देश र जनताको विषय सम्बोधन नगर्ने सत्ता गठबन्धनलाई नेमकिपाको समर्थन नहुने

सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीलाई देहायका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
ठूलठूला भ्रष्टाचारी, महिला बलात्कार गरी हत्यालगायत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका, नेपालको गुह्य विषय विदेशीलाई पु¥याउने देशद्रोहीलाई अहिलेको संविधान संशोधन गरी मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । खुला सीमाको कारण ७१ भन्दा बढी ठाउँमा भारतले मिचेको ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि फिर्ता लिने, नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने, लिम्पियाधुरासम्म नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति गराउने, महाकाली नदी मिचेर भारतले दार्चुलामा बनाएको तटबन्ध तत्काल भत्काउनु जरुरी छ ।
जिल्ला–जिल्लामा गुणस्तरीय सडक, विद्यालय, कलेज निर्माण गरी देशको सन्तुलित विकास गर्नु जरुरी छ । काठमाडौँ उपयत्यकामा वायु, ध्वनि, धुलो प्रदूषण बढेको हुँदा यहाँका बासिन्दामा फोक्सोको क्यान्सर, हृदयघात, मधुमेह, एलर्जीलगायत रोग बढ्दो छ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्नु आवश्यक छ । काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता तत्काल कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । काठमाडौँ उपत्यकावासी र देशका मुख्य सहरका जनतालाई भारतबाट दाल, चामल, तरकारी किनेर खुवाएर देश आत्मनिर्भर हुनेछैन । चुरेको ढुङ्गा, गिटी भारतलाई बेच्ने काम पुनः सुरु गरियो, यो तत्काल रोक्नुपर्दछ ।
केही महिनाअघि ध्यान गर्न लुम्बिनी बोलाइएका भारतीय प्रम मोदीजीलाई ‘प्रसाद’ को रूपमा दिइएको तल्लो अरूण फिर्ता लिनु आवश्यक छ । नेपालको हितविपरीत भएका कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, अरूण तेस्रोलगायत सन्धि सम्झौता खारेज गर्नु आवश्यक छ । नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती र नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्नु जरुरी छ ।
गरिबीको कारण १३ प्रतिशत नेपाली जनतालाई निर्वाचनमा मत बेच्न बाध्य पारिएको समाचार छ । एसोसियसन फर डेमोक्रेटिक रिफर्मको प्रतिवेदन २०१४ अनुसार भारतको लोक सभाका ५२१ सांसदमध्ये भाजपाका २२७, भारतीय काङ्ग्रेसका ३७ र अनाद्रमुक पार्टीका २६ जना सांसद अरबपति र आपराधिक भएको आरोप लागेका थिए । नेपालका अखबारहरूले पनि अभियुक्त ‘माननीय’ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा १९ ठेकेदार, शेयर कारोबारमा तलमाथि गरी सर्वसाधारणलाई डुबाउने माननीय, विदेशमा समेत लगानी गरी कर छलेका उद्योगी–व्यापारी, बैङ्कर्सहरू उम्मेदवार र माननीयसमेत भएको समाचार प्रकाशित भयो । यसकारण, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन र धाधलीसम्बन्धी छानबिन गरी कारबाही गर्न संसदीय समिति गठन गर्नु जरुरी छ । सेनाको हेलिकप्टर र सरकारी गाडीमा चुनाव प्रचार गरेका र ५–५ हजार रुपैयाँ मतदातालाई बाँडेकालाई कुनै कारबाही नहुने कस्तो कानुन हो, सानालाई मात्र लाग्ने ?
काठमाडौँ उपत्यकाको जनघनत्व थेग्न नसक्ने स्थितिमा पुग्यो । यहाँ खानेपानीको समस्या, फोहरमैला, प्रदूषण, सडक जाम बढ्दो छ । वातावरणीय दृष्टिकोणले काठमाडौँबाट सङ्घीय राजधानी सार्नुको विकल्प नभएको र जति ढिलो गरिन्छ त्यति बढी क्षति हुने वातावरण र सहरी विज्ञहरूको मत रहेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०६४ सालको संविधानसभाको घोषणापत्रमा सङ्घीय राजधानी दाङ उपत्यकामा सार्ने प्रस्ताव गरेको यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरिको सांस्कृतिक सम्पदा मानव सभ्यता विकासको सिलसिला हो । काठमाडौँ उपत्यकाका सांस्कृतिक सम्पदा र सभ्यता सुरक्षा गर्न यहाँका नेवार जाति र उनीहरूको भाषा, संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु जरुरी छ । अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका आदिवासी नेवारहरू विस्थापन भइरहेका छन् । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा पेरिसवासीको विस्थापन रोक्न सरकारले आर्थिक र अन्य सहुलियतहरू दिएको थियो । सन् १९८० मा क्युवाको राजधानी हवानालाई जोगाउन बाहिरका क्युवालीलाई हवानामा घर जग्गा किन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
पहिचानको संरक्षण भनेको कमजोरलाई बचाउने हो, बलियो त आफैँ बाँच्न सक्छन् । केटाकेटीको झगडामा आमाबुबा र अभिभावकले कमजोरलाई संरक्षण गर्छन् । बलियोकै पक्ष लिने त तानाशाही र फासीवादी हो ।
भनिन्छ, अदालतका आँखा र कानमात्र हुन्छ† मस्तिष्क हुँदैन । अर्थात्, अदालतले कानुनमात्र देख्छ, आफ्नो बुद्धि विवेकले फैसला गर्दैन । नेवार नभए काठमाडौँ उपत्यका कसरी हुन्छ ? विकास भनेको विस्थापन होइन । काठमाडौँ उपत्यकावासी विस्थापन हुने गरी अदालतले फैसला किन गर्छ ? नगरपालिकालाई आफ्नो पहिचान संरक्षण गर्न किन दिइँदैन । अदालतले सबै गर्ने भए देशको सन्तुलित विकास गरेको खोइ ? गुड्न सक्नेलाई बोक्ने किन ¤? क्रान्ति भनेको उल्टाउने हो, पल्टाउने हो । आर्थिकरूपमा सम्पन्न खस आर्य समूहले कामदार वर्गका खस आर्य र अन्य जनजातिलाई अवसर नदिएको गुनासो पुरानो हो ।
सत्ता गठबन्धनका अधिकांश राजनीतिक दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकाको घोषणापत्रमा ‘समाजवाद’ उल्लेख छ । समाजवादको निम्ति १—२ जना होइन लाखौँ लाख राम्रा मानिस चाहिन्छ । राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरणको व्यवस्था नै समाजवाद हो । सत्ता गठबन्धनका मुख्य दलहरूको नाममा कम्युनिस्ट भए पनि त्यसअनुसार काम भएन । आजसम्मको सर्वदलीय सरकारहरू खिचडीजस्तै भएको जनताको मत छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रमसँग संसद् भङ्ग गर्ने भरेको बन्दुक हुन्छ । २०५८ सालमा सङ्कटकालमा संसद् भङ्ग गरिएका र चुनावसमेत हुन नसकेको हुँदा संसद् पुनःस्थापनाको विकल्प थिएन ।
सिंहदरबार र बालुवाटारको कोठाको निर्देशनबाट केही हुँदैन । सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई ठेकेदारको पछि लाग्न र उपभोक्ता समितिमा बसेर कुम्ल्याउन रोक्नु जरुरी छ । भौतिक विकाससँगै कार्यकर्ताका सांस्कृतिक विकासमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
सत्ता गठबन्धन र प्रम समाजवादमा जाने हो कि होइन ? देशघाती एमसीसी र एसपीपी सम्झौता खारेज गर्ने कि नगर्ने ? देशघाती नागरिकता विधेयक खारेज गर्ने कि नगर्ने ? यी सबै विषय सत्ता गठबन्धनको कार्यक्रम र प्रमको मन्तव्यमा स्पष्ट नआएको हुँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सत्ता गठबन्धन र प्रमलाई समर्थन गर्ने छैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०७९ पुस २६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्ता गठबन्धनका प्रम पुष्पकमल दाहालको विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत नदिनेसम्बन्धी मन्तव्य– सं)