सभामुख सरकारको आदेश पालकजस्तो हुन नहुने

काठमाडौँ, ५ माघ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख निर्वाचनको विषयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले आफ्नो धारणा राख्नुभयो । बैठकमा सांसद सुवालले भन्नुभयो, “प्रतिनिधिसभाको नेता सभामुख हो । सभामुखले प्रतिनिधिसभामा प्रजातन्त्रको अभ्यास गराउने हो । सभामुखले सरकारलाई संसद्प्रति र संसद्लाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनु जरूरी छ । सभामुखले सरकारका सबै विपक्षी दलका सांसदहरूलाई बोल्ने अवसर दिनु जरूरी छ । संसद्मा सांसदको सङ्ख्या महत्र्वपूर्ण होइन, पार्टीको दृष्टिकोण महत्र्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक दलहरू एक न एक वर्गआधार, दर्शन र राजनीतिक विचारको प्रेरक भएर नेपाल र नेपाली समाजलाई एक आदर्श समाजमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य लिएर प्राज्ञिक क्षेत्रमा उत्रेका छन् । यसकारण, संसद्लाई ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ को थलो र सरकारको रबरछाप बनाइनु हुँदैन ।”
उहाँले भन्नुभयो, “आफूलाई राजतन्त्रवादी वा राजावादी दाबी गर्नेहरूले राजाको उपस्थितिले देशमा शान्ति र सुरक्षा सुनिश्चित हुने, अरू देशको तुलनामा नेपालको आर्थिक समृद्धि हुने विषय प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ । गणतन्त्र पार्टीहरूले समाजवादी गणतन्त्र वा पुँजीवादी गणतन्त्र कुन हो, स्पष्ट गर्नु जरूरी छ ।”
सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएका पञ्चायतकालदेखिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न छानबिन समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, “आजको ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा ‘५७ अर्बका ठेक्कामा मन्त्री पाण्डेको कम्पनी’, ‘श्रममन्त्री अर्यालसँग प्रश्नै प्रश्न’ शीर्षकको समाचारमा स्वार्थ समूहका मन्त्रीहरू भएको उल्लेख छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई यही बैठकमा स्पष्ट गराउन समय उपलब्ध गराउन सभामुख महोदयसँग म आग्रह गर्न चाहन्छु ।”
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली जनताले पुँजीवादी गणतन्त्र चाहेका होइनन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टी राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण हुने समाजवादी गणतन्त्रको लागि लड्दै छ । जनआन्दोलनमा प्रतिगामीको गोली सामना गरेका, जेलनेलको यातना भोगेका राजनीतिक दललाई ३ प्रतिशतको मतसीमा लगाई विभेद गर्नु प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र होइन, यो तानाशाही र फासीवादी हो ।”
उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएका राजनीतिक दललाई सर्वदलीय बैठकमा नबोलाइनु मनपरितन्त्र हो । सभामुख उम्मेदवार भएकाहरूले नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउनेबारे छलफल गर्नुभएन । संसद्को नियमावलीअनुसार प्रत्येक बैठकमा मन्त्रीहरूलाई र १५—१५ दिनमा एकपटक प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा सार्वजनिक महत्र्वका विषयमा वक्तव्य दिन लगाउने तथा सांसदहरूलाई प्रश्न गर्न समय दिनेबारे प्रतिबद्धता आएन । सदस्यहरूलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग मौखिक एवम् लिखित प्रश्न संसद्मा गराउने कार्यसूची बनाउने, सांसदहरूलाई बैठक छोडेर मन्त्रालय र मन्त्रीको पछि पछि लाग्न नपर्ने गरी जनताका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्न गराउन सभामुख पदका उम्मेदवारबाट निर्देशन हुनु जरूरी छ । सभामुख स्वयम्ले मन्त्रीलाई भेटेर योजना माग्ने होइन । विगतमा यस्ता आचारसंहिता पालना भएन, अब उप्रान्त पालना हुनु जरूरी छ । सभामुखको भूमिका निष्पक्ष र तटस्थ हुनु जरूरी छ । विगतका प्रतिनिधिसभाहरूमा सभामुख पार्टीका कार्यकर्ताजस्तै भए । अब त्यस्तो हुनु भएन ।”
“बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनायता निजी विमान सेवा सञ्चालन गर्न लगाइयो । निजी विमान कम्पनीलाई विदेशीसँग पुराना हवाईजहाज किनेर ल्याउन लगाइएकैले नेपालमा हवाई दुर्घटना बढेको बताउनेहरू धेरै छन् । पोखरामा भएको माघ १ गतेको यति एअर विमान दुर्घटनालाई यसरी नै जोडेर हेर्नेहरू पनि धेरै छन् । नेपाल वायुसेवा निगमलाई ५० अर्बभन्दा बढी रूपियाँ ऋण बोकाउने सम्बन्धित प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अधिकारीहरूलाई पनि यो दुर्घटनाको जिम्मेवार बनाइनु जरूरी छ । छानबिनको काम यस अगाडिका नागरिक उडड्यनमन्त्रीदेखि नै सुरू गर्नु आवश्यक छ”, सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन आफ्ना सांसदहरूलाई ‘ह्वीप’ जारी गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस कसरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुन्छ ? केही राजनीतिक विश्लेषकले राष्ट्रिय पञ्चायत कि बहुदलीय संसद् भनी सोधेका छन् । प्रधानमन्त्रीले नेपाली काङ्ग्रेसको गुन तिर्न चाहेको बताउनुको अर्थ के नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्ता भागबन्डाको लालसा देखाएको हो ? के प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु नेकाको निरीहता हो ? आदि प्रश्न उठाउनेहरू पनि छन् । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएर विपक्षी दल भएर बस्न नेकासँग आँट किन भएन ? यो प्रश्न पनि उठाउनेहरू छन् ।”
“सभामुख पदका उम्मेदवारहरूले वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता, अमेरिकी सेना नेपाल आएर नेपाली सेनाको ब्यारेक कब्जा गर्ने एसपीपी समझदारी, नेपाललाई सिक्किमजस्तै बनाउने नागरिकता विधेयक, नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती, नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि खारेज गराउन निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जरूरी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले युवालाई राहदानीको लाइनमा राख्ने होइन आफ्नै देशमा रोजगारी दिनेबारे सरकारलाई निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जरूरी छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको आलोचना गर्ने र सरकार असफल हुनासाथ सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्ने हो, मधेस आन्दोलन जोताहालाई मोहीयानी हक दिने आन्दोलन पनि हो, कमैया, हलिया, कम्लरीलगायत जोताहालाई मोहियानी हक दिने कानुन जरूरी छ भन्नुभयो ।
सभामुखको निम्ति देवराज घिमिरेलाई एमालेका सुवास नेवाङ प्रस्तावक बन्नुभयो भने माओवादीका हितराज पाण्डे, राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने समर्थक बन्नुभएको थियो । त्यस्तै नेकाको तर्फबाट ईश्वरी न्यौपानेलाई विश्वप्रकाश शर्मा प्रस्तावक र एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला समर्थक बन्नुभयो ।
बैठकमा भाग लिँदै नेकाका विमलेन्द्र निधिले ईश्वरी न्यौपानेको समर्थनमा बोल्दे केपी ओली सङ्घीयता र गणतन्त्रविरोधी भएको बताउनुभयो ।
एमालेका योगेश भट्टराईले घिमिरेको समर्थनमा बोल्दै भन्नुभयो, “पुस १० गते अपराह्नपछि अहिलेको सत्ता गठबन्धन बनेको हो, २००८ मा नेकाले कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध गरेको थियो, २०७२ पछि नेकाले बाटो बिराएको हो ।
माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही, जसपाका प्रकाश अधिकारीले घिमिरेको समर्थन गर्दै आ–आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सभामुखका उम्मेदवार ईश्वरी न्यौपानको समर्थनमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
जनमत पार्टीका चन्द्रकान्त राउटले मधेसी दिवसको अवसरमा १ मिनेट मौन रहन आग्रह गर्दै घिमिरेको पक्षमा मतदान गर्नुभयो ।
लोसपाका शरदसिंह भण्डारीले न्यौपानको समर्थन गर्नुभयो भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गङ्गाराम चौधरीले बोल्दा समर्थन नगरे पनि घिमिरेको पक्षमा मतदान गर्नुभयो ।
रञ्जिता श्रेष्ठ, अमरेशकुमार श्रेष्ठ, प्रभु शाह र योगेन्द्र मण्डलले देवराज घिमिरेको समर्थन गर्नुभयो ।
मतदानमा नेमकिपा तटस्थ (भोट दिन्न) मा रह्यो ।
राजमोका चित्रबहादुर केसीले ईश्वरी न्यौपानको समर्थन गर्नुभयो ।
बैठकमा २ सय ६८ जना सांसदको उपस्थिति थियो । देवराज घिमिरेको पक्षमा १६७ मत, विपक्षमा १ सय मत र तटस्थमा एक मत रह्यो ।