यिङस्युमा वैशाख १२ को सम्झना
- बैशाख ११, २०८३
भारतमा झन्डै ४० वर्षमा बेलायती उपनिवेशवादले १० करोडभन्दा बढी भारतीयहरूलाई चिहानमा पु¥याएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
झन्डै २ सय वर्षको उपनिवेशकालमा बेलायती साम्राज्यले भारतबाट ४५० खर्ब डलर बराबरको धनमाल लुटेको एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीले हिसाब निकालेकी छन् ।
युरोपेली साम्राज्यहरूले विदेशी भूमिमा गएर मच्चाएका जातीय नरसंहारबाटै एडोल्फ हिटलर र बेनिटो मुसोलिन अन्य जातिका मानिस मार्न प्रेरित भएका थिए । युरोपकै सिको गर्दै र विदेशी भूमिमा जातीय नरसंहार मच्चाउँदै युरोपमा फासीवादी शासकहरू सत्ता उक्लेका थिए ।
आर्थिक मानवशास्त्री जेसन हिकेल र उनका सहलेखक डिलन सुलिभानले नाम चलेको प्राज्ञिक जर्नल ‘वल्र्ड डिभेलपमेन्ट’ मा एउटा लेख प्रकाशित गरेका छन् । त्यसको शीर्षक छ – ‘पुँजीवाद र चरम गरिबी : १६ औँ शताब्दीयता विश्व स्तरमा वास्तविक ज्याला, मानव उचाइ र मृत्युदरको विश्लेषण’ ।
लेखमा ती बुद्धिजीवीहरूले सन् १८८० देखि १९२० सम्म बेलायती उपनिवेशवादका कारण भारतमा साढे १६ करोड मानिसहरूले ज्यान गुमाउनुपरेको आकलन गरेका छन् ।
उनीहरूले लेखेका छन्, “यो नाजी यातनागृहमा मारिएका मान्छेहरूसँगै पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा मारिएका मानिसहरूको सङ्ख्याभन्दा पनि बढी हो ।” उनीहरू थप्छन्, “औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त भएको धेरै पछि सन् १९८० तिर मात्र भारतीय सरदर आयु प्रारम्भिक बेलायतको दाँजोमा (३५.८ वर्ष) पुगेको हो ।”
हिकेल र सुलिभानले अल जजीरामा प्रकाशित गरेको लेखको शीर्षक छ – ‘बेलायती उपनिवेशवादले ४० वर्षमा १० करोडभन्दा बढी भारतीयहरू मारेको थियो ।’ लेखमा उनीहरू व्याख्या गर्छन् :
“आर्थिक इतिहासकार रोबर्ट सी एलनको अनुसन्धानअनुसार बेलायती राजमा भारतमा चरम गरिबी बढेर (सन् १८१० मा) २३ प्रतिशतबाट (मध्य २० औँ शताब्दीमा) ५० प्रतिशत पुगेको थियो । बेलायती औपनिवेशिक युगमा वास्तविक ज्याला स्वात्तै घटेको थियो । १९ औँ शताब्दीमा ज्याला घटेर एक नदीर भएको थियो । बेलाबेलामा अनिकाल पथ्र्यो । धेरै भारतीयलाई सोत्तर हुन्थे । औपनिवेशिक शासन भारतीय जनताको हितमा थिएन । बरु चरम त्रासद थियो । भारतमा बेलायती राजसँग दाँज्न मिल्ने संसारमा थोरैमात्र घटना होलान् ।’
सन् १८८० देखि १९२० सम्मको अवधिमा बेलायती साम्राज्य उत्कर्षमा थियो । यो अवधि भारतको निम्ति विनाशकारी थियो भन्नेमा धेरै विज्ञहरू एकमत छन् । औपनिवेशिक सत्ताले सन् १८८० को दशकबाट विस्तृत जनगणनाहरू गर्न थालेको थियो । ती तथ्याङ्क हेर्दा १८८० को दशकदेखि १९१० को दशकसम्म मृत्युदर प्रतिहजार ३७.२ बाट ४४.२ पुगेको देखिन्छ । यस अवधिमा सरदर आयु २६.७ बाट २१.९ मा झरेको देखिन्छ ।
‘वल्र्ड डिभेलपमेन्ट’ जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनपत्रमा हामीले यही जनगणनाको तथ्याङ्क प्रयोग गर्दै ती क्रूर चार दशकमा बेलायती साम्राज्यवादी नीतिका कारण मारिएका मान्छेहरूको आकलन गरेका छौँ । भारतमा मृत्युदरको भरपर्दो तथ्याङ्क सन् १८८० को दशकपछि मात्र उपलब्ध छ । यसलाई हामी ‘सामान्य’ मृत्युदर भनेर आधाररेखा मान्ने हो भने, बेलायती राजमा सन् १८९१ देखि १९२० सम्ममा थप ५ करोड भारतीय मारिएको थाहा हुन्छ ।
