के निर्वाचन जुवा हो ?

नेपालको इन्जिनियरिङ्ग समाज र अन्य केही पेशागत सङ्घ–संस्थाहरूको केन्द्रीय स्तरको निर्वाचनहरूमा स्थानीय निकाय, प्रदेश प्रतिनिधिसभा र सङ्घीय प्रतिनिधिसभाहरूमा भइआएको निर्वाचन आचारसंहिता र ऐननियम विपरीतका राजनैतिक दलहरू, खटिएका कर्मचारीहरू र राजनैतिक कार्यकर्ताहरूले गरेका अनियमितताका प्रभावहरू परेका छन् । माथिल्ला तहका निर्वाचनमा हुने अनियमितताका कारण देशका विभिन्न सामाजिक सङ्घ–संस्था एवम् निजी शैक्षिक संस्था वा विद्यालयहरूका सञ्चालक समितिका निर्वाचनहरूमा समेत अनियमितता हाकाहाकी हुँदै गयो ।
समाजमा ठूला वडाले जुवातास खेलेपछि रक्सी, अफिम र लागुपदार्थ सेवन गरेपछि त्यसको सिलसिला तल्लो वर्ग र जातजातिमासमेत सर्छ । कामदार वर्ग र अल्पसङ्ख्यक जातजातिलाई कुलतमा फसाउने उद्देश्यले नै बढी प्रचारप्रसार गर्ने गरेको देखिन्छ । सरकार सचेत नभएपछि चीनको अफिम युद्ध (१८४२) को सम्झना गरे हुन्छ । बेलायती साम्राज्यवादले दरबारका आफ्ना दलालहरूमार्फत चीनको बजारमा अफिम व्यापारलाई खुला ग¥यो । दरबारदेखि साहुमहाजन, अफिसर र हाकिमहरूसमेत अफिम खाएर लठिए । चिनियाँ सुन, चाँदी र सम्पत्ति सबै बेलायतमा ओइरियो । जनता जागे, सरकारले क्यान्टनमा अफिम कारखाना बन्द ग¥यो । अस्थायीरूपले बेलायती साम्राज्यवादपछि हट्यो । पुनः बेलायतबाट सेना ल्याई आक्रमक युद्ध ग¥यो ।
सन् १८४२ मा चीन हा¥यो र असमानसन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारी चीनलाई सार्वभौम राज्यवाद अर्ध–उपनिवेशमा झा¥यो । त्यसपछि एकपछि अर्को साम्राज्यवादी देशहरूले चीनलाई असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारे । चीनमा स्वतन्त्र व्यापार गर्ने अधिकार, मुद्रा छाप्ने, बैङ्क खोल्ने, रेलमार्ग बनाउने आदि अधिकार लिँदै चीनलाई १०० वर्षसम्म अर्ध–उपनिवेश बनायो । त्यस्तै भारतलाई राजा–महाराजा र ठूल–ठूला कर्मचारी र सामन्तलाई हातमा लिँदै बेलायती साम्राज्यवादले भारतलाई २०० वर्षसम्म उपनिवेश बनायो । डच र पोर्तगालजस्ता साम्राज्यवादले गोवा, डामन र ड्युको साथै पाँडीचेरीजस्ता क्षेत्रलाई उपनिवेश बनाए । पहिलो विश्व युद्धपछि सोभियत सङ्घको उदय भयो र दोस्रो विश्वयुद्धपछि साम्राज्यवादी शक्ति कमजोर हुँदै गयो त्यसपछि स्वतन्त्रता र मुक्ति प्राप्त देशहरूले आ–आफ्नो देशको स्वतन्त्रता र आर्थिक विकासमा ध्यान दिन लागे । तर, साम्राज्यवादी देशहरूलाई अमेरिकी साम्राज्यवादले पुनः उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नाटो) मा आबद्ध गर्दै उपनिवेशवादलाई पुनः स्थापना गर्ने कोशिश गर्दै गयो । भारत, चीन र इन्डोनेसियाजस्ता जनसङ्ख्या र क्षेत्रफलको हिसाबले ठूला तेस्रो मुलुकका देशहरूलाई साम्राज्यवादी शक्तिहरूले सांस्कृतिक र आर्थिकरूपले अर्ध उपनिवेश वा नवउपनिवेशको देशमा पु¥याउने खेलहरू खेल्दै गए । त्यसको निम्ति भारत र पाकिस्तानमा फुट पार्नु, भारत र चीनमा सीमा झगडा गराउनु, इन्डोनेसियामा बामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिलाई भिडाउनु तथा एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा एकपछि अर्काे देशभित्र र जोडिएका मुलुकहरूमा आपसी देशहरूमा सशस्त्र भिडन्त गराउँदै भर्खर स्वतन्त्र र मुक्ति प्राप्त देशहरूमा युद्धका बीउहरू छरेर भिडाउँदै गए ।
साम्राज्यवादी देशहरूले स्वतन्त्रतापछि मुक्त भएका देशहरूको आर्थिक प्रगति रोक्न सार्वजनिक उद्योग, सेवा र व्यापारसमेतलाई (मिश्रित अर्थतन्त्र) लाई निजीकरण गर्दै तेस्रो विश्वका मुलुकहरूलाई पुनः पश्चिमी देशहरूको मुख ताक्नुपर्ने बनाउँदै गयो । त्यति मात्रै होइन ब्रेक्जित अर्थात् युरोपेली सङ्घबाट बेलायतलाई अलग्ग पार्दै अमेरिकी साम्राज्यवादले जर्मन, फ्रान्स, इटाली आदि युरोपेली देशहरूलाई सस्तो रुसी तेल र खाद्यान्न नकिन्न दबाब दिँदै अमेरिकी महँगो तेल, अन्न र हातहतियार र अन्य सामान किन्न बाध्य पार्दै छ । युरोपमा बेलायत र दक्षिण एसियामा भारतीय दक्षिणपन्थी शक्तिलाई आफ्नै मुठ्ठीमा पार्दै दक्षिण–पूर्वी एसियामा (हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा) अमेरिकी साम्राज्यवादका हैकम बढाउने पाइला चाल्दै छ । नेपाललाई त्यस खेलमा घिसार्दै छ ।
नेपालको बहुदलीय प्रजातन्त्र र गणतन्त्रवादी शक्तिलाई टुक्र्याउँदै र दक्षिणपन्थी शक्तिलाई एकगठ गराउन हिजो जसरी उद्योग र सेवालाई कौडीको मूल्यमा बेच्न लगाउँदै निर्वाचन मार्फत सत्तामा ल्याउन काम गर्दै गए, त्यस्तै अहिले अनेक नयाँ दल र स्वतन्त्र दल वा ‘गठबन्धन’ को नाउँमा देशको राजनैतिक एकतालाई छिन्नभिन्न पार्दै नयाँ प्रतिगामी शक्तिको निर्माण गरिँदै छ । निर्वाचनलाई भोजभतेर, खाममा पैसा उपहार र सामान बाँड्ने, पद ठेक्का पट्टाको आश्वासन दिँदै निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनलाई जुवाको जात्रामा परिणत गर्दै गयो । देश र जनताको निम्ति यस्तो निर्वाचन अत्यन्त अहितकर छ । यसकारण जनताले पैसा लिएर राजनीति गर्नु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नेसरह हुनेछ ।