सत्ता, शक्ति र पैसा नै सबथोक ठान्दा अपराध बढ्दा

सरकारले अपराधीहरूलाई छोड्ने विधेयक ल्याउने तयारी गरेपछि सरकारको सर्वत्र विरोध भयो । प्रजातान्त्रिक दलमात्र होइन आफूलाई कम्युनिस्ट र क्रान्तिकारी भन्ने सत्तासीन दलले समेत सोको समर्थन गरेपछि अध्यादेशविरूद्ध विरोध बढेको हो । निर्वाचन सम्पन्न भएर सबैको परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि या नयाँ सरकार गठन गर्ने बेलामा ल्याइएको कारण सोको विरोध बढ्नु स्वाभाविक हो । राजनीतिक विश्लेषक र देशभक्त जनताले सरकारलाई प्रश्न गर्न थालेका छन् – के यही हो विधिको शासन, कानुनीराज, संसदीय पद्धति, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ¤ के यस्तो अध्यादेश ल्याउन कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई सुहाउँछ ?
सत्तासीन दलका नेताहरू नै अपराधीहरूसामु घुँडा टेक्छन्, अपराधीहरू छुटाउन लाग्छन् भने सरकारले कसरी अपराध नियन्त्रण गर्छ ? भ्रष्टाचार, महँगी कसरी नियन्त्रण हुन्छ ?¤ सरकारले त अपराध घटाउने हो, बढाउने होइन । सत्तासीन दलहरूको यस्तै यस्तै क्रियाकलापले आपराधिक घटनाहरू बढिरहेका हुन्, देशको बजेट र योजना भ्रष्टाचार र कमिसनमा डुबेको हो । अनि किन राजनीतिक अपराध बढ्दैन ? स्वेच्छाचारी निर्णय र आपराधिक क्रियाकलापलाई बढावा दिएपछि देशको बजेट या विकासका योजनाहरू कसरी सदुपयोग हुन्छन् ? व्यक्ति धनी र संस्था डुब्ने, विकास योजना कमसल भएर छिट्टै बिग्रिने र योजनाको जिम्मा लिने व्यक्तिहरूको बङ्गला बन्दै जानेतर्फ सरकार र सत्तासीन दलका नेताहरूको ध्यान कहिले जाने ?
सिद्धान्त र विचारको राजनीति नगर्दा, सत्तालोलुपमा फस्दा र देश र जनताप्रति समर्पित नहुँदा दलका नेताहरूको सरकारको ध्यान अन्ततिर मोडेको हो, कमाउधन्दामा लागेको हो । सरकारले संविधान र ऐन कानुन पालना गर्नुपर्छ । आफूले संविधान र ऐन–कानुन पालना गरेर अरूलाई पनि पालना गराउनुपर्ने हो । सरकार आफै ऐन–कानुन उल्लङ्घन गर्छ, संविधान पालना गरिँदैन भने उसले अरूलाई कसरी तह लगाउने ? के ऐन–कानुन भनेको सत्तासीन दलका नेताहरूलाई लागु हुँदैन ? सरकार किन जनादेशको भावनालाई उल्लङ्घन गर्छ ?
आपराधिक व्यक्तिहरूलाई स्थान दिएपछि या उनीहरूलाई उचित कारबाही नभएपछि समाजमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहने छन्, बढिरहने छन् । सत्तासीन दलका नेताहरू जहिलेसम्म सत्ता र सुविधामा भुलिरहन्छन्, भागबन्डामा अल्झिरहन्छन्, बालुवाटार र सिंहदरबारमा राजनीति सीमित भइरहन्छ तहिलेसम्म देशको भाग्य निर्माण हुनेछैन । सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताहरू इमानदार, निःस्वार्थी नभएसम्म देशले काँचुली फेर्ने छैन† देश अगाडि बढ्ने छैन । पदको दुरूपयोग गरी सम्पत्ति कमाउने बानी नहटेसम्म सरकार देश र जनताप्रति जवाफदेही हुनेछैन । सरकार अपराधीहरूको जालोमा फस्नु हुँदैन । अपराधीहरूको वरिपरि सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू अल्झिनु हुँदैन । सत्ता, शक्ति र पैसा नै सबथोक ठानेर राजनीति गरिरहेको कारण आपराधिक गतिविधि बढिरहेको हो । यसमा सरकार र सत्तासीन दलहरू नै संवेदनशील हुनुपर्छ ।