सङ्घीय गणतन्त्रमा नैतिकता हुँदैन ?

काठमाडौँ, १५ मङ्सिर । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र मर्यादित बनाउन छुट्टै सरकारको व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । त्यो बन्दोबस्त शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेन । यो सरकारले मन्त्री भएका सांसदहरूलाई निर्वाचनमा लड्न नपाउने बन्दोबस्त पनि गरेन । आफै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अन्य मन्त्रीको पद सम्हालेर भएको निर्वाचन कसरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण हुन्छ ? अधिकांश मन्त्रीहरू प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा लडे । कति मन्त्रीहरू यो निर्वाचनमा हारे । निर्वाचनमा हारे पनि कुनै पनि मन्त्रीले अहिलेसम्म नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका छैनन् ।
एकातिर सरकारले मन्त्रीहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार दिन सिफारिस गर्नुहुँदैनथ्यो भने अर्कोतिर निर्वाचनमा हारेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन निर्देशन दिनुपथ्र्यो । तर, त्यो कुनै भएन । आफै सरकारमा बसेर निर्वाचन गर्नु, मन्त्रीहरूलाई उम्मेदवारी दिलाउनु र निर्वाचनमा हारेपछि पनि नैतिकताको आधारमा पद नछोडाउनु के सरकारको कमजोरी होइन ? सरकारले यसमा बुद्धि पु¥याउनु पर्दैन ? ठूलो दल र ठूलो दलका नेता, मन्त्री भएपछि के इज्जत, आष्ठा र प्रतिस्थाको कुनै मतलब हुँदैन ?
यस निर्वाचनमा मन्त्री भएका उम्मेदवारहरू बालकृष्ण खाण, पम्फा भुसाल, जीवनराम श्रेष्ठ, महेश्वर गहतराज, उमाकान्त चौधरी, उमेश श्रेष्ठ हारेका छन् । बुधबार प्रकाशित ‘राजधानी’ दैनिकमा छापिएको समाचारअनुसार निर्वाचनमा हारेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ राजनीतिक दलका नाउँमा खोलिएका प्रतिष्ठान र सङ्घ–संस्थामा पैसा वितरण गर्ने तयारीमा छन् । यो कुरा साँचो हो भने मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो पदको दुरूपयोग गरेको ठहर्ने छ । त्यस्तै अन्य मन्त्रीहरू पनि निर्वाचनमा हारे पनि आ–आफ्नो पदमा विराजमान छन् ।
निर्वाचनमा हारेको घोषणा भएसँगै ती मन्त्रीहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका भए मान बढ्थ्यो, पदबाट राजीनामा दिएर हार स्वीकारेको जनतालाई महसुस हुन्थ्यो । मन्त्री खान पाउने समय बढीमा एक महिना बाँकी होला । एक महिनाअगाडि नै उनीहरूले राजीनामा दिएका भए जनताको स्यावासी पाउँथे । निर्वाचनमा हारेका मन्त्रीहरू पदमा टाँसिरहँदा के अप्ठेरो महसुस भएन ? नैतिक नियममा बस्नु अनुशासन नै हो । उनीहरूले अब कुनै पनि मन्त्रालयमा नीतिगत निर्णय पनि गर्न मिल्दैन । मन्त्रालय धाएर कुर्सीमा बस्न पनि सुहाउँदैन । के सबै निर्वाचनको नतिजा आइसकेपछि मात्र राजीनामा दिने ? यसअघि मिनेन्द्र रिजालले आफू निर्वाचनमा हारेपछि नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिए । यस्तो साहस अहिलेका कुनै पनि मन्त्रीले देखाएनन् । हारे पनि कुर्सीमा टाँसेर बस्नुलाई नै उनीहरू गर्व ठान्छन्, आफूलाई बहादुरी ठानेका छन् ? के यही हो, सङ्घीय गणतन्त्रको मूल मर्म !