५ करोड डरलाग्दो सङ्ख्या हो । यो पनि खुकुलो हिसाबमात्र हो । सन् १८८० सम्मको वास्तविक ज्याला औपनिवेशिक भारतमा पहिलेभन्दा ह्वात्तै घटेको देखिन्छ । एलन र अन्य विज्ञहरूले उपनिवेश बन्नुअघि भारतीहरूको जीवनस्तर पश्चिम युरोपकै दाँजोमा रहेको आकलन गरेका छन् । बेलायतको उपनिवेश बन्नुअघि भारतको मृत्युदर कति थियो भन्ने हामीलाई थाहा छैन । तर, त्यसलाई हामी १६ औँ र १७ औँ शताब्दीको बेलायतको मृत्युदरजति मान्ने हो भने सन् १८८१ र १९२० को बिचमा भारतमा साढे १६ करोड थप मृत्यु भएको मान्नुपर्छ । १६ औँ र १७ औँ शताब्दीबिच बेलायतको मृत्युदर प्रतिहजार २७.१८ थियो ।
मृतक सङ्ख्या आधार मृत्युदरमा निर्भर हुने हुनाले आधार मृत्युदर आकलन गर्दा अति संवेदनशील हुनुपर्छ । बेलायती उपनिवेशवाद चरमचुलीमा छँदा १० करोडको हाराहारीमा भारतीयहरू मारिएको मान्नुपर्छ । मानव इतिहासमा यो सबैभन्दा ठूलो नीतिप्रेरित मानव संहार हो । सोभियत सङ्घ, माओकालीन चीन, उत्तर कोरिया, पोलपोटको कम्बोडिया र मेन्जिस्तुको इथियोपियामा आएका सम्पूर्ण अनिकालमा जति पनि मानिसहरू मारिएका थियो, त्यो सबै जोड्दा पनि यति मानिसहरू मारिएका थिएनन् ।”
माथि चर्चा गरिएको सङ्ख्यामा अनिकालको आहार बनेका भारतीयहरूको १० औँ लाख भारतीयको सङ्ख्या समेटिएको छैन । बेलायती साम्राज्यले गर्दा तिनताका मानवनिर्मित अनिकाल परिरहन्थ्यो ।
सन् १९४३ को बङ्गाल अनिकालमा परेर ३० लाखभन्दा बढी भारतीयहरू भोकभोकै मरेका थिए । बेलायत सरकारले खाद्यान्न निर्यात गर्ने र अन्न आयातमा रोक लगाउनाले त्यो कुख्यात भोकमरी परेको थियो । विज्ञहरूको अध्ययनअनुसार १९४३ को बङ्गालको अनिकाल प्राकृतिक थिएन । बेलायती प्रधानमन्त्री विन्सटन चर्चिलका नीतिहरूले त्यो अनिकाल परेको थियो ।
चर्चिल स्वयम्ले कुख्यात जातिवादी वक्तव्य दिएका थिए, “म भारतीयहरूलाई घृणा गर्छु । तिनीहरू पशुवत धर्म मान्ने पशुजस्ता छन् ।”
सन् १९३० को दशकमा चर्चिल नाजी नेता एडोल्फ हिटलर र फासीवादी विचारका जन्मदाता इटालीका तानाशाह बेनिटो मुसोलिनीका प्रशंसक थिए ।
चर्चिलकै विद्वान समर्थकहरूले पनि उनले ‘मुसोलिनीको प्रशंसा गरेको’ स्वीकार्छन् । ‘इटालीको फासीवाद र इटालीको साम्यवादमध्ये छनोट गर्न दिए चर्चिलले निशङ्कोच फासीवादलाई नै छनोट गर्ने थिए’ भन्नेमा ती समर्थकहरूमा दुईमत पाइन्न ।
राष्ट्रसङ्घमा उपमहासचिव रहिसकेका भारतीय राजनीतिज्ञ शशि थरुरले खासगरी चर्चिलको शासनकालमा बेलायती साम्राज्यले भारतमा गरेका अपराधहरूको विस्तृत लेखाजोखा राखेका छन् । उनले जोड दिएका छन्, “चर्चिलको हातमा त्यति नै रगत लत्पतिएको छ जति हिटलरको छ ।” उनी लेख्छन्, “बङ्गाल अनिकालको सुत्रपात गर्ने निर्णयहरूमा चर्चिलले नै हस्ताक्षर गरेका थिए । उनकै नीतिका कारण त्यस अनिकालमा परेर ४३ लाख मानिसहरू मारिएका थिए ।” प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री उत्सा पटनाइकले बेलायती साम्राज्यवादले भारतीय उपमहाद्वीपबाट मात्रै ४५० खर्ब डलर बराबरको धनमाल लगेको हिसाब निकालेकी छन् ।
