एमसीसीविरोधी जनतामाथि भएको दमनको नेक्राविसङ्घद्वारा विरोध

काठमाडौँ, २२ पुस । पुस १७ गते दिउँसो १२ बजे लप्सीफेदीको बोझिनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरू र स्थानीय जनताबिच झडप भएको प्रति नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घको ध्यान आकृष्ट भएको जनाउँदै सङ्घले शुक्रबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गरेको छ ।
नेक्राविसङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा भनिएको छ– एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण लाइनको सबस्टेसन राख्न नाप–जाँचको लागि प्राधिकरणका कर्मचारीहरू पुग्दा स्थानीय पीडित जनताले विरोध गरेपछि सरकारले दमन ग¥यो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हतियार बोकेर दमन गर्ने सरकारको यो सङ्घ निन्दा एवम् भत्र्सना गर्दछ ।
प्राधिकरणले शंखरापुर नपा–३, बोझिनीमा एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतको योजना होइन भनेर स्थानीय जनताको २ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको थियो । लप्सीफेदीको सबस्टेसनमा तामाकोसी र सुनकोसी नदीमा उत्पादित विद्युत् जोडिनेछ । लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसनमा प्रसारण लाइन लगिनेछ । सो प्रसारण लाइन एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत नै हो । मानव बस्तीको बिचमा बन्न लागेकोे सबस्टेसन कुनै पनि हालतमा बन्न नदिने भन्दै स्थानीय जनता सङ्घर्ष समितिसमेत गठन गरेर विरोध गर्दै छन् । जनताको सो विरोधप्रति नेक्राविसङ्घ ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ ।
एमसीसी सम्झौताको दफा २.७ मा वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन र नीति उल्लङ्घन गर्न नपाउने उल्लेख छ । यस दफाले नेपाललाई अमेरिकी नवउपनिवेश बनाउनेछ । सम्झौताको अनुसूची १ र ५ (क) मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्नुपर्ने, त्यसमा भारतको समर्थन हुनुपर्ने र भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । यसले नेपालको विद्युत् भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लाने र नेपाललाई अन्धकारमा राख्नेछ ।
सरकारले जलविद्युत् निर्यात गर्नुको सट्टा नेपाली जनतालाई सस्तोमा उपलब्ध गराई भारतबाट महँगो इन्धनको आयात घटाउनुपर्दछ ।
एमसीसी सम्झौताको दफा ६.८ मा सम्झौताको कारण कुनै नेपालीको मृत्यु भएमा उजुरी दिन नपाउने, दफा ७.१ मा नेपालको कानुन र एमसीसी सम्झौता बाझिएमा सम्झौता नै लागू हुने उल्लेख छ । अनुसूची १ मा अमेरिकी सहयोग ५० करोड डलरले २ करोड ४० लाख नेपालीले बिजुली र सडक सुविधा पाउने तथा जीवन सुखी हुने भूmटो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेज ‘ए ओपन एन्ड फ्री इन्डो प्यासिफिक ः एडभान्सिङ अ सेयर्ड भिजन, २०१९’ अनुसार हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रलाई अमेरिकी सेनाको कब्जामा पार्न एमसीसी सम्झौता ल्याइएको हो । यसले एसियालाई युद्धमा फसाउनेछ । देशघाती एमसीसी सम्झौता तत्काल खारेज गराउन सम्पूर्ण देशभक्त जनता एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन ।