लिच्छविकालीन हिटी प्रणालीदेखि हालसम्म नेपालमा खानेपानी वितरण

लिच्छविकाल
नेपालमा किराँत कालपछि लिच्छवि शासन कालको सुरुवात हुन्छ । लिच्छवि शासकहरूले जनताका लागि कल्याणकारी कार्यहरू गर्ने क्रममा ढुङ्केधाराको विकास गरेको पाइन्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा लिच्छविकालीन समयमै खानेपानीको उचित व्यवस्थापन गरिएको पाइन्छ । थोरै जनसङ्ख्या भएको तात्कालीन समयमा स्वच्छ खानेपानी प्रबन्ध गरेको देखिन्छ । राजा मानदेवको समय सन् ४५९ देखि ५०५ सम्मको अवधिमै ढुङ्केधारालगायतका धाराहरूको व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ । त्यतिबेला आफ्नो धर्म–कीर्ति राख्न, पुण्य कमाउन राजा महाराजादेखि साहु, महाजन तथा सर्वसाधारण मानिसहरू सार्वजनिक स्थानहरू मन्दिर, बाटो, खुला ठाउँको उपयुक्त स्थानहरूमा धारा राख्ने चलन थियो । त्यतिबेलाका हिटी (धारा लाई जीवन्तता दिन पानीको मुहानबाट धारासम्म पानी आउने कुलोहरूको छुट्टै प्रबन्ध गरिएको पाइन्छ । ती कुलोहरूमा पानीलाई स्वच्छ बनाउने पृथक किसिमको प्रविधि पाइन्छ । कतिपय हिटी (धारा) को नजिकै पोखरीहरूको बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ । पोखरी नै धाराको पानीको स्रोत हुने गरेको पाइन्छ । काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश धाराहरू लिच्छविकालमै निर्माण भएको पाइन्छ भने भूमिगतरूपमा पानीको वितरण व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली पनि लिच्छविकालबाट भएको हो । त्यसमा मल्लकालमा पुनर्बल प्रदान गरिएको पाइन्छ । परम्परागतरूपमा पानीको आवश्यकता पूर्ति गर्न हिटी (धारा), टुँ (इनार), जरुंहिटी (टुटे धारा), पुखु (पोखरी), तःध (राजकुलो), बोङा (कुवा), नाली आदिबाट गरिन्थ्यो । सबैभन्दा पहिला बनाइएको ढुङ्केधारा काठमाडौँ हाँडी गाउँस्थितको ढुङ्केधारा रहेको मानिन्छ । ढुङ्केधारापछि कतिपय जात्रापात्राहरूमा जनतालाई खानेपानीे सहज उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मठ–मन्दिरको नजिक, धार्मिक तीर्थस्थल नजिक ढुङ्काको पानी भर्ने भाँडा जरुं (ट्याङ्की) निर्माण गरेको पाइन्छ । यस्ता ढुङ्काका पानी राख्ने भाँडा संकता, तेबहाल, इतुम्बहाल र त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाका विहारहरू नजिकै धेरै पाइन्छ ।
मल्लकाल
लिच्छविकालपछि मल्ल शासन कालको प्रारम्भ हुन्छ । मल्लकाललाई नेपालको विकासको स्वर्णयुग भनेर चिनिन्छ । मल्लकालमा प्रख्यात राज कुलोहरूको निर्माण गरेर खानेपानी र सिँचाइको लागि आवश्यक पानीको प्रबन्ध गरिएको थियो । मल्लकालको एउटा प्रख्यात ढुङ्केधारा विद्यमान हनुमानढोका दरबारको ढुङ्केधारा, पाटन दरबारको तुल्सा हिटी, भक्तपुर दरबारको थथुहिटी हुन् । मल्लकालीन समयमा सिँचाइ, घर निर्माण, मर्मत र पानीको उपयोग सम्बन्धमा कडा नियमको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो । उतिबेलै पानी उपयोगसम्बन्धी कुनै विवाद भएमा सोको समाधान गर्न समुदाय आफैलाई अधिकार दिइएको थियो । मल्लकालमा राजादेखि रंकसम्मका मानिसहरूले धर्म (पुण्य) कमाउने उद्देश्यले धार्मिक तीर्थस्थल, मन्दिर, तीर्थ यात्रा गर्ने बाटो तथा विश्रामस्थलहरूमा खानेपानीको लागि ढुङ्केधारा, कुवा, इनार निर्माण गर्ने चलन थियो । कतिपय आफ्ना स्वर्गे आफन्त तथा परिवारजनको आत्मा शान्तिको लागि पनि यस्ता पुण्यकार्यस्वरूप ढुङ्केधारा, इनार, कुवालगायत निर्माण गरी खानेपानीको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । भक्तपुरको ब्यासीमा एकजना विधुवा आइमाइले आफ्नो कमाइबाट पुलाँ हिटी (पुलाँ धारा) नाउँको धारा सन् १६४३ मा निर्माण गरेको इतिहास छ भने भक्तपुरकै त्रिपुरासुन्दरीमा त्रिपुरासुन्दरी हिटी (धारा) सन् १४६८ मा बनाएको पाइन्छ । यसप्रकार निर्माण भएका धारा, कुवा, इनारको मर्मत सम्भार तथा सरसफाइ गर्ने जिम्मा समुदायमा गुठी, समूदाय वा परिवारको हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता खानेपानीका विभिन्न स्रोतहरूलाई हरेक वर्ष सिठी नखःको दिनमा समुदायका मानिसहरू मिलेर सरसफाइ गर्ने चलन अद्यापि पाइन्छ । खानेपानीका स्रोतहरूलाई सफा राख्न त्यहाँ नजिकै विभिन्न देवताहरू स्थापना गरिएको हुन्छ । सर्पका राजा नागराजको कारण नै पानीको मूल फुट्छ भन्ने धार्मिक विश्वासका कारण धारा, पँधेरा, इनार, कुवा सधैँ सफा राख्ने गर्दछन् । विभिन्न धारा, पँधेरा, इनारहरूमा नुहाउन र लुगा धुन नजिकै छुट्टै विशेष व्यवस्था गरिएको हुन्छ तर जुठो भाँडाकुँडा धुन पखाल्न भने वर्जित गरिएको छ ।
शाह तथा राणाकाल
नेपालको इतिहासमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण अभियान थालनी गरी सन् १७६८ मा भक्तपुरमाथि विजय प्राप्त गरेपछि शाहकालको सुरुआत हुन्छ । यस समयमा राजा नै परमाधिपति हुन्थे । त्यतिबेला काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिलगायत देशैभरि जङ्कल तथा सिमसार क्षेत्र धेरै थिए र खासै पानीको समस्या थिएन । मल्लकालीन ढुङ्केधारा, इनारलगायतको पानी नै पर्याप्त थियो । तर, राजदरबारको सुविधा तथा दरबारहरूको सङ्ख्या बढाइँदै लाँदा विस्तारै पानीको अभाव देखिन थालेको थियो । विभिन्न धारा, इनार, पोखरीहरू पनि बनाइए । तर, काठमाडौँको सुनधारा यस शासन कालको सबैभन्दा प्रख्यात धारा हो । सो पछि राणा शासकहरूले आधुनिक पाइप प्रणालीबाट खानेपानी वितरण प्रणालीको सुरुआत गरेको पाइन्छ । नेपालमा सबैभन्दा पहिला सन् १८९५ मा राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेर राणाले वीरधारा नाउँबाट पाइप प्रणालीको धारा व्यवस्थापन गरी शिवपुरीदेखि पाइप प्रणालीबाट खानेपानी वितरण गरिएको थियो । त्यसपछि ललितपुर, भक्तपुर तथा अन्य केही जिल्लामा समेत राणा प्रधानमन्त्रीहरू चन्द्र शमशेर, भीम शमशेर, पद्म शमशेर, देव शमशेर र जुद्ध शमशेरले एकपछि अर्को गर्दै व्यवस्थापन गरेका थिए । नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले भारतीय सहयोगमा सबैभन्दा पहिला सुन्दरीजलमा पानी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरेका थिए । उक्त पानी प्रशोधन केन्द्रमा पानीलाई थिग्रियाउने, माटो–बालुवा फिल्टर, क्लारिनेसनसमेत गर्ने प्रबन्ध गरिएको थियो । पछि त्यस्तै गरी फर्पिङ, नागार्जुन, बालाजुलगायतमा पनि पानी प्रशोधन गर्ने काम गरेका थिए ।
प्रजातन्त्रको उदयपछि
राजा र जनताको सक्रियतामा वि.सं. २००७ सालमा १०४ वर्षे राणा शासनको पतनपछि वि.सं. २०१३ सालबाट योजनाबद्ध विकास कार्यहरू भए । त्यसपछिका पञ्चवर्षीय योजनाबाट देशमा क्रमशः खानेपानी सेवा प्रवद्र्धन कार्य अघि बढेको देखिन्छ । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत सन् १९५७ मा सुन्दरीजल पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरिएको थियो । चौथो पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्ममा नेपालको ७.५ प्रतिशत जनता पाइप प्रणालीको खानेपानीको पहुँचमा पुगेका थिए । कृषिको निम्ति सिँचाइ प्रणालीहरूको विकासका साथसाथै सहरी क्षेत्रमा ढल प्रणालीको सुरुआत गरियो । वैदेशीक सहायता तथा ऋणहरू लिई देशका सुदूर पश्चिम क्षेत्रका जिल्लाहरूमा समेत खानेपानी वितरण योजना लगी छैटौँ पञ्चवर्षीय योजना अवधिको अन्त्यसम्ममा ३७ प्रतिशत जनता खानेपानीको पहुँचमा पुगेका थिए । ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि सन् १९९२ देखि आठौँ पञ्चवर्षीय योजनाको प्रारम्भ भयो । खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा पनि नयाँ कोशेढुङ्का साबित हुने खालका योजनाहरू निर्माणमा लागेको देखिन्छ । सन् १९९१ देखि सन् २००० सम्मको दशकलाई खानेपानी वितरण तथा सरसफाइ क्षेत्रमा पुनरावलोकन तथा विकास योजना गर्ने अवधिको रूपमा लिने घोषणा गरियो । यसै अवधिभित्र ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने र आगामी १० वर्षभित्र सम्पूर्ण जनसङ्ख्यामा खानेपानीको सेवा पु¥याउने लक्ष्य लिइयो । स्थानीय सीप र प्रविधिको सम्मान गर्दै सोको उपयोग गरी अधिकतम स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरी न्यूनतम १० प्रतिशत लागतमा योगदान गरी योजनाहरू चलाउने नीति लिन थालियो ।
जन सचेतनाको वृद्धि गरी सहरी तथा ग्रामीण दुबै क्षेत्रमा उपयुक्त सरसफाइ सुविधाहरू प्रदान गरी आधारभूतरूपमा खानेपानी उपलब्ध गराउन केन्द्रित हुने लक्ष्य थियो । खानेपानीबाट हुने विभिन्न रोगहरूको नियन्त्रण गरी बाल मृत्युदरमा कमी ल्याउने, सहरी खानेपानी वितरण प्रणाली तथा सुविधामा निजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यवस्थापनलाई सुधार गर्ने नीतिहरू योजनाहरूमा समावेश हुनथाले । ढल प्रणालीको विकास सँगसँगै खानेपानी प्रशोधन सुविधासहित शुद्ध खानेपानी प्रदान गरी विकासका पूर्वाधारहरूलाई सामाजिकरूपमा समावेशीकरण स्वस्थ वातावरणको सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिन थालियो । सम्पन्न खानेपानी योजनाहरूको सञ्चालन, मर्मत सम्भारसहित योजना निर्माण, योजना लागू गर्न, व्यवस्थापन गर्न स्थानीय समुदायको सहभागितामा वृद्धि गर्ने रणनीति लिइएको थियो । गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइ सेवाको पहुँच पु¥याउने, सुख्खा क्षेत्रमा खानेपानी पु¥याउन वर्षाको पानी सङ्कलन, सौर्य र विद्युतीय पम्प र हाइड्रोलिक ¥याम्पजस्ता वैकल्पिक प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्ने, खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी कार्यक्रमलाई विभिन्न क्षेत्रको कार्यक्रमहरूमा समाहित गराउने, खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरूमा स्थानीय स्रोत साधनहरूको प्रयोग गरी वातावरण मैत्री बनाउने रणनीति लिइएको थियो । सबैलाई आधारभूत तहको खानेपानी र सरसफाइ सुविधा पु¥याउने, मध्यम र उच्च स्तरको खानेपानी र सरसफाइ सुविधा बढाउने कुरामा प्राथमिकता दिने लक्ष्य योजनाहरूको छ । जसको लागि आधारभूत खानेपानी सेवाको बन्दोबस्त गर्ने, खानेपानीको गुणस्तर वृद्धि गर्नेजस्ता कार्यक्रम तथा रणनीति लिन थालेको पाइन्छ ।
प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (१९५६–१९६२) देखि नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुआत सन् १९५६ बाट भयो । यस अवधिमा खानेपानी सेवालाई सहरी क्षेत्रमा मात्र सिमित गरिएको पाइन्छ । खानेपानी र सिँचाइ व्यवस्थापनलाई कृषि, यातायात र निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक कार्य विभागअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत सन् १९५७ मा सुन्दरीजल पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरिएको थियो ।
दोस्रो त्रिवर्षीय योजना (१९६२–१९६५) कालमा सार्वजनिक कार्य विभागअन्तर्गत केही थप सहरी इलाकाहरूमा खानेपानी प्रवद्र्धन गर्ने काम भएको थियो ।
तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना (१९६५–१९७०) अवधिमा सहरी इलाकाहरूमा खानेपानी वितरण कार्य भई ३.७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पाइप प्रणालीको खानेपानी प्रवद्र्धन गर्न सकेको थियो ।
चौथो पञ्चवर्षीय योजना (१९७०–१९७५) अवधिमा सन् १९७४ मा खानेपानी तथा सरसफाइ शाखा बनाइयो, सहरी क्षेत्रहरूमा खानेपानी सुविधा पु¥याउन प्राथमिकता दिइयो । मोफसलका जिल्ला मुख्यालयहरू तथा त्यस वरिपरिका क्षेत्रहरूमा खानेपानी वितरण सेवा आधारभूत आवश्यकताको रूपमा वितरण गर्ने काम भयो । युनिसेफको सहायतामा १५०० भन्दा कम जनसङ्ख्या भएका समुदायहरूमा बाल मृत्यु दरमा समेत कमी ल्याउने उद्देश्यले पञ्चायती मन्त्रालय र स्थानीय सरकारबाट खानेपानी सेवा प्रदान गरिएको थियो । खानेपानी तथा ढल शाखाको भूमिकालाई जिल्ला र नगरपालिकामा सीमित गरिएको थियो । यसै योजना अवधिमा सन् १९७३ मा खानेपानी वितरण तथा ढल बोर्डको गठन गरी सहरी खानेपानी वितरण शाखालाई विश्व बैङ्कले सहयोग गरेको थियो । १९७४ देखि विश्व बैङ्कले पहिलो चरणमा काठमाडौँ र पोखरामा खानेपानी वितरण र ढल आयोजनामा सहयोग प्रदान गर्दै आएको थियो । यस चौथो पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्ममा नेपालको ७.५ प्रतिशत जनता पाइप प्रणालीको खानेपानीको पहुँचमा पुगेका थिए ।
पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९७५–१९८०) को अवधिमा स्वच्छ खानेपानीको सेवाबाट जनताको स्वास्थ्य तथा स्वस्थ बानीको विकास गराउने लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण गरियो । साथै सहरी क्षेत्रमा ढल प्रणालीको सुरुआत गरियो । पूर्ण खानेपानी प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न खानेपानी विकास समितिको गठन यसै योजना अवधिमा गरियो । सन् १९७६ मा हेल्भिटास नाउँको स्वीस एनजीओबाट पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा समुदायमा आधारित खानेपानी वितरण क्षेत्र कार्यक्रमअन्तर्गत विस्तार गरिएको थियो । साथै १९७७ मा विश्व बैङ्कले विराटनगर र वीरगञ्जमा सहरी खानेपानी वितरण कार्यक्रम विस्तार गरी सहयोग गरेको थियो । पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्ममा ११ प्रतिशत नेपालीहरू पाइप प्रणालीको खानेपानीको पहुँचमा पुगेका थिए ।
छैटौँ पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९८०–१९८५) को प्रारम्भमै सन् १९८० को दशकलाई खानेपानी तथा सरसफाइ दशकको रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको थियो । यस क्षेत्रमा तालिम प्राप्त, योग्य ओभरसियर तथा इन्जिनियरहरू यस क्षेत्रमा समावेश गरेका थिए । यो घोषणालाई सफल बनाउनको लागि विभिन्न एनजीओ तथा आइएनजीओहरूसँग हातेमालो गरिएको थियो । सन् १९८४ मा वैदेशिक सहयोग अलावा वैदेशिक ऋण पनि लिएर यस क्षेत्रमा सरकारले काम गरेको थियो । त्यसमा सबभन्दा पहिला एसियाली विकास बैङ्कको ऋण उपयोग भएको थियो । देशको पश्चिमाञ्चल तथा सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका २२ जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानी वितरण योजना सन् १९८५ मा सुरु भएको थियो । यसै अवधिमा यूएनडीपी, युनिसेफ, यूकेजस्ता दाता संस्था तथा राष्ट्रहरू थपिएको थियो । यस योजना अवधिको अन्त्यसम्ममा ३७ प्रतिशत जनता खानेपानीको पहुँचमा पुगेका थिए ।