‘मिन्ट’ लाई सन् २०१८ मा दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनिन्, “सन् १७६५ र १९३८ बचि बाहिरिएको धन ९२ खर्ब युरो (४५० खर्ब डलर) थियो । निर्यातबाट आउने भारतको अतिरिक्त धनलाई आधार मानेर त्यसमा ५ प्रतिशत चक्रीय ब्याजदर जोड्दा यति हिसाब निस्किन्छ । भारतले आफ्नो सुन र वैदेशिक कमाइबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा कहिल्यै आफूसँग राख्न पाएन । त्यसको सट्टा स्थानीय उत्पादकहरूलाई बजेटबाट रूपैयाँमा ‘पैसा तिरिन्थ्यो’ । कुनै पनि स्वतन्त्र देशमा यस्तो हुन्न । ‘बाहिरिने धन’ केन्द्र सरकारको बजेटको २६–३६ प्रतिशत हुन आउँथ्यो । भारतको त्यति धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कमाइलाई देशभित्रै राख्न दिएको भए आनकोतान फरक पर्ने थियो । भारत धेरै विकसित हुने थियो । स्वास्थ्य सामाजिक कल्याणको सूचकाङ्कको स्थिति गतिलो हुने थियो । सन् १९२९ अघिका तीन दशकभरि भारत अतिरिक्त कमाइ निर्यात गर्ने देशहरूमध्ये विश्वको दोस्रो ठूलो देश थियो । तैपनि, सन् १९०० देखि १९४६ को बिचमा भारतीयहरूको प्रतिव्यक्ति आयमा उति बढोत्तरी भएको छैन ।
सबै कमाइजति बेलायतले लगेको हुनाले यस्तो जडता नौलो होइन । सामान्य मानिसहरू रोग र पोषणको कमीले कीराफट्याङ्ग्राजस्तै मरे । रन्थनाउने तथ्य के हो भने सन् १९११ मा भारतीयहरूको सरदर आयु जम्मा २२ वर्ष थियो । खाद्यान्न उपलब्धताको स्थिति सबैभन्दा कहालिलाग्दो थियो । करको भारी बोकाएर साधारण भारतीयहरूको क्रयशक्ति निचोरिएको थियो । त्यसैले एक वर्षको व्यक्तिको अन्न उपभोग २०० केजी (सन् १९००) बाट झरेर दोस्रो विश्वयुद्धको मुखमा १५७ केजी भएको थियो । सन् १९४६ को वर्षभरि एकजना भारतीयले जम्मा १३७ केजी अन्न उपभोग ग¥यो । जतिसुकै अविकसित देश किन नहोस् आज विश्वको कुनै पनि देश सन् १९४६ मा भारतजस्तो स्थितिमा थियो, त्यो स्थितिमा छैन ।”
पटनाइक थप्छिन्, “आधुनिक पुँजीवादी विश्व उपनिवेशवाद र धनदोहनबेगर अस्तित्वमै आउने थिएन । बेलायतको औद्योगिक रूपान्तरणको अवधिमा (सन् १७८० देखि १८२० बिच) बेलायतको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा एसिया र वेस्ट इन्डिजको योगदान ६ प्रतिशत थियो । यति नै प्रतिशत धन बेलायतको कूल बचत थियो । मध्य १९ औँ शताब्दीपछि बेलायत युरोप र उत्तर अमेरिकाको तुलनामा लेखा घाटामा थियो र पुँजी घाटामा पनि थियो । (लेखा घाटामा बचतभन्दा लगानी बढ्छ, पुँजी घाटामा पुँजी निर्यात बढेर विदेशमा सम्पत्ति थुप्रिन्छ ।) बेलायतले यी दुई भेगबाट आयात गर्ने मालसामान, पुँजी र सेवाहरूको तुलनामा निर्यात कम थियो । भुक्तानी सन्तुलन घाटामा थियो ।
बेलायतले यति धेरै पुँजी निर्यात गर्न कसरी सम्भव भयो ? यो पुँजी युरोप र अमेरिकामा रेलमार्ग, सडक र उद्योगहरू निर्माणमा खर्च हुन्थ्यो । ती भेगमा हुने भुक्तानी सन्तुलनको घाटालाई भारतजस्ता उपनिवेशहरूले कमाएको वित्तीय सुन र विदेशी मुद्रा खोसेर परिपूर्ति गरिन्थ्यो । युद्धखर्च जस्तो असामान्य खर्च पनि भारतकै बजेटमा चढाइन्थ्यो । भारतले वर्षभरि कमाउने विदेशी मुद्राबाट त्यो खर्च नधानिए त्यसलाई ऋणको रूपमा खातामा चढाइन्थ्यो र त्यसमा ब्याज थप्दै लगिन्थ्यो ।”
(स्रोत : एमआर अनलाइन ।)
Leave a Reply