निजी अस्पतालहरूबाट बीमाको अस्वाभाविक दाबी ख्वप अस्पतालको ७ करोड २७ लाख बढी भुक्तानी बाँकी

काठमाडौँ, १५ पुस । नेपाल सरकारले केही वर्षदेखि अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य उपचार बीमा लागू गर्दै आएको छ । सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा समेत बीमाको व्यवस्थाले जनतालाई उपचारमा सहज भएको जनताले अनुभव गरेका छन् । तर, कतिपय निजी धनबाट सञ्चालित अस्पतालहरूले विभिन्न नक्कली बिलहरू राखी अस्वाभाविकरूपमा बीमाको भुक्तानी माग गरेको सार्वजनिक भएको छ । बीमा कार्यक्रम लागू भएको ६ वर्षमा ६६ करोड रूपैयाँ बराबरको बीमा अस्वीकृत गरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ ।
विराटनगर नोबेल मेडिकल कलेजले २०७८ चैत ३० सम्म १ लाख ३४ हजार ८ सय ५२ सङ्ख्यामा बिमितको उपचार गरेको भन्दै बीमा बोर्डसँग ६० करोड ४९ लाख ६६ हजार भुक्तानी दाबी गरेकोमा रु. १५ करोड ३० लाख ४४ हजारमात्र भुक्तानी दिनुपर्ने बोर्डले ठहर गरेको थियो । त्यसमा पनि १४ करोड ३४ लाख ७७ हजारमात्रै स्वीकृत भएको र बाँकी रकमको प्रमाण पु¥याउन नसकेकोले अस्वीकृत भएको बताइएको छ ।
चितवन मेडिकल कलेजले ५४ हजार २ सय ७४ सङ्ख्यामा बिमितको उपचार गरेको भन्दै २७ करोड ३७ लाख ७५ हजार भुक्तानी गरेकोमा ७ हजार ९ सय ५४ जनाको कागजाँच गरेर ७ करोड २३ लाख एक हजारमध्ये ६ करोड ८७ लाख ७१ हजार रूपैयाँमात्रै भुक्तानी गरेको देखाइएको छ ।
त्यसैगरी, झापाको बी.एन्ड.बी. मेडिकल कलेज, कन्काइ अस्पताल बिर्तामोड, विराट मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवालगायतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग अस्वाभाविक दाबी गरेको बोर्डले जनाएको छ ।
अस्पतालहरूले फरक बिल पेश गर्ने, सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्ने औषधिको समेत बिल पेश गर्ने र नक्कली बिरामीको बिल पेश गरी मोटो रकम असुल्न खोज्नेजस्ता गलत नियतबाट बीमा भुक्तानी दाबी गर्ने गरेको बताइन्छ ।
तर, जनतालाई राम्रो सेवा दिइरहेको सरकारी अस्पतालहरूलाई भने समयमा बीमाको भुक्तानी नदिएर समस्यामा पारिएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप अस्पतालले बीमाबापत पुस १३ गतेसम्म रु. ७ करोड २७ लाखभन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी छ । पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत बीमा बोर्डले विभिन्न बहानामा बीमाको भुक्तानी नगरेको ख्वप अस्पताल स्रोतले बताएको छ ।
कोरोना महामारीको समयमा पनि बीमाबापतको भुक्तानी ६ करोडभन्दा बढी रोकेपछि नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले जनतासँग आर्थिक सङ्कलन गरी कोरोनाका सम्पूर्ण बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्नुका साथै सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई हालसम्म निःशुल्क अक्सिजन वितरण गर्दै आएका छन् ।
नेपाल सरकारले नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरूमा बीमा कार्यक्रम रोकेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित सबै अस्पतालहरूमा बीमा कार्यक्रममा लागू गर्नु व्यापक जनताको हितमा हुने देखिन्छ ।