नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३४ औँ केन्द्रीय परिषद्बाट पारित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू (२०७९ पुस ८, ९ र १०)

राष्ट्रिय प्रस्ताव
१) निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ‘मादल’ चिह्नमा मतदान गरी देशघाती एमसीसी, एसपीपी सम्झौता र नागरिकता विधेयकको विरोधमा देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने पार्टीको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्ने सम्पूर्ण मतदाता दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमा यो परिषद् हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
२) मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा शासक दलहरूले मतदाताहरूलाई भोज खुवाउने, पैसा बाँड्ने, डरधम्की दिई प्रभावमा पारी आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी चुनाव जितेको र यसबारे निर्वाचन आयोगमा परेका उजुरीमा आयोगले कुनै कडा कारबाही गरेको छैन । आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी निर्वाचित सांसदहरूको पद खारेज गर्न गराउन यो परिषद् जोड दिन्छ ।
३) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति घोषणासँगै निर्वाचनमा भाग नलिने तटस्थ व्यक्तिहरूको चुनावी सरकार गठन, प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्त्य र निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने कानुनी व्यवस्थाको लागि यो परिषद् सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
४) समानुपातिक निर्वाचनमा एक स्थान प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभामा ३ प्रतिशत र प्रदेशसभामा १ दशमलव ५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रजातन्त्रविपरीतको कानुनी प्रावधान खारेज गराउन हाम्रो पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दामा बहससमेत समाप्त भइसकेको तर हालसम्म प्रजातन्त्रविपरीतको मत सीमा खारेज गर्ने फैसला नभएको हुँदा ती प्रावधानहरू खारेज गर्न गराउन यो परिषद् सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
५) कृषिप्रधान देशमा धेरै अगाडिदेखि कृषि मलको अभाव भइरहेको छ । सरकारले मलमा दिइरहेको अनुदानमा वृद्धि गरी सस्तो र गुणस्तरीय मल सुलभ तरिकाले वितरणको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्न निरन्तर जोड दिँदै आएको हो । सरकारमा गएका पुँजीवादी पार्टीहरू मल खरिदमा अर्बौँ रुपैयाँ कमिसन खाने र देशलाई परनिर्भर बनाउने जनविरोधी काममा लागिरहेका छन् । यो परिषद् नेपालमै मल कारखाना खोल्न र कम्पोष्ट मलसमेत उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्न जोड दिन्छ ।
६) नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई तत्काल नेपालको नागरिकता दिने, २०६३ सालमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका विदेशीका छोरा छोरीलाई समेत वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिन र गैरआवासीय नागरिकलाई आर्थिक अधिकारसहितको नेपाली नागरिकता दिने नागरिकता विधेयक नेपाल र नेपाली जनताको हितविपरीत संसद्को बहुमतबाट पारित हुनुको अर्थ देशलाई सिक्किमको अवस्थामा पु¥याउने हुँदा उक्त देशघाती विधेयक अविलम्ब खारेज गर्न यो परिषद् सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
७) देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै आएको, राजस्वबाट कर्मचारीको तलब धान्न मुश्किल भएको, स्वदेशमा रोजगारी नपाउँदा ७०–८० लाख नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बन्न बाध्य भएको र दाल, चामल, तरकारीलगायत भारतबाट खरिद गर्न १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यापारघाटा, २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण पुगेको आजको यथार्थ हो । तसर्थ पञ्चायतदेखि बहुदल र गणतन्त्रसम्मको सरकारका सम्पूर्ण प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न यो परिषद् सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
८) नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउँदै आएको स्न १९४७ को गोर्खा भर्ती र नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि अविलम्ब खारेज गर्न—गराउन यो परिषद् जोड दिन्छ ।
९) क्यान्सरलगायत रोगको उपचार गर्न नशाबाट दिने औषधि विदेशमा खरिद गरी आपूर्ति गर्नुपर्ने काममा बेवास्ता गरेका नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धकलगायत सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्न यो परिषद् सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१०)सार्वजनिक संस्थानमा भ्रष्टाचार गर्ने र संस्थानलाई कौडीको मूल्यमा सस्तोमा बिक्री गर्ने सम्बन्धित मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूको सम्पत्तिसमेत जफत गरी कडा कारबाही गर्न यो परिषद् सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
११) नेपाल–भारतबिच खुला सीमा भएको हुँदा अपराधीहरू एकअर्को देशमा लुक्ने, सीमा तस्करी र चेलीबेटी बेचबिखनसमेत बढेको हुँदा दुई देशको हितको निम्ति खुला सीमा नियमन र बन्द गर्न यो परिषद् सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१२) नेपालको पश्चिमी जिल्ला दार्चुलामा भारतीय पक्षले महाकाली नदीको धार नेपालतिर धकेलेर बनाएको तटबन्ध तत्काल भत्काउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१३) नेपालको हितविपरीतका कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती आदि सन्धि खारेज गर्न र नेपाली भूमि कालापानी कब्जा गरी बसेका भारतीय सेनालाई तत्काल हटाउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१४) ७१ भन्दा बढी ठाउँमा भारतीय विस्तारवादले अतिक्रमण गरेको ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अविलम्ब फिर्ता लिन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१५) यस वर्ष असोज महिनामा परेको अविरल वर्षाको कारण देशका विभिन्न ठाउँमा जनधनको क्षति भई खाद्यान्न, सिँचाइ, विद्युत् र खेतीयोग्य जमिन डुबानमा परेका पीडितलाई तत्काल राहत र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न यो परिषद् सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१६) कर्णालीलगायतका दुर्गम जिल्लाहरूमा यातायातको व्यवस्था गरी आवागमन सहज गर्न र विद्युत् उत्पादन वृद्धि गरी बिजुली बत्तीको व्यवस्था गर्न तथा नेपालको नदीनाला र बिजुली सस्तोमा भारतलाई बेच्ने र भारतबाट महँगोमा खाना पकाउने ग्याँस खरिद गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१७)पृथ्वीका प्राकृतिक स्रोतसाधनको चरम दोहनका कारण विश्वको तापमान वृद्धि भइरहेको छ, समुद्री सतह बढ्दै छ, समुद्रको अम्लीकरण बढ्दै छ, ओजोन तह पातलिँदै छ, पारिस्थितिक प्रणाली बिथोलिएर खाद्यान्न सङ्कट बढेको छ, हिमताल फुट्ने र सङ्क्रामक रोगहरू फैलिने खतरा पनि बढ्दो छ । पुँजीवाद र साम्राज्यवादको अराजकताले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको औसत तापक्रम (औद्योगिक युगअघिको तुलनामा) ४ डिग्री सेल्सियस बढ्ने र त्यसअघि नै विकराल प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना गर्नुपर्ने भएकाले औद्योगिक देशहरूलाई पेरिस सम्झौतालगायत वातावरणीय अभिसन्धिहरूमा प्रतिबद्ध रहन र प्रदूषकहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउन यो परिषद् आह्वान गर्दछ । जलवायु परिवर्तनबाट तेस्रो विश्वका देशहरू सबैभन्दा बढी प्रताडित हुने भएकोले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा वर्तमान विश्व अर्थ व्यवस्थाको खण्डन गर्नुपर्ने तथा जलवायु परिवर्तनका असरहरू सामना गर्न स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्नेमा यो परिषद् जोड दिन्छ । बढ्दो जलवायु अराजकता प्रकृतिविरुद्धको युद्ध मानव अधिकारको हनन र उल्लङ्घन हो । जलवायु सन्तुलन कायम नभए मानव जातिको सामूहिक हत्यासरह हुने यो परिषद्को ठहर हो ।
१८)शैक्षिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा समेत सरकारले केही विषयका पाठ्यपुस्तकहरू विद्यार्थीमाझ पु¥याउन सकेन । विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने देउवा सरकारको कार्यको यो परिषद् विरोध गर्दछ । नयाँ शैक्षिक वर्षका लागि समयमै पाठ्यपुस्तक पु¥याउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१९)त्रिविलगायत विभिन्न विश्वविद्यालयले समयमै नतिजा प्रकाशित नगर्दा विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिएको छ । शासक दलकै विद्यार्थी सङ्गठनहरूको तालाबन्दी र आन्दोलनको नाममा हुने अराजकताको कारण हजारौँ विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जान बाध्य भएको र यसको लागि अर्बाैँ रुपियाँ नेपालबाट बाहिरिएको छ । विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्न जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न गुणस्तरीय र उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा दिने विश्वविद्यालय, क्याम्पस तथा अन्य शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना गर्न यो परिषद् सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२०)सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न सघनरूपमा सार्वजनिक विद्यालयको अनुगमन र शिक्षकहरूको तालिम सञ्चालन गर्न तथा ५७ हजार रिक्त शिक्षक दरबन्दीमा विश्वविद्यालयमा अब्बल भएकालाई उत्साहित गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । नेपालका चिकित्सक र इन्जिनियरहरूलाई स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ ।
२१) नेपाली युवाहरूले विदेशबाट पठाउने विप्रेषन रकमकै हाराहारीमा नेपालमा काम गरेका विदेशीहरूले पनि विपे्रषण रकम लैजाने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । नेपाली युवालाई आवश्यक तालिम दिई स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्त गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
२२) शिक्षामा राज्यले गर्ने लगानी अत्यन्तै न्यून छ । नेपालको संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकमा राखिएको छ । तर, शिक्षामा १०–११ प्रतिशतमात्र बजेट छुट्याउने गरिएको छ । शिक्षामा कम्तीमा २४ प्रतिशत बजेट छुट्याएर विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ ।
२३)सरकारहरूकै संरक्षणमा समाजमा बोक्साबोक्सी, छाउपडी, दहेज प्रथालगायतका कुसंस्कार तथा अन्धविश्वास कायम रहेको हुँदा गरिब, काम गरी खाने वर्गका महिलामाथिको हिंसा र हत्या बढ्दो छ । महिला हिंसाका जघन्य अपराधीहरूलाई मृत्युदण्डसमेतको कानुनी प्रावधानको बन्दोबस्त गर्न र महिलामा आत्मबल विकासको लागि विद्यालय तहदेखि नै खेलकुदको विषयलाई अनिवार्य गर्न गराउन यो परिषद् ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२४) १८ वर्ष उमेर पुगेका सबै नेपाली युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिम उपलब्ध गराउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२५) शासक दलहरूले न्यायालयमा आफ्ना कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाउने र सरकारले न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्ने काम गरेको हुँदा न्यायालयसमेत भ्रष्टाचारको अखडा भयो । सर्वसाधारणमा न्यायालयप्रति कुनै आशा भरोसा भएन । न्यायालयलाई अराजक र न्यायाधीशहरूलाई भ्रष्ट बनाउनेविरुद्ध कडा कारबाही गर्न गराउन यो परिषद् सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२६)नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल वायु सेवा निगम, हेटौडा सिमेन्ट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट कारखानालगायतलाई निजीकरण गर्ने र कमिसन खाने चाँजोपाँजो गरेका सरकारी अधिकारीहरूलाई अविलम्ब निलम्बन गरी कडा कारबाही गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ ।
२७) सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने नाउँमा सरकारहरूले धेरै ओटा आयोगहरू गठन गरे । धेरैको सङ्ख्यामा सुकुमवासीहरूलाई जग्गा वितरण पनि गरे तर समस्या घट्नुको सट्टा झनझन् बढ्दै छ । यसर्थ, वास्तविक सुकुमवासीहरूलाई उचित बन्दोबस्त गरी सुकुमवासीको नाउँमा राज्यको जग्गा कब्जा गरी बस्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न यो परिषद् सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२८)नेपालको जनसङ्ख्या राजधानी काठमाडौँ केन्द्रित गरिएको हुँदा यहाँ खानेपानीको हाहाकार, सडक जाम, ध्वनि, धुवाँ, धुलो, रसायन प्रदूषण, फोहरमैलाको समस्या बढ्दो छ भने यहाँका बासिन्दामा श्वासप्रश्वास र फोक्सो रोग पनि बढ्दो छ । देशको सन्तुलित विकास गरी सबैलाई सेवा, सुविधा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ ।
