नेपालको खस्कँदो अर्थतन्त्रका दोषी शासक दलहरू नै हुन्

नेका, एमाले र माओवादी केन्द्रले गएको मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनको लागि जारी गरेको घोषणापत्रमा ‘समाजवाद’ शब्द पनि उल्लेख छ । नेपालको संविधानमा ‘समाजवादउन्मुख राज्य’ उल्लेख भएको हुँदा नेका, एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचन घोषणापत्रमा ‘समाजवाद’ उल्लेख गरेको हुनुपर्छ । समाजवादका पक्ष लिनेहरूले राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरणलाई जोड दिन्छन् । मानव समाजको विकासमा पुँजीवादी संस्कार पुरानो र थोत्रो हो भने समाजवादी संस्कृति नयाँ हो । नयाँ पुस्ताले समाजवादी संस्कृति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।
२०४६ सालयता बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनासँगै नेकाको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार गठन गरियो । एमालेसमेतको साथ पाएको नेकाको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नेपालका सबै नदी नाला भारतको साझा भएको देशघाती सहमति ग¥यो । पहिलो संसदीय निर्वाचन २०४८ पछि गठन भएको नेकाको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०५० सालमा निजीकरण ऐन पारित गराई उत्पादकत्व र दक्षता वृद्धि गर्ने निहुँमा सार्वजनिक संस्थानहरू भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई सस्तोमा बिक्री ग¥यो ।
सो ऐनअनुसार खारेज गरिएका १२ ओटा संस्थानहरू नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी
(२०५० फागुन १२), कृषि आयोजना सेवा केन्द्र (सन् २००१), सूर्ती विकास कम्पनी (२०५० फागुन १२), हिमाल सिमेन्ट उद्योग लि. (२०६३ माघ १४), घरेलु सिल्पकला बिक्री भण्डार (२०५९ माघ १७), नेपाल कोल लि. (२०५९ पुस १०), हेटौडा कपडा उद्योग
(२०६० पुस ३), वीरगञ्ज चिनी कारखाना (२०५९ चैत ४), नेपाल यातायात संस्थान (२०५९ मङ्सिर ३), कृषि चुन उद्योग (२०६४ पुस १५) र नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी (सन् २००६) हुन् । यी सबै संस्थानहरू अहिले बन्द अवस्थामा छ ।
सो ऐनअनुसार व्यवसाय एवम् सम्पत्ति बिक्री गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरू — भृकुटी कागज कारखाना (२०४९ कार्तिक ५), हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखाना (२०४९ कार्तिक १४) र बाँसवारी छाला जुत्ता कारखाना (२०४९ कार्तिक १४) हुन् । यी तीन ओटा संस्थान पनि अहिले बन्द अवस्थामा छ ।
शेयर बिक्री गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरू— चलचित्र विकास कम्पनी लि. (२०५० कार्तिक २६), बालाजु कपडा उद्योग (२०५० मङ्सिर १७) र काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र हुन् । यी तीन ओटा संस्थानहरू पनि अहिले बन्द अवस्थामा छ ।
नेपाल विटुमिन तथा व्यारेल उद्योग (२०५१ असार ७), नेपाल ल्युव आयल (२०५१ जेठ २२), नेपाल ढलौट उद्योग लि. (२०५२ चैत १२), नेपाल बैङ्क लि. (२०६३ असोज २१), बुटवल पावर कम्पनी (२०५९ पुस १९), नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लि.
(२०६४ पुस ६) को पनि शेयर बिक्री गरियो तर यी संस्थानहरू अहिले नाफामा सञ्चालन भइरहेको सरकारी दाबी छ ।
रघुपति जुट मिल (२०५३ साउन ३०) र नेपाल चिया विकास निगम (२०५७ असार १४) को शेयर बिक्री गरिएको तर यी दुवै अहिले सञ्चालनमात्र रहेको सरकारी दाबी छ ।
भक्तपुर इँट्टा तथा टायल कारखाना लि. (२०६८ पुस २२), लुम्बिनी चिनी कारखाना (२०६२ पुस २४) र नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेण्टाइन लि. (२०६३ बैशाख २९) को सम्पत्ति बिक्री गरी भवन र जग्गा भाडामा दिइएको छ । यसमध्ये भक्तपुर इँट्टा तथा टायल कारखाना लि.मात्र नाफामा सञ्चालन भइरहेको उल्लेख छ तर यो कारखानालाई सरकारले वार्षिक १० लाख रुपैयाँमा केही व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिएर केही सरकारी अधिकारीहरूले ठूलै रकम कमिशन कुम्ल्याइरहेको जन गुनासो छ ।
२०४६ सालदेखि २०६४ सालसम्म नेका, एमाले, राप्रपा, माओवादी केन्द्र, मधेसवादी दल (जसपा र लोसपा) का नेताहरू पालैपालो मन्त्री भए । यसकारण, सार्वजनिक संस्थान सस्तोमा बिक्री गरी कमिशन कुम्ल्याउनेमा सरकारमा गएका नेका, एमाले, राप्रपा, माओवादी केन्द्र, मधेसवादी दलका नेता र मन्त्रीहरू नै पर्दछन् ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरू— दुग्ध विकास संस्थान, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना लि., नेपाल औषधी लि., उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लि., नेपाल ओरियण्ट म्याग्नेसाइट प्रा.लि., बुटवल धागो कारखाना लि.नोक्सानमा सञ्चालन भइरहेको धेरै भयो । नेपाल मेटल कम्पनी लि. सञ्चालनमा छैन भने धौवादी फलाम कम्पनी लि. को अहिले ब्याज आयमात्र भएको सरकारी दाबी छ । नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र लि. र नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लि. हाल बन्द रहेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लि. र नेपाल रेल्वे कम्पनी लि. अहिले नोक्सानमा सञ्चालन भइरहेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान पनि नोक्सानमा सञ्चालन भइरहेको छ । गोरखकाली रबर उद्योग लि. लाई सरकारले निजी क्षेत्रलाई नै लिजमा दिने तयारी गर्दै छ ।
नेपालका औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई रेखदेख गर्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि. को व्यवस्था गरिएको छ । यसले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई जग्गा र भवन वहालमा दिने र अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गर्दछ । तर, अहिले यो व्यवस्थापन लि. औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूका सञ्चालक सामू निरीह छ । व्यवस्थापन लि. ले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा र भवनको भाडा बढाएपछि औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घले पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध ग¥यो र तत्काल फिर्ता गर्न दबाब दियो । नेपाल सरकारले आ.व. २०७३÷७४ र २०७६÷७७ को बजेटमा काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख ग¥यो । तर, भक्तपुर र काठमाडौँ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरूले विरोध गरेपछि सरकारी बजेटको प्रतिबद्धताअनुसार काठमाडौँ, पाटन र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तरण गरिएन । भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र मानव बस्तीको बीचमा परेको र यसको ध्वनि, धुवाँ, रसायन प्रदूषणबाट हजारौँ जनतालाई समस्या भए पनि सरकार आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न चाहेन ।
नेपाल वायु सेवा निगम र थाइ विमान सेवा एकै वर्ष सञ्चालन भएको हो । अहिले थाइ विमान सेवाको सञ्जाल विश्वव्यापी छ । नेपाल वायु सेवा निगम चीनबाट खरिद गरिएको चार ओटा र अनुदानको दुई ओटासमेत छ ओटा हवाइजहाज सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । यी छ ओटा जहाज बिक्री गर्ने तयारी सरकारले गराउँदै छ । लाउडा र धमिजा काण्डदेखि वाइडवडी काण्डसम्मको भ्रष्टाचारको अखडा बनाइएको नेपाल वायु सेवा निगमलाई सामान्य सरकारी कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले दुहुनो गाई बनाउँदै आएका छन् ।
नेका, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र मधेसवादी दलका सरकारहरू युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर १२ वर्षयता ८० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विपे्रषण भित्रिएको दावी गर्दै छन् । गतवर्ष करिब १० खर्ब रुपैयाँ विपे्रषण भित्रियो । तर, यसका लागि नेपाली कामदारले विदेश जाँदा घरखेत बेचेर कति खर्च गरे सरकारसँग अभिलेख छैन । नेपालीले सारा संसारबाट नेपाल भिœयाउने विपे्रषणभन्दा भारतीय कामदारले नेपालबाट भारत लैजाने विपे्रषण रकम ठूलो भएको बारे सरकारहरू सचेत देखिएनन् । खाडी मुलुकको रोजगारीमा जानेलाई निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था भनिए पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको २०७५ को अध्ययनले कार्यान्वयन नभएको देखायो ।
चालू आवको ५ महिनामा देशको पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत मात्र भयो । राजस्व आम्दानी कर्मचारीको तलब खुवाउन पुग्दैन । निजी बैङ्क सञ्चालकहरूले सरकारी निर्देशन मानेका छैनन् । निर्वाचनको बेला ५० अर्ब रुपैयाँ बैङ्कबाट र सोभन्दा बढी गैर बैङ्कबाट रकम प्रवाह गरियो । निर्वाचनमा घोषणापत्र होइन नोट बाँड्ने शासक पार्टीहरू नै हुन् । डँडेलधुरा, गोर्खा, नवलपरासी पूर्व, झापा, सिन्धुपाल्चोक, मनाङ यसका प्रतिनिघि उदाहरण हुन् । अझै तरलताको अभाव छ । उद्योगी व्यापारीहरूले अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको दाबी गरिरहँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिन ‘निर्देशन’ दिन्छन् ।
अमेरिकाले युक्रेनमा रुसविरुद्ध युद्ध गरेपछि संसारमै खाद्यान्न र इन्धनको सङ्कट भयो । यसको मार युरोपमा झन् बढी प¥यो । अमेरिकाले युरोपलाई रुससँग इन्धन खरिद नगर्न दबाब दियो तर आफूले ५ गुना महँगोमा इन्धन युरोपलाई बेच्यो ।
अहिले युरोपको सरदर आयु घट्दो छ भने मानसिक रोगी पनि बढ्दो छ । अस्ट्रेलियामा पनि पाँच जनामध्ये २ जना मानसिक रोगी भएको खबर छ । अस्ट्रेलियामा गएका नेपाली ५ जनामध्ये १ जनामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको पनि खबर छ ।
यो भयावह स्थितिमा शासक दलका नेताहरू सिंहदरबार कब्जा गर्न तछाडमछाड गर्दै छन् भने महाकाली नदी मिचेर भारतले तटबन्ध ठड्याएकोलाई बेवास्ता गर्दै छन् ।
२०७९ मङ्सिर २६