दण्डहीनता बढ्ने अध्यादेश गलत

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सकेर नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । कुन दलले कति सीट पाएको हो त्यो पनि प्रकाशमा आइसकेको छ । सत्तासीन दलहरूको गठबन्धनले नयाँ सरकार गठन गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ । नयाँ सरकार गठन भएको छैन । देश र जनताको मामिलामा कुनै नयाँ काम अहिलेको होइन नयाँ सरकारले गर्दा उपयुक्त हुन्छ । तर, नेकाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले नयाँ सरकार गठन नहुँदै मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । उक्त अध्यादेश फौजदारी अभियोगमा कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलगायतका विभिन्न व्यक्तिलाई रिहाइ गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएकोमा शङ्का छैन । अभियोगमा रहेका व्यक्तिहरूलाई छोडेर ती दललाई सरकारमा लैजाने सरकारको सोच छ ।
सरकारले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक दललाई शान्तिपूर्ण बाटो र राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन उक्त विधेयक ल्याएको बताइएको छ । बहुमत पु¥याउने नाउँमा ‘अपराधी’ हरूलाई सरकारमा सामेल गराएर सज्जनको पगरी लगाएर देशमा कसरी सुशासन हुन्छ ? यस्तो कार्यमा पुँजीवादी पार्टी लाग्यो भन्दैमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दलका नेताहरू के लाग्न मिल्छ ? अपराधीहरूलाई कसैले गङ्गाजल छर्केर के त्यो शुद्ध हुन्छ ? मन्त्री पदको लोभमा मधेसकेन्द्रित दलले त्यसलाई स्वागत या समर्थन गर्नु अस्वाभाविक होइन । जसपाले अध्यादेश तुरुन्तै लागु गरेर रेशम चौधरी र मधेस आन्दोलनकारीहरू रिहा गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । लोसपाले पनि उक्त अध्यादेशको समर्थन गरेको छ ।
नयाँ सरकार गठन अघि सरकारले हतारमा अध्यादेश ल्याउनु गलत हो । सो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको उल्लङ्घन गरेको छ । अदालतले दोषी ठहर गरी कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई अध्यादेश ल्याएर माफी दिने प्रयास प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । संविधानको मूल मर्म र मान्यताविपरीत सरकार अघि बढ्नु संविधान र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको उल्लङ्घन हो । यसै विषयलाई लिएर मङ्गलबार प्रकाशित ‘नयाँ पत्रिका’ ले ‘अध्यादेशको चौतर्फी आलोचना’ शीर्षकको समाचारमा लेखिएको छ, “सरकार निर्माणमा बहुमत सुनिश्चित गर्न सर्वाेच्चमा विचाराधीन मुद्दासमेत फिर्ता लिन मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशले दण्डहीनता बढ्नुका साथै संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास हुने भन्दै विपक्षी पनि चर्काे विरोध ।” सरकारभित्रकै दलबाटै विवादित उक्त अध्यादेश फिर्ता लिनुबाहेक अर्काे विकल्प छैन । अहिले सो अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्छिन् कि गर्दिनन् ? राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ ।