राजनीतिमा नैतिकताको प्रश्न

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भर्खर सम्पन्न भयो । ती दुवै देशका महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि संस्थाहरू हुन् । जनप्रतिनिधिहरू समाजका अगुवा हुने हुँदा उच्च नैतिकताका धनी हुनुपर्ने मान्यता छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा राणा शासनको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने होस् या पञ्चायती निरङ्कुशताविरुद्ध, त्यसबेलाको नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास थियो । त्यसको मुख्य कारण राजनैतिक व्यक्तिहरूमा भएको नैतिक चरित्र नै हो । समाज परिवर्तनको निम्ति अगुवाइ गर्ने नेताहरूले सामान्य नागरिकले जस्तै परिवार, धन सम्पत्ति र अन्य व्यक्तिगत काममा ध्यान दिन सक्दैनन् । उनीहरूमा रहेका त्याग, समर्पण, इमानदार र नैतिक बल नै जन विश्वास प्राप्त गर्ने आधार हुने गर्छन् । तर, आज शासक राजनैतिक दलका नेतृत्व तहदेखि कार्यकर्ता तहसम्मै नैतिकतामा खडेरी परेको देखिन्छ । विचार र सिद्धान्तलाई छाडेर सबै व्यक्तिगत फाइदाको लागि मरिमेटिरहेका छन् । जनताको आक्रोश र असन्तोषको मुख्य कारण यही हो ।
तत्कालीन शासकहरू विपक्षी नेता र कार्यकर्ताहरूलाई दबाउन अनेक खालका नैतिक पतन हुने जाली मुद्दाहरूमा फसाउने गर्थे । ज्यान, किर्ते, जालसाजी, खुन–डाँका, भ्रष्टाचार, लागु औषध कारोबारजस्ता मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरेमा व्यक्तिको नैतिक पतन हुने र त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचनमा उठ्न र कुनै सरकारी सेवामा नियुक्तिको लागि अयोग्य मानिन्छ । अहिले कानुन संशोधन गरेर निश्चित अवधिपछि नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराधमा सजाय पाएका व्यक्ति पनि निर्वाचनमा उठ्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नैतिकता रहेन भने ऊसँग जतिसुकै धन सम्पत्ति भए पनि केही पनि नभएको सरह हुन्छ अर्थात् नैतिकता आफैमा अमूल्य सम्पत्ति हो । यस अर्थमा राजनीतिमा नैतिकताको उच्च स्थान हुन्छ र हुनुपर्छ । तर, पछिल्लो चरणमा निर्वाचित सांसद, मेयर, उपमेयरहरूको अवस्था हेर्दा राजनीतिमा नैतिकता एउटा आदर्श वाक्यजस्तो मात्रै बनेको छ । समाजमा बदनाम, कानुनीरूपमा अपराधी ठहर गरी जेल जीवन भुक्तान गरेका, फौजदारी अपराधमा अभियुक्त भई फरार सूचीमा रहेका व्यक्तिहरू नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाजस्ता महत्वपूर्ण ठाउँमा निर्वाचित भएका छन् । मनाङबाट निर्वाचित दीपक मनाङ्गे डन भनी बदनाम व्यक्ति हुन् । त्यसैगरी हुम्लाबाट माओवादीको तर्पmबाट निर्वाचित छिरिङ डम्डुल लामा मूर्ति चोरी कसुर ठहर भई दुई वर्ष जेल भुक्तान गरेका, मनाङबाट निर्वाचित नेकाका टेकबहादुर गुरुङ ३१ करोड भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका विचाराधीन रहेको, एमालेबाट महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित लक्ष्मी महत्तो कोइली र अभिराम शर्मा (लोसपा) असइ थमन विकको हत्यामा संलग्न आधारमा फरार सूचीमा रहेको, विक्रम पाण्डे भ्रष्टाचार मुद्दामा विचाराधीन रहेको (राप्रपा) र बादशाह कुर्मी हत्या र सम्पत्ति हिनामिना केशमा मुद्दामा संलग्न भनी सार्वजनिक भएका व्यक्तिहरू हुन् । सार्वजनिक हुन बाँकी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कति छन् बिस्तारै खुल्दै जानेछ । मुख्य कुरा आगामी केही समयपछि तीमध्ये कतिजना मन्त्री बन्छन् भन्ने हो । प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका, मूर्ति चोर र भ्रष्टाचारी भनी बदनाम व्यक्तिहरू मन्त्री पद पाएपछि प्रहरीकै सुरक्षा घेरामा बस्नेछन् र प्रहरीहरूबाट सलाम खाँदै हिडेको नेपाली जनताले देख्नुपर्नेछ ।
नयाँ पुस्ताले नेतृत्वबाटै सिक्ने हो । जस्तो नेतृत्व छ शिष्यहरू त्यस्तै हुन्छन् । भ्रष्ट, बेइमान र नैतिकताहीन शासक दलका नेतृत्वबाट आजका युवा पुस्ताले के सिक्ने ? युवा–विद्यार्थी आप्mनो नेतृत्वलाई आदर्श मान्छन् । त्यसैले नेतृत्व स्वच्छ, इमानदार र नैतिकवान् होस् भन्ने जनताले आशा गरेका हुन्छन् । समाजलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा शासन सत्तामा जाने राजनैतिक दलहरूको नेतृत्व र त्यसका कार्यकर्ताहरूमै भर पर्छ ।
आप्mनो नैतिकतामा आँच नपुगोस् भनेर सचेत व्यक्तिहरू सामान्य घटनाहरूलाई लिएर पनि जिम्मेवारीबोध गरी पदबाट राजीनामा दिने गर्छन् । त्यस्ता थुप्रै घटनाहरू हाम्रासामु छन् । तत्कालीन कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यले आप्mनो मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार भएको भनी संसद्मा बोलेको २४ घण्टाभित्रै राजीनामा दिएकी थिइन्, रङ्गशाला काण्डमा तत्कालीन खेलकुदमन्त्री केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिएका थिए भने मन्त्री पदमा बसेर निर्वाचनमा पराजय हुनासाथ मिनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएका थिए । यी र यस्ता कैयौँ उदाहरणहरू छन् जसले राजनीतिमा लाग्नेहरूलाई नैतिकवान् बन्न प्रेरित गर्दछन् । विचार सिद्धान्तको हिसाबले कुन पार्टीका हुन् भन्नुभन्दा पनि नैतिकता जोगाई राख्न चालेका कदमहरू सबैको निम्ति उदाहरणीय हुन्छन् ।
भर्खर सम्पन्न निर्वाचनमा मन्त्री पदमा बसेरै निर्वाचनमा लड्दा थुप्रै मन्त्रीहरूले पराजय भोग्नुप¥यो । बालकृष्ण खाण, पम्फा भुषाल, जीवनराम श्रेष्ठ, महेश्वर गहतराज, उमाकान्त चौधरी, उमेश श्रेष्ठलगायत निर्वाचनमा पराजित भए तर उनीहरूमध्ये कसैले पनि पदबाट राजीनामा दिएनन् । अर्को सरकार गठन नभएसम्म अन्तिम दिनसम्म मन्त्री पदमा बहाली भइरहने मानसिकताले कुर्सीमा टाँसिरहेको सोच बनाएको देखिन्छ । अझ कतिले त आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पैसा बाँड्ने, योजना स्वीकृत गर्ने विभिन्न योजनाको उद्घाटन गर्ने गरेको समेत समाचारहरूमा आइरहेका छन् । हदैसम्मका अनैतिक कामहरू हाम्रा मन्त्रीहरूले गरिरहेका छन् । नेता र मन्त्रीहरूको व्यवहार हेर्दा नैतिकता कुन चराको नाउँ हो जस्तो भइसकेको छ । शासक दलका नेता र मन्त्रीहरू नाङ्गा नाचे हजार दाउका ठेकेदारहरू साबित भएका छन् ।
