बहुमत प्राप्त गर्न सांसद किनबेचको खतरा

गएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त नगरेको कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ उपधारा १ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले एक हप्ता अर्थात् पुस १० गतेभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आग्रह गरेकी हुन् । सत्तारूढ गठबन्धन र ठूला दलले देशघाती एमसीसी सम्झौता र नागरिकता विधेयक ल्याएको कारण ती दलले जनताले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेका हुन् । राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार कुनै पनि दलको नेतृत्वमा बहुमत पु¥याएर सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनमा प्राप्त नतिजाअनुसार कुनै पनि दलको बहुमत नभएको हुँदा बहुमत पु¥याउन सत्तारूढ दलले अन्य दलको सांसदको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
नेकाले आफ्नै दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नै दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । दुवै दलले आफ्नै दलले पहिलो कार्यकालमै सरकार गठन गर्ने दाबी गरेका छन् । यता नेका र माओवादी केन्द्रको सरकारको नेतृत्व गर्ने विवादको कारण देखाई एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार गठन गर्ने पूर्वाभ्यास गरेको छ ।
सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको प्रम बन्ने दाबी र बहुमत प्राप्त नभएको सन्दर्भमा सरकार गठन गर्न विभिन्न चलखेल सुरू हुनेमा शङ्का छैन । यसैबेला सांसद किनबेच हुने ठूलो सम्भावना हुन्छ । यस्तै सङ्कटको समयमा विदेशी दबाब बढेको हुन्छ । सरकारले अपराधीहरू छोड्ने अध्यादेश ल्याउनुको कारण पनि बहुमत प्राप्त सरकार गठन गर्ने स्वार्थ नै हो ।
आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पार्टी फुटाउन, पार्टी छोडाउन पनि पछि नपर्ने शासकहरूको अकर्मण्यताले देश दुर्गतिमा फसिरहेको हो । सरकारको नेतृत्व गर्न पाएपछि, सरकारमा सामेल हुन पाएपछि देश, जनता, सिद्धान्त र विचारको कुनै पर्वाह नगर्ने सत्तासीन र ठूला दलका नेताहरूले देशमा कसरी विधिको शासन या सुशासन कायम गर्नसक्छन् ? वास्तवमा प्रमको दाबी गरिरहेका शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल देशका लागि लायक नायकहरू होइनन् । देश पराधीन बनिरहेकोमा देउवा र दाहाल त्यतिकै दोषी छन् । देशघात गर्ने नेताहरूको नेतृत्वमा चलेको सरकारले कसरी देश र जनताको हितमा काम गर्छ ? देश र जनताको पक्षमा कसरी ऐन कानुन बनाउँछ ?