संरा अमेरिकी चुनावमा ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीको पराजय
- कार्तिक २०, २०८३
चर्का चर्का कुरा गरेर, मीठा मीठा भाषण गरेर समाज परिवर्तन हुँदैन, देश विकास हुँदैन, जनताको जीवनस्तर उठ्दैन । सरकारको कमी कमजोरी औँल्याउन, देश र जनताको पक्षमा काम गराउन सरकारको आलोचना, विरोध र ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ । निर्वाचनको बेला घाँटी सुकाइसुकाइ ठूल्ठूलो स्वरमा गर्जेर सत्तासीन र ठूला दलका नेताहरूको विरोधमा बोल्ने व्यक्तिहरू अहिले प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित छन् र कति सरकारमा सामेल भएका छन् । ठूल्ठूलो स्वरमा बोलेर, आकर्षक कुरा गरेर मतदाताको मत लिने ती निर्वाचित सांसदहरूले अब गर्जेर होइन काम गरेर देखाउनुपर्ने समय आएको छ ।
निर्वाचनताका सत्तासीन दलका नेताहरूले ‘लुटेर’ खाए, ‘कमिसन’ खाएर अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याएको बखान गरेर भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरे भनी आरोप लगाउने सांसदहरू आज सरकारमा छन् । के अब भ्रष्टाचार र कमिसन अन्त्य हुन्छ ? के अब युवाहरू विदेशिदैनन् ? जोशिला, जाँगरिला र काम गर्ने भनी प्रतिनिधिसभा र सरकारमा छिरेका सांसद र मन्त्रीहरूले देशका लागि आवश्यक आधारभूत वस्तु तयार गर्न उद्योग, कलकारखाना खोल्लान् ? के अब देशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना होला ? के अब जनताका आधारभूत आवश्यकता र जनचाहना पूरा गर्न सरकार अघि बढ्ला ? के अब देश नयाँ राजनीतिक गोरेटोमा अघि बढ्ला ? जनताले राहतको अनुभूति पाएको महसुस गर्लान् ?
जलस्रोतको धनी देशमा खानेपानीको समस्या छ । खानेपानी संस्थान सेवा शुल्क लिन्छ तर जनताले पानी खान पाउँदैनन् । यो सुख्खायाममा त झनै पानीको हाहाकार हुन्छ । पैसा असुलेपछि सम्बन्धित निकायले सेवा पनि दिनुपर्छ । अहिले खानेपानीको आपूर्ति कम हुँदै गएको छ । जनताले पानी खान नपाए पनि पैसा असुल्ने खानेपानी संस्थानले सोअनुसार सेवा दिनुपर्दैन ? पहिले दिनको १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको बेला पनि सरकारले छुट नदिइकन विद्युत् शुल्क लिएर जनतालाई मर्का पा¥यो । साबिक सेवा नपाउँदा सो सेवा आपूर्ति गर्न दोहोरो खर्च हुन्छ । के अब वर्षैभरि जनताले खानेपानी सेवा पाउलान् ? किसानको लागि आवश्यक रासायनिक मल समयमै उपलब्ध होस् । रासायनिक मल सस्तो र सुलभ बनाउन स्वदेशमै खोल्न सरकारले पहल गरोस् ।
विगतका सरकारहरूले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा असर पु¥याउने असमान सन्धि सम्झौता गरे, देशघाती विधेयक ल्याए, त्यस्तै अरू पास गर्ने कुत्सित प्रयास गरे । के अबको सरकारले यस्ता कुनै पनि असमान सन्धि सम्झौता गर्दैन ? के सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लेला ? अब संविधानमा उल्लेख भएअनुसार अब मावि तहसम्म निःशुल्क होला ? यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो कुनै कुरा समेटिएन भने विगतको र अहिलेको नयाँ सरकारको भेद कसरी छुट्याउने ?
Leave a Reply