नेका, राप्रपा, मधेसी दलहरू, घोषित पुँजीवादी पार्टीहरू भएकाले कम्युनिस्टहरूमा कमसेकम तिनीहरूमा भन्दा अलिकति भए पनि नैतिकता हुनुपर्ने हो । कम्युनिस्टहरूमा त झन् सर्वहारा वर्गीय नैतिकता हुनुपथ्र्याे । व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर व्यापक जनताको हितमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्नु र सर्वहारा वर्गको हुकुम स्थापना नहुन्जेल लड्नु सर्वहारा वर्गीय नैतिकता हो । तर, आपूmलाई कम्युनिस्ट पार्टीको मूल धार दाबी गर्ने एमाले र माओवादी नेताहरूमा नैतिकता के हो बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । ती नेताहरू कम्युनिस्ट आचरण र अनुशासनलाई पूर्णरूपमा त्यागेर पुँजीवादी राजनीतिमै रमाउँदै छन् । उनीहरूले नेका, राप्रपा, मधेसीजस्ता कुनै पुँजीवादी दलभन्दा आपूmलाई नैतिकरूपमा फरक देखाउन सकेनन् । का. रोहित भन्नुहुन्छ, “पैसा खाने कार्यकर्ता र पिँडालु खाने सुङ्गुर” बराबर हुन्छ । विभिन्न एनजीओ, आइएनजीओ चलाएर प्रशस्त सम्पत्ति कमाएका व्यक्तिहरू नै अहिले एमाले र माओवादीका नेता र मुख्य मुख्य कार्यकर्ता बनेका छन् । तिनीहरूले सर्वहारा वर्गको सेवा गर्लान् भन्ने ठान्नु बालुवा निचोरेर तेल निकाल्ने भन्नेजस्तै हो ।
नैतिकता र इज्जत पैसाले किन्न पाइने वस्तु होइन । त्यो आपैmमा अमूल्य सम्पत्ति हो । राजनैतिक नेतृत्वसँग धन दौलत नभए पनि सारा जनताले सम्मान गर्नुको कारण नैतिकता र इज्जतलाई हो । तर, नैतिकताहीन शासक दलका नेतृत्व तहमा बस्ने नेताहरूले इज्जत पनि पैसाले खरिद बिक्री गर्ने वस्तुमा रूपान्तरण गरी दिए । यहाँ ३÷४ करोड रुपैयाँमा सांसद पद खरिद बिक्री गर्न पाइन्छ भने २०÷२५ करोड रुपैयाँमा मन्त्री पद । राजनीतिमा विकृति र विसङ्गतिको यो श्रृङ्खलाले अहिले शासक दलहरूमा त्यस्तै आपराधिक चरित्र भएका नेताहरू माथिल्लो तहमा उक्लिँदै छन् । यो प्रवृत्तिलाई समयमा रोक्न सकिएन भने आगामी १०÷१५ वर्षमा अहिलेका शासक दलहरूको नेतृत्वबाट जेल नेल भोगेका, इमानदार, देशभक्त नेता र कार्यकर्ताहरू विस्थापित हुनेछन् र ठेकेदार, गुण्डा, तस्कर भ्रष्टाचारी भनी बदनाम व्यक्तिहरूले पार्टी कब्जा गर्नेछन् । त्यसलाई कसैले रोक्न सक्ने अवस्था रहने छैन ।
भर्खर सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा १९ जनाभन्दा बढी व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरू निर्वाचित भएका छन् । तिनीहरूमध्ये अर्ब डलरपति भनेर चिनिने विनोद चौधरीदेखि वीरेन्द्र महतो, राजेन्द्र बजगाई, सुनिल शर्मा, किसान श्रेष्ठलगायतका नाम अग्रीम पङ्क्तिमा छन् ।
सिद्धान्तहीन र विचारबिनाको राजनीतिलाई प्रश्रय दिनाको परिणाम आज निर्माण ठेक्का लिएर जनतालाई ठगिरहेका ठेकेदारहरू प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा निर्वाचित भएर आप्mनो निम्ति आपैm कानुन बनाउँदै देश र जनतालाई ठग्ने भएका छन् । यो सिद्धान्तहीन राजनीतिकै परिणाम हो । अहिले निर्माणको मात्र ठेक्का लिएर देश बर्बाद गरिरहेका ठेकेदारहरूले कुनै पनि बेला “देश हाम्रो जिम्मामा देऊ देश हामी बनाउँछौँ” भनेर छात्ती फलाएर आजका शासक दलका नेताहरूलाई चुनौती दिन बेर छैन । त्यतिबेला राजनीतिका ठूलाठूला गफ गरेर देशलाई डुबाउन भूमिका खेल्ने आजका शासक दलका नेताहरूले पश्चाताप गर्नुबाहेक केही गर्न सक्ने छैनन् ।