम राख्न या देश बचाउन सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ ।
Leave a Reply