नेपाल–भारत मैत्रीको एक उदाहरणः कोसी योजना
- कार्तिक १९, २०८३
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक पुस २५ गते बस्ने कार्यसूची छ । दोस्रो दिन पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्ने विश्वास सत्तारूढ गठबन्धनको दाबी छ । बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दलका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो धारणा राख्नेछन् । विश्वासको मतका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । विश्वासको मतको आधारमा सरकार गठन हुने या नहुने विषयमा टुङ्गो लगाइनेछ ।
जनताबाट निर्वाचित नेमकिपाका सांसदहरूले देश र जनताको व्यापक हितमा नीति, कार्यक्रम निर्माण गर्न र गराउन संसद्मा आवाज उठाउने छन्† कुनै पनि देशघाती सन्धि–सम्झौता पारित नगराउन पहल गर्नेछन् । देशमा बढिरहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमिसनको विरोध गरेर नेमकिपाका सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेछन् । देशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न जोड दिइनेछ । सीमा अतिक्रमण रोक्न, नेपाल–भारत सीमामा बनाइएका बाँध तथा तटबन्ध भत्काउन आवाज उठाइनेछ । देशका युवाहरूलाई आफ्नै भूमिमा रोजगार दिन र कृषि उत्पादन बढाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नीति निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुुनुपर्ने नेमकिपाको पहिलेदेखिको माग हो । शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग मिलाउने नीति कार्यान्वयन गराउन कृषि, कलकारखाना, विद्युत्, कलपुर्जा बनाउने एवं मर्मतसम्भार गर्ने आदि क्षेत्रमा काम गर्न योग्य नागरिक बनाउन नेमकिपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेछ ।
मतको आधारमा कुनै दललाई ‘राष्ट्रिय’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ मान्ने मतसीमा खारेज गराउन नेमकिपाले सङ्घर्ष गरिरहनेछ । एमसीसी सम्झौता र नागरिकता विधेयक खारेज गराउन पनि नेमकिपा सडक र सदनमा लागिपर्नेछ । देशमा चालु सार्वजनिक उद्योगधन्दा र सेवालाई प्राथमिकता दिन र बन्द भएका उद्योग तथा कलकारखानाहरू चालु राख्न नेमकिपा लागिपर्नेछ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र गराउने देशहरूको विरोध एवं निन्दा गर्न नेमकिपा पछि पर्नेछैन । सरकारको नेतृत्व हेरफेरमा कुनै शक्ति राष्ट्रले चलखेल गर्छ, विदेशी शक्ति राष्ट्रको उठबसमा सरकार चल्छ भने त्यसको पनि नेमकिपा निन्दा गर्छ ।
राजनीतिक दललाई नेमकिपा एक ‘चिन्तनको चौतारी’ मान्छ । संसद्लाई नेमकिपा वैचारिक सङ्घर्ष गर्ने थलोको रूपमा उपयोग गर्छ । सिद्धान्त र विचार छोडेर पदको निम्ति तँछाडमछाड गर्ने, सिद्धान्त र विचारको ख्याल नगरी जोसँगै मिलेर अवसर छोप्ने नेताहरूको चरित्रको पनि नेमकिपाले उदाङ्ग्याउनेछ । नेमकिपा भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको निन्दा गर्छ । स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिइएको खण्डमा सङ्घीयताको आवश्यकता नरहेको नेमकिपाको पहिलको अडान यथावत छ । कुनै विदेशी शक्ति राष्ट्रको दबाब र प्रभावमा असंलग्न परराष्ट्र नीति उल्लङ्घन गर्ने सरकारको नेमकिपा विरोध गर्छ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति निजी गर्ने, युवा–युवती बेचबिखन गर्ने, बालबालिकामाथि बलात्कार र हत्या गर्ने, जीउ मास्ने, बेच्ने अपराधीहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने नेमकिपाको माग हो । देशद्रोही, कालाबजारीयाहरूमाथि पनि त्यस्तै सजाय दिनु आवश्यक छ । अपराधीहरूलाई कारबाहीको सट्टा काखी च्याप्ने, अझ पार्टीमा हुल्याएर सम्मान गर्ने कार्यको नेमकिपा विरोध र निन्दा गर्छ । अपराधीहरूलाई च्यापेर देशमा सुशासन सम्भव छैन । सिद्धान्त र विचार छोडेर पदको निम्ति जे पनि गर्ने दलका नेताहरू पनि राजनीतिक अपराधी हुन् । त्यस्ता नेताहरूलाई पनि हुनसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले ल्याउनु आवश्यक छ । यस्ता अपराधहरू भइरहेसम्म देशमा विधिको शासन हुनेछैन ।
Leave a Reply