२९) मिटरब्याजीहरूको चर्को ब्याजमा परेका देशभरिकै सर्वसाधारण जनताको पीडा बढ्दो छ । यसमध्ये केहीले आत्महत्या पनि गरे । मिटरब्याजीहरूलाई कडा कारबाही गरी सर्वसाधारण जनतालाई सुलभ ब्याजमा सरकारले नै कर्जाको व्यवस्था गर्न यो परिषद् सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
३०) उखु किसानहरूले उचित मूल्य नपाएको र चिनी कारखाना सञ्चालकहरूबाट समयमा भुक्तानीसमेत नपाएको हुँदा उखु खेतीमा निरुत्साहित भए । भारतबाट चिनी आयात गर्नु पर्दा व्यापारघाटा पनि बढ्यो । उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी गराई उखु खेती गर्नेलाई आवश्यक प्रोत्साहन दिन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
३१)शासक दलहरूकै संरक्षणमा सर्वसाधारण जनताको खर्बौँ खर्ब रुपैयाँ बचत हिनामिना गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई कडा कारबाही गरी सम्बन्धित बचतकर्तालाई उनीहरूको बचत फिर्ता गर्न गराउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
३२) संसद्लाई बेवास्ता गरी सरकारले आफ्नो अनुकूल
अध्यादेश जारी गर्नु प्रजातन्त्रविपरीतसँगै तानाशाही लाद्ने बन्दोबस्त हो । देउवा सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ आफ्नो अनुकूल संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेश खारेज गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ ।
३३) तराईका जिल्लामा ट्युववेल सिँचाइको लागि व्यवस्था गरिएको अर्बौँ अर्ब रुपैयाँको जग्गा हाल ट्युववेल बन्द हुँदा भूमाफियाहरूले कब्जा गरी बेचबिखन गर्न लागेको हुँदा सो जग्गा संरक्षण गर्न गराउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
३४) अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि नेपाल आयम निगमले मूल्य नघटाएकोमा यो परिषद् सरकारको विरोध गर्दछ ।
३५) नेपाल र भारत सरकारबिच पीटीए विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपश्चात् नेपालले भारतलाई अरुण दोस्रो, माथिल्लो कर्णाली र गत फागुन १५ गते एमसीसी पासपछि २०७९ साउन २४ गते लगानी बोर्डको निर्णयअनुसार पश्चिम सेती ७५० मेघावाट, सेती छैटाँै ४५० मेघावाट विद्युत् आयोजना दिएको छ भने साउन २६ गते मुगु – कर्णाली १९०२ र फुकोट कर्णाली ४५० मेघावाट आयोजना दिँदै छ । ती निर्णय खारेज गर्न र प्रस्ताव फिर्ता गर्न यो परिषद सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव
१) संरा अमेरिका र युरोपेली देशहरूको असावधानी र लापरबाहीको कारण कोभिड–१९ रोगको सङ्क्रमण विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलियो । यो रोगले करोडौँ जनताको स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पु¥यायो र लाखौँ जनताको ज्यान लियो । कोभिडको नयाँ प्रजातिले फेरि पनि केही देशमा नयाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको समाचार प्रकाशित भएको छ । विश्व अर्थतन्त्रलाई समेत गम्भीर असर पु¥याउने कुनै पनि महामारीलाई बेवास्ता नगर्न यो परिषद् संरा अमेरिका र युरोपेली देशहरूलाई आह्वान गर्दछ ।
२) संरा अमेरिकाले गत फागुनदेखि फेरि युक्रेनमा ध्वंश–अन्तरध्वंश तथा युद्ध सुरु ग¥यो । अमेरिकाले आफ्नो प्रतिबद्धताविपरीत युक्रेनलाई नाटो सैनिक सङ्गठनमा आबद्ध हुन बाध्य पार्न हतियारसहित पठाएर युद्ध सुरु गरेको निन्दनीय हो । युक्रेनलाई कब्जा गरी मस्को हुँदै भ्लादिभोस्तकसम्म पुग्ने र अन्ततः चीनलाई घेर्ने अमेरिकाको साम्राज्यवादी नीतिलाई भत्र्सना गर्नै पर्दछ । अहिले युक्रेनमा रुसविरुद्धको युद्धमात्र देखिए तापनि यथार्थमा अमेरिकी युद्ध विश्व शान्ति र समाजवादविरुद्ध लक्षित छ । युक्रेनलाई रणभूमि बनाउने र एसियालाई अन्त्यहीन युद्धमा फसाउने अमेरिकी साम्राज्यवादको युद्ध सरदार नीतिको यो परिषद् विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ ।
३) अमेरिकी साम्राज्यवादले कोरियाली प्रायःद्वीपमा युद्ध उत्तेजना फैलाउने कार्यलाई अझै रोकेको छैन । गत सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बरमा संरा अमेरिका र दक्षिण कोरियाले प्रजग कोरियाविरुद्ध संयुक्त युद्ध अभ्यास र अन्य सैन्य गतिविधि तीव्र पारे । प्रजग कोरियाले आफ्नो सार्वभौमिकता रक्षा गर्न प्रतिवाद गरेपछि संरा अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाले प्रजग कोरियालाई धम्की तथा दबाब बढाए । अमेरिकी दबाबमा राष्ट्र सङ्घका महासचिव गुटेरेसले समेत प्रजग कोरियालाई उत्तेजना बढाएको आरोप लगाउनु संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मूल्य मान्यताविपरीत हो । प्रजग कोरियाले कसैको धम्कीसामू नझुकी स्वाधीनता रक्षा गर्न दृढ अडान दोहो¥याएकोमा यो परिषद् ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ र अमेरिकी साम्राज्यवादको युद्ध उत्तेजनात्मक गतिविधि शीघ्र रोक्न जोड दिन्छ ।
४) समाजवादी देश क्युवाविरुद्ध संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले विगत ६० वर्षदेखि निरन्तर कठोर आर्थिक नाकाबन्दी जारी राखेको छ । यो नाकाबन्दीका कारण क्युवाली जनताको जीवन कष्टकर बन्दै छ । नाकाबन्दीको कारण कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उत्पादनसमेत प्रभावित भयो । कोभिड–१९ महामारी तथा प्राकृतिक विपत्तिको बेला आर्थिक समस्या हुने थाहा पाउँदा पाउँदै अमेरिकाले क्युवाविरुद्ध नाकाबन्दी जारी राख्नु अमानवीयताको पराकाष्ठा हो । क्युवाविरुद्ध ६ दशक लामो नाकाबन्दीको शीघ्र अन्त्य गर्नुपर्नेमा यो परिषद् जोड दिन्छ ।
५) विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार सङ्गठन आदि आर्थिक ज्यावलहरूको दुरुपयोग गरी संरा अमेरिकाले विश्व बजारमा एकहट्टी कायम गर्दै छ । युद्ध, आतङ्क, ध्वंश तथा द्वन्द्वको मूल कारण नै संरा अमेरिकाको साम्राज्यवादी तथा फासीवादी नीति हो । विश्व शान्ति स्थापनामा संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद नै सबैभन्दा ठूलो खतरा या तगारो हो । साम्राज्यवाद तथा फासीवादविरुद्ध विश्व जनमत तयार गर्नु आजको आवश्यकता भएको यो परिषद् ठहर गर्दछ ।
६) बहुपक्षीयता, विश्व शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्वका लागि चीनले अघि सारेको अवधारणा विश्वव्यापी सुरक्षा अगुवाइ (जीएसआई) हरेक देश या महादेशले आफ्नो निर्णय आफँै लिन स्वतन्त्र रहेको र कुनै पनि सैन्य हस्तक्षेप नगर्ने अवधारणा आजको विश्वको निम्ति सान्दर्भिक रहेको यो परिषद्को ठहर हो ।
७) विश्वका विकासशील देशहरूमात्र होइन विकसित देशसमेतको विकास, सुरक्षाको पक्षमा चीनको ‘क्षेत्र तथा मार्ग अगुवाइ’ (बीआरआई), विश्वव्यापी विकास अगुवाइ (जीडीआई) र विश्व सुरक्षा अगुवाइ (जीएसआई) विश्व शान्तिका व्यावहारिक पाइला भएको विश्वास यो परिषद् गर्दछ । यसको ठीकविपरीत संरा अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीति, एमसीसी, एसपीपी, क्वाड, पाँच आँखा, अउकसजस्ता आक्रामक सैन्यनीति तथा सङ्गठनमार्फत संसारमा अशान्ति तथा विध्वंश मच्चाएकोमा यो परिषद् निन्दा गर्दछ । तसर्थ, संरा अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिविरुद्ध संसारका न्यायप्रेमी तथा शान्तिप्रेमी जनतासँग हातेमालो गर्दै साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्ष नयाँ उचाइमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको यो परिषद् ठहर गर्दछ ।
८) २६ डिसेम्बर विश्व सर्वहारा वर्गका महान् गुरु एवम् नेता माओ त्सेतुङको जन्म दिन हो । नेता माओ त्से तुङको १३० औँ जन्म दिवसको पूर्वसन्ध्यामा भएको यो परिषद् सर्वहारा वर्गको मुक्ति, उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्ष र चिनियाँ भूमिमा समाजवादको रातो झन्डा फहराउन उहाँले पु¥याउनुभएको योगदान अतुलनीय एवम् विश्वकै निम्ति प्रेरणादायी छ । कामदार वर्गको निःस्वार्थपूर्वक सेवा गर्ने र आमूल परिवर्तनको पक्षमा समर्पित भएर लाग्ने उहाँको शिक्षा हरेक राजनीतिक कार्यकर्ताका निम्ति अनुकरणीय छ । कामरेड माओको योगदानको स्मरण गर्दै उहाँको विचार तथा शिक्षाबारे जनताबिच छलफल निरन्तर चालु राख्न यो परिषद् जोड दिन्छ ।