सातौँ पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९८५–१९९०) को अवधिमा पूर्वाञ्चल, मध्य पश्चिमाञ्चल, सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रहरूका ३५ जिल्लामा ग्रामीण खानेपानी योजना सञ्चालनमा एसियाली विकास बैङ्कको ऋण उपयोग भएको थियो । खानेपानी तथा ढल शाखाले समुदायमुखी रणनीति अपनाउन थालियो । विश्व बैङ्कको ऋणबाट सञ्चालित खानेपानी र सरसफाइसँग सम्बधित विभिन्न तीन वटा योजनाहरूको उपलब्धि परीक्षण गर्न पोखरेल आयोगलाई विशेषाधिकार प्रदान गरियो । उक्त आयोगबाट दिइएका सुझावहरूलाई संस्थागत गरियो । खानेपानी वितरण तथा सरसफाइ निगमको आफ्नै विकेन्द्रीकृत नमुनाबमोजिम प्रत्येक सहरमा शाखा स्थापना गर्न दिइयो । सन् १९८७ मा ध्बतभच ब्ष्म, च्भमम द्यबचलब, सन् १९८९ मा स्वयम्सेवक, केयर नेपाललगायतका संस्थाहरूले यस क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउन आएका थिए । यसै योजना अवधिमा खानेपानी वितरण तथा ढल विभाग आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन गरियो । विभिन्न थप सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग निरन्तर भयो । फिनिडाको सहयोगमा लुम्बिनी अञ्चलका ५ जिल्लाहरूमा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम लागू गरियो ।
आठौँ पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९९२–१९९७) को प्रारम्भ २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सुरु हुन्छ । त्यसैले हरेक कुरामा नयाँपन दिन शासक दलका नेताहरू उत्साहित थिए । त्यसैले यस खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा पनि नयाँ कोशेढुङ्का साबित हुने खालका योजनाहरू निर्माणमा लागेको देखिन्छ । सन् १९९१ देखि सन् २००० सम्मको दशकलाई खानेपानी वितरण तथा सरसफाइ क्षेत्रमा पुनरावलोकन तथा विकास योजना गर्ने अवधिको रूपमा लिने घोषणा गरियो । यसै अवधिभित्र ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने र आगामी १० वर्षभित्र सम्पूर्ण जनसङ्ख्यामा खानेपानीको सेवा पु¥याउने लक्ष्य लिइयो । सन् १९९३ देखि खानेपानी तथा ढल विभागलाई मागअनुसार खानेपानी वितरण योजना र मूल्य निर्धारणसमेत गर्ने अख्तियारी दिँदै योजना सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा दिइयो । सरसफाइ खानेपानी वितरणको आन्तरिक अङ्क बनाइयो । एसियाली विकास बैङ्कको तेस्रो ऋण उपयोग गरी तेस्रो ग्रामीण खानेपानी वितरण योजना लागू गरियो । लुम्बिनी अञ्चलमा फिनिस सहयोगमा सञ्चालित ग्रामीण खानेपानी वितरण तथा सरसफाइ योजनामा निरन्तरता दिइयो । विश्व बैङ्कको सहयोगमा जनताको आफ्नो खानेपानी र सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइयो । विकास बोर्डअन्तर्गत विश्व बैङ्कको सहयोगमा ग्रामीण खानेपानी वितरण र सरसफाइ कोषको स्थापना गरियो ।
नवौँ पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९९७–२००२) सम्म आइपुग्दा खानेपानी तथा सरसफाइमा धेरै फड्को मारिसकेको थियो । त्यसैले योजना लागू गर्ने, अभ्यास गर्ने, सञ्चालन गर्ने र मर्मत सम्भार गर्ने पूर्णरूपमा जिम्मेवार हुने गरी उपभोक्ता समूह÷समुदाय र स्थानीय सरकारको अर्थपूर्ण संलग्नतामा खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यकलापको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने । स्थानीय सीप र प्रविधिको सम्मान गर्दै सोको उपयोग गरी अधिकतम स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरी न्यूनतम १० प्रतिशत लागतमा योगदान गरी योजनाहरू चलाउने । एनजीओ, आइएनजीओ, निजी क्षेत्रको साझेदारीमा यस क्षेत्रमा विकास गर्ने । सामाजिक र आर्थिकरूपमा सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरूको सक्रिय सहभागिता गराउने । खानेपानीको सेवामा सुधार ल्याउने । दीर्घकालीन योजना तथा कार्यक्रमको लागि खानेपानी र सरसफाइ, विद्यमान पानीका स्रोतहरू र सम्भावित विकाससम्बन्धी वर्तमान अवस्था प्रस्टिने गरी जिल्ला प्रोफाइल तयार गर्ने । खानेपानी तथा सरसफाइबाट पर्न जाने वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्नेजस्ता कार्यक्रम यो योजना अवधिमा राखेको थियोे ।
दसौँ पञ्चवर्षीय योजना (सन् २००२–२००७) मा जन सचेतनाको वृद्धि गरी सहरी तथा ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा उपयुक्त सरसफाइ सुविधाहरू प्रदान गरी आधारभूतरूपमा खानेपानी उपलब्ध गराउन केन्द्रित हुने यस योजनाको लक्ष्य थियो । यस योजना अवधिमा खानेपानीबाट हुने विभिन्न रोगहरूको नियन्त्रण गरी बाल मृत्युदरमा कमी ल्याउने, सहरी खानेपानी वितरण प्रणाली तथा सुविधामा निजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यवस्थापनलाई सुधार गर्ने रहेको छ ।
एघारौँ त्रिवर्षीय योजना (सन् २००७–२०१०) मा सहरी तथा अर्ध सहरी, सहरउन्मुख क्षेत्रहरूमा ढल प्रणालीको विकास सँगसँगै खानेपानी प्रशोधन सुविधासहित शुद्ध खानेपानी प्रदान गरी विकासका पूर्वाधारहरूलाई सामाजिकरूपमा समावेशीकरण गरी सर्वाङ्कीण खानेपानी प्रवद्र्धन र स्वस्थ वातावरणको सुनिश्चित गर्ने यस योजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको छ ।
बा¥हौँ त्रिवर्षीय योजना (सन् २०१०–२०१३) मा सर्वाङ्कीण विकास र सुरक्षित खानेपानी वितरण र सरसफाइ सुविधा प्रदान गरी स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवनमा सुधार गर्न यस योजना अवधि केन्द्रित भएको थियो । उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि खानेपानी र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, सम्पन्न खानेपानी योजनाहरूको सञ्चालन, मर्मत सम्भारसहित योजना निर्माण, योजना लागू गर्न, व्यवस्थापन गर्न स्थानीय समुदायको सहभागितामा वृद्धि गर्ने रणनीति लिइएको थियो ।
ते¥हौँ त्रिवर्षीय योजना (सन् २०१३–२०१६) ले सम्पूर्ण जनतालाई खानेपानी र सरसफाइको आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । जसको लागि राष्ट्रिय खानेपानी मापन २००५ र एक्सन प्लानमा व्यवस्था भएबमोजिम गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइ सेवाको पहुँच पु¥याउने, सुख्खा क्षेत्रमा खानेपानी पु¥याउन वर्षाको पानी सङ्कलन, सौर्य र विद्युतीय पम्प र हाइड्रोलिक ¥याम्पजस्ता वैकल्पिक प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्ने, खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी कार्यक्रमलाई विभिन्न क्षेत्रको कार्यक्रमहरूमा समाहित गराउने, खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरूमा स्थानीय स्रोत साधनहरूको प्रयोग गरी वातावरण मैत्री तथा मौसमअनुसार बनाउने रणनीति लिइएको थियो ।
चौधौँ त्रिवर्षीय योजना (सन् २०१६–२०१८/१९) ले सबैलाई आधारभूत तहको खानेपानी र सरसफाइ सुविधा पु¥याउने, मध्यम र उच्चस्तरको खानेपानी र सरसफाइ सुविधा बढाउने कुरामा प्राथमिकता दिने भनिएको छ । जसको लागि आधारभूत खानेपानी सेवाको बन्दोबस्त गर्ने, खानेपानीको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, खानेपानीको काम गर्न छोडेका प्रणालीहरूलाई पुनःस्थापना गर्ने र सरसफाइ सेवा तथा सुविधामा सुधार गर्नेजस्ता कार्यक्रम तथा रणनीति यस योजनाको रहेको थियो ।
(लेखक आदर्श आजाद कलेज, भक्तपुरका प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)

बलराम गोसाई