सरकार प्रमुखपछि अब राष्ट्रप्रमुखसमेत विदेशीकै इसारामा ?

सरकार गठनको सकस
मङ्सिर ४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनको परिणामले ‘ठूला’ र ‘राष्ट्रिय’ शासक दलहरू मध्ये कुनै एक दलले मात्र सरकार चलाउने जनादेश पाएन । परिणामतः त्रिशङ्कु सरकार गठनको लागि ती पार्टीहरूमाझ अनेक मोलतोल हुँदै छ । दोस्रो ठूलो दलमा झरेको एमालेले पाएको जनादेश प्रतिपक्षको लागि हो । तर, एमाले सशक्त प्रतिपक्षमा बस्ने आँट गरेको छैन । बरु गठबन्धको कुनै पार्टीलाई चोइट्याएर अर्को गठबन्धन बनाई सरकार गठन गर्न सक्ने च्याखेदाउ थाप्दै हिँडेको देखिन्छ । यता भारतीय, अमेरिकी र इयूका राजदूतहरू ठूला दलका नेताका दैलाहरू चहार्दै मन्त्र फुक्दै छन्, कसरी र कोसँग सत्ता साझेदारी गरे उनीहरूको लागि ‘कम्फर्टेबल’ सरकार बन्ला भन्ने गोटीचालमा छन् ।
नेपालको राजनीतिमा भारतीय र अमेरिकी हस्तक्षेप बढेको बारे जनतालाई बारम्बार सचेत गराउँदा नेमकिपा सबैलाई आलोचना गर्ने हो पार्टी भन्दै बेवास्ता भयो । आज बुद्धिजीवी र नागरिक अगुवाहरूले सरकार गठनमा विदेशी चलखेल बढ्दै गएको भन्दै वक्तव्यबाजी गर्दै छन् । सत्ता समीकरणको जोडघटाउको यस तानातानमा गठबन्धनका नाइकेहरू फेरि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई धरापमा पार्ने अर्को हतियार अध्यादेश प्रकरण लिएर अगाडि देखापर्दै छन् । दस वर्षपहिले नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको हुर्मत लिइसकेका खिलराज रेग्मीलाई राष्ट्रपति बनाउन खिचडी पाक्दै गरेको पनि छापाहरूले सङ्केत गरे ।
मुद्दा फिर्ताको अध्यादेश
संविधानतः कानुनको निर्माण गर्ने अहम् कार्य व्यवस्थापिका वा संसद्को हो । कानुनको लागि प्रस्तावित विधेयकमा व्यापक छलफलपछि प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पास गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ र त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि आवश्यक अध्ययन र लालमोहरको लागि राष्ट्रपति भवनमा पठाइन्छ । सबै कुरा सामान्य भए राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि त्यो कानुन बन्छ । कानुन बन्ने सामान्य संवैधानिक व्यवस्था यही हो । तर, देशमा सङ्कटकालीन अवस्था हँुदा वा संसद् निलम्बन भएको अवस्था वा देश युद्धको अवस्थामा हुँदा र अन्य असामान्य अवस्थामा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने अपरिहार्यता भएमा मन्त्रिपरिषद्लाई अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुन बनाउन सक्ने विशेष व्यवस्था संसदीय प्रणालीमा गरिएको हुन्छ । तर, निरन्तर सत्तामा टिक्ने एकमात्र उद्देश्य लिएका लोभीपापी दलका नेताहरूको कारणले अध्यादेशको यस विशेष व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग हुँदै आएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण दुई वर्षअगाडि देश लकडाउनको भयावह अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा आफ्नो सत्ता टिकाउन प्रम ओलीले एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउँदै गए । त्यर्से नीतिको सिको गर्दै गठबन्धनले नयाँ सरकारको लागि बहुमत पु¥याउन कैलाली हत्याकाण्डमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीको जनता उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनको लागि मुद्दा फिर्ताको अध्यादेश ल्याउने असंवैधानिक र अति विवादास्पद कार्य गर्दै छ । सत्ता स्वार्थ र प्राप्तिलाई मात्रै साध्य बनाएका यी नेताहरूले आफूले गरेका कामको दुष्परिणाम के होला, भोलि देशले के भोग्नुपर्ला भन्ने कुरासँग केही मतलब राखेको देखिन्न । आफूले गर्ने खोटपूर्ण काम भोलिको लागि नजिर बन्छ भन्नेमा केही हेक्का राख्दैनन् । हिजो ओलीले संसद् विघटन गरेर अध्यादेश ल्याए । आज कामचलाउ सरकारले नयाँ जनादेश पाएको संसद् गठनको संघारमा सत्ता स्वार्थकै लागि अध्यादेश ल्याउने दुष्प्रयास गरेको छ । हुन त देउवा वा प्रचण्ड विदेशीका गोटी भएको प्रमाणित भइसकेको छ । उनीहरू विदेशीकै इसारामा यी कार्यहरू गर्दै आएकोमा दुईमत नहोला ।
खिलराज राष्ट्रपति ?
अध्यादेशको यस प्रपञ्च सेलाउन नपाउँदै अर्को विदेशी चलखेलको खिचडी पाक्न लागेको तथ्य सार्वजनिक भयो – ‘खिलराज रेग्मीलाई नेपालको राष्ट्रपति बनाइँदै ।’ खिलराजको नाम आउनुअगावै कतै बाबुराम भट्टराईको पनि नाम सुनियो । जुन स्वार्थ र शक्तिले बाबुरामको नाम सिफारिस ग¥यो, त्यही शक्तिले खिलराजलाई अगाडि सारेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । विस २०७० मा बाबुराम नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्ने समय गुजारेपछि सरकार प्रमुख बनाइएका खिलराज त्यतिबेला सर्वोच्चका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश थिए । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायपालिकाका प्रमुखलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउन नमिल्ने संवैधानिक प्रावधान हुँदाहुँदै गरिएको त्यो प्रयासलाई विफल बनाउन धेरै राजनैतिक दल र नागरिक समाज सडकमा उत्रे तर खिलराजलाई नै मन्त्रिमण्डलको प्रमुख बनाइयो । त्यसबेला ठूला दलहरू विदेशी शक्तिसामु लाचार देखिए । खिलराजलाई सरकार प्रमुख बनाउन बाह्य शक्तिले केही महिनाअगावै यस्तो ‘गेमप्लान’ (खेल) थालेको कुरा खिलराज बहालवाला प्रधानन्यायाधीश हँुदैमा भारत सरकारले एक समारोहमा उनलाई दक्षिण एसियाको उत्कृष्ट न्यायाधीश भएको तक्मा भिडाएको घटनाले प्रस्ट्याउँछ ।
त्यतिबेला खिलराज किन मन्त्रिपरिषद् प्रमुख बनाइए त भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक छ । उत्तर सरल छ – सत्ता मोहमा लिप्त र एकले अर्काको खुट्टा तानातानमा लागेका थुप्रै नेताहरूमध्ये एकलाई प्रम बनाउन जति कठिन हुनेछ, त्यो समूहभन्दा बाहिरकालाई ल्याउँदा त्यो शक्ति केन्द्रलाई सजिलो हुने र आफ्नो स्वार्थ पनि पूरा गर्न सजिलो हुने थियो । यो कुराको खुलासा नेपालमा कार्यरत पूर्वराजदूत रंजित रेले खिलराजको सरकारलाई निर्वाचन गराउन भारतले भरपुर सहयोग गरेको तथा नेपालको चुनावमा नयाँ म्यादी प्रहरी भर्ना गराउनुभन्दा सेवा निवृत्त भारतका पूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई नियुक्त गर्दा सजिलो हुने सल्लाह दिएको कुराबाट प्रस्ट हुन्छ । भारतको हित र स्वार्थसँग मिल्ने कति काम उनले गरे होलान् सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
नेपालको संविधानमै टेकेर अब चाहेमा दुई वर्षपछि सरकार परिवर्तन गर्न सकिने देखिन्छ । तर, राष्ट्रपति पाँच वर्षसम्मै रहने हो । यो पनि विदेशी स्वार्थमा बाधा नै देखियो । यसको ज्वलन्त उदाहरण नागरिकता विधेयक हो, जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लालमोहर लगाएका छैनन् । यस्तै कुरालाई मनन गरेर अब विदेशी स्वार्थले राष्ट्रपतिको नियुक्तिमा हस्तक्षेप सुरु गरेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । बाह्य शक्तिले हिजो लोकमान सिं कार्कीलाई अख्तियारमा ल्याउन तात्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई कति दबाब दिनु परेको थियो र डा. यादवले आफ्नो अन्तरआत्माले नदिँदा पनि आफूलाई त्यो सिफारिस गर्न बाध्य पारिएको कुरा आज पनि आफ्नो जीवनको कलङ्कको रूपमा रहेको बताउँदै आउनुभएको छ ।
सत्तामा बस्न नपाएमा पानीबिनाका माछासरह हुने र पद र पैसामै चुर्लुम्मब डुबिरहने शासक दलका नेताहरूको कारण आज नेपालको सिँगो राजनीतिको बागडोर विदेशी शक्तिको हातमा पुग्दै गरेको तीतो यथार्थ हो । हिजो नेपालमा सत्ता कब्जाको घमन्ड देखाएका माओवादी तथा विदेशी आडभरोसा र विदेशी पैसाको भरमा चुनाव जितेका ठूला दलहरू आफै विदेशीको गोटी भइसकेका छन् । अप्रत्यक्षरूपमा सत्ता कब्जा विदेशी शक्तिले नै गर्न खोजेको भनेमा अन्यथा नहोला । नेपाली जनता सचेत भएर यसको सशक्त प्रतिरोध नगरेसम्म विदेशी दलालहरूले नै रजाइँ गरिरहने छन् ।
२०७९ पुस १ गते