प्रमुख विपक्षी दलमा नेकाको बल मिचाइ

काठमाडौँ, ५ माघ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले प्रतिनिधिसभाको बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू हुनेबित्तिकै ढ्यापढ्याप समयमा विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री वा सरकारको आलोचना गर्नु संसदीय प्रजातन्त्रको गहना हो भन्नुभयो ।
सांसद सुवालले सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २ (ङ) ४ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रतिपक्षी दल तोकिदिने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “गएको पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी भएको हुँदा कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रमुख विपक्षी दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै हो ।”
उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक विश्लेषक सुन्दरमणी दीक्षित, प्राध्यापक लोकराज बराल, वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यलगायतले ‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख विपक्षी दल नहुने’ आमसञ्चारमा बताउनुभएको हामी सबैलाई विदित्तै छ । डा. दीक्षितले नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै अहिले प्रमुख विपक्षी दल भएको बताउनुभयो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको संसद् बैठकमा नेका विपक्षी दल नभएको, सरकारको सहयोगी दल भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । माघ ३ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने दलहरूको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाली काङ्ग्रेस कानुन, व्यवहार र राजनीतिक रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा नभएको बताउनुभएको थियो ।”
“सङ्घीय कानुनबमोजिम प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दल तोकिएपछि बैठक चालू गर्नेपर्ने हुन्छ । संसद्ले बनाएको कानुन संसद्भित्रै कार्यान्वयन नभए देशमा अराजकता फैलिन्छ । सङ्घीय संसद् सचिवालय र नेकाले बलमिचाइँ गर्नुहुँदैन । यो बैठक स्थगित गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दल किटान गरी मात्र पुनः सञ्चालन गर्न सभाध्यक्ष महोदयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु”, सांसद सुवालले बताउनुभयो ।
संसद्को अधिकार सर्वोच्च अदालतमा पठाउन नहुने धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभयो, “ सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीसमेत नियुक्ति गर्ने बन्दोबस्त प्रजातन्त्र र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यसअगाडिका बैठकहरूमा गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा नियमापत्ति गरी बैठक स्थगित गराई सत्तापक्षका सांसदहरूलाई बोलाउन लगाई बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या पु¥याउन भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।” “सत्तापक्षसँग राष्ट्रपति, सभामुख, उपराष्ट्रपति, उपसभामुख पदको भागबन्डा गर्ने दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनसक्दैन । बेलायतमा सुरू भएको पश्चिमी शैलीको संसदीय व्यवस्था भारत हुँदै नेपाल भित्र्याइएको हो । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख विपक्षी दलको कुर्सी छोड्न नचाहने हो भने नेपालमा पश्चिमी शैलीको संसदीय व्यवस्था समाप्त भयो र पूर्वी शैलीको राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरिएको यो संसद्मा घोषणा हुनु जरूरी छ । चीनमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाहेक ८ वटा अन्य पार्टी छन् । त्यहाँ विपक्षी दल भनिँदैन सरकारको सहयोगी र मित्र दल भनिन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तै राजनीतिक प्रणाली ल्याउन खोजिएको हो कि ? यो संसद् स्पष्ट हुनु जरूरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकमा नेकाका रमेश लेखकले माघ १ गते भएको पोखराको हवाई दुर्घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।