सत्तासीन दलहरू जनता केन्द्रित हुनुपर्ने

देश र जनता केन्द्रित हुनुपर्ने सत्तासीन दलहरू सत्तामुखी र भागबन्डामा केन्द्रित देखिए । सरकारमा जान र मन्त्री हुन पाएपछि राजनीति गर्दाको सफलता मिलेको ठान्ने दलका ती नेताहरू दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्नु स्वाभाविक हो । राजनीतिलाई पद र पैसामा बिकाउने, सत्तामा जानु या सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनु नै राजनीतिको लक्ष्य ठान्नेतर्फ शासकहरू भुलेसम्म देशले कहिले पनि राजनीतिक निकास पाउने छैन । शासक दलहरूले राजनीतिलाई कमाउ खाने धन्दा बनाउने काम गरे । यो जनताको सद्दे राजनीति होइन ।
वर्गीय समाजमा हरेक दल आ–आफ्नो वर्गको सेवामा जुट्नु स्वाभाविक हो । अहिले पनि देशमा सामन्त, पुँजीपति, जमिनदार वर्गको पक्षमा राजनीति गर्ने दलदेखि साम्प्रदायिक राजनीति गरेर देश विखण्डन गर्नेतर्फ उन्मुख दलहरू पनि देखिएका छन् । यी दलले श्रमजीवी वर्गको पक्षमा राजनीति गरेनन् । देशको राजनीतिमा इमानदारीपूर्वक देश र जनता केन्द्रित भएर सद्दे राजनीति गर्ने एक दल नेमकिपा हो । नेमकिपाको यो सद्दे राजनीतिको प्रशंसा अरू विपक्षी दलहरूले पनि गरेको कुरा यहाँ दोहो¥याउनु आवश्यक नहोला । जनतामाझ विश्वास दिलाउन र जनतामा छाप बढाउन ती दलका नेताहरूले नेमकिपाले झैँ इमानदारीपूर्वक स्वच्छ राजनीति गर्न विभिन्न राजनीतिक प्रशिक्षणमा व्यक्त विचार प्रकाशमा आइरहेकै हो । सरकारमा नभुली कुनै पनि देश हितविपरीतका सन्धि सम्झौतामा नफस्ने दलको वर्णन ती नै नेमकिपाका नेताहरूले गरेको जनतामाझ स्मरणीय छ ।
नेमकिपाले कहिले पनि दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने राजनीति गरेन । पद र पैसाको निम्ति राजनीति गरेन । लोभलालच देखाएर मत लिने काम गरेन । नेमकिपाले राखेको माग, नेमकिपाले गरिरहेको सङ्घर्ष देश र जनताकै पक्षमा छ । नेमकिपाले विदेशी शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेप र दबाबको समर्थन गरेन । नेपाली भूमि मिच्न नदिन, मिचेको भूमि फिर्ता लिन र कुनै देशबिच भएको असमान सन्धि, सम्झौता र विधेयकको विरोधमा नेमकिपा लडिरह्यो, सरकारको खबरदारी गरिरह्यो । विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्नुपर्ने कुरा नेमकिपाले उठाइरह्यो । तीन प्रतिशतको प्रावधान प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको भन्दै नेमकिपाले सो प्रावधान खारेजीको माग ग¥यो । बहुमत जनताको पक्षमा राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने विचार नेमकिपाले अघि सा¥यो ।
देशका शासकहरू आर्थिक असमानता अन्त्य गर्न, समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको मान्यताअनुसार ऐन कानुन बनाउन नलागेसम्म र शोषणरहित समाज स्थापना गर्न अघि नबढेसम्म बहुमत जनताले राहतको अनुभूति गर्न पाउने छैनन् । गरिब, निमुखा तथा श्रमजीवी वर्गको नाउँमा सामन्त, पुँजीपति, जमिनदार, जालीफटाहा र अपराधीहरूको पक्षपोषण गरेर जनताले राहत पाउने छैनन्, जनताले सन्तोषको सास फेर्न पाउने छैनन् । यस्तो राजनीति कुनै प्रजातान्त्रिक र कम्युनिस्ट भनिने शासकहरूले गरेका छैनन्, गर्न चाहेका छैनन् । तर, त्यसको दोष देशका सबै दललाई लगाउन मिल्दैन । अब चल्ने संसद्मा विगतमा नेमकिपाले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेझैँ अन्य सांसदहरूले पनि निर्वाह गरे संसद्को अझ महत्व बढ्नेछ र त्यो सरकारको निम्ति एक हाँक हुनेछ । यो नै देश र जनताको पक्षमा काम गरेको राजनीति हुनेछ । संसद् बहुमत जनताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्ने विचारको थलो बनोस्, संसद् बहुमतको नाउँमा जबरजस्ती देशघाती ऐन कानुन बनाउने थलो नबनोस् ।