संसद्ले देश र जनताको हितमा काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनु जरूरी

काठमाडौँ, ७ माघ । उपसभामुख निर्वाचनको बेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भाग लिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको विरोध गर्ने र आन्दोलन गर्ने जनताको अधिकारले संसदीय व्यवस्थामा विपक्षीलाई मेरूदण्ड नै मानिन्छ । यसकारण, विपक्षी दलको सम्मान हुनु जरूरी छ । शासक दलहरूको भागबन्डा टुङ्गियो, अब केही हुँदैन यथार्थ यही हो ।
सभामुख रिक्त अवस्थामा वा सभामुखको निर्देशनअनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची अघि बढाउने जिम्मेवारी उपसभामुखको हो । सभामुखको जिम्मेवारीमा हुँदा उपसभामुखले बैठकको कार्यसूची बनाउने, प्रस्ताव अघि बढाउने, देश र जनताको हितमा काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण सभामुखजस्तै उपसभामुख पनि आफ्नो राजनैतिक दलबाट राजीनामा दिएर तटस्थ भूमिकामा बस्नु जरूरी हुन्छ । सरकारको निर्देशन र स्वार्थमा नलाग्ने, संसदलाई मर्यादित बनाउने, संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउने लगायत जिम्मेवारी सभामुख र उपसभामुखको हो । संसदको कानुन र नियमलाई पालना गराउन सभामुखलाई सहयोग गर्ने उपसभामुखको जिम्मेवारी हो ।
अहिले प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दल तोकिएको छैन । सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने राजनीतिक दल प्रमुख विपक्षी दल हुने अवस्था छैन । यो ऐनको दफा २
(ङ) ४ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई सभामुखले प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दल तोकिदिनु जरूरी छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट लिखित आग्रह गरिएको पत्र सचिवालयका महासचिवमार्फत पेश गर्दछु ।
यो बैठकलाई स्थगित गरी कानुनअनुसार नै नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई सभामुखबाट प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दल तोकिएपछि मात्र उपसभामुख पदको निर्वाचन अघि बढाउन सभामुखसमक्ष आग्रह गर्दछु । संसदले बनाएको कानुन संसद्भित्र पालना नभए देशमा अन्य कुनै कानुनको पालना हुनेछैन र सर्वत्र अराजकता पैदा हुनेछ । यतातर्फ यो गरिमामय बैठकको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । संसद्लाई गरिमामय बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने प्रमुख विपक्षी दल जरूरी हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पनि दिने र प्रमुख विपक्षी दल भएको दाबी पनि गर्ने बलमिचाइँ हो । यस्तो हुनु उचित होइन ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा कानुन सानालाई मात्र लागू गरिन्छ । के यो प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यस्तै भइरहेको छ ? कानुनअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत लिखितरूपमै फिर्ता नलिएसम्म नेपाली काङ्गे्रस प्रमुख विपक्षी दल हुने छैन । सभामुखबाट प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पार्टीलाई प्रमुख विपक्षी दलको व्यवहार नगर्न सरकारका सबै अङ्गहरूलाई निर्देशन हुनु जरूरी छ । यसले मात्र सभामुखको भूमिकालाई मन, बचन, कर्मले तटस्थ र परिपक्व बनाउन मद्दत गर्नेछ । न्यायपालिकामा पुग्नु नपर्ने गरी सभामुखले कानुनबमोजिम नेमकिपालाई प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दल तोकिदिनु आवश्यक छ । सभामुखले हाउभाउबाट पनि पक्ष विपक्षको सङ्केत दिन नहुने हो र सभामुखसँग प्रतिनिधिसभाको कानुन र नियमको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी सभामुखको हो । यसकारण, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा प्रतिनिधिसभामा रहेका १२ ओटै दललाई समावेश गरिनु जरूरी छ । कुनै पनि दलबाट खडा हुने कानुनविपरितका अप्ठेरालाई कानुनबमोजिम पन्छाउन सभामुख सक्षम र योग्य हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ । एउटा दलबाट निष्काशनको सिफारिस भएका सांसदहरूलाई तत्काल निलम्बन हुने र अर्को दलबाट निष्काशनको सिफारिस भएका सांसदहरूलाई निलम्वन नहुने निर्णयको कारण यसअघिको प्रतिनिधिसभामा नौ महिना नाराबाजीसहित बैठक अवरूद्ध भएको थियो । प्रमुख विपक्षी दललाई समेत संवैधानिक परिषद्अनुसारको नियुक्तिमा भागबन्डा दिइएको समाचार पनि छापिएको थियो ।
सरकारले देश र जनताविरोधी प्रस्ताव, विधेयक र सन्धि सम्झौता ल्याएमा त्यसलाई रोक्ने अधिकार सभामुखसँग हुन्छ । वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश नगर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको सभामुखबाट यसअघि सो सम्झौता बहुमतबाट पारित गराइँदा जनताको विरोध भयो । संसदको बहुमतबाटै प्रस्ताव पारित गरी सिक्किमलाई भारतमा विलय गराइएको बारे यो संसद् सचेत हुनु जरूरी छ ।
२०६३ सालयता विदेशीलाई जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिइएको र अहिले तिनका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने गरी नागरिकता विधेयक बहुमतबाट पारित गरिँदा जनताको विरोध भयो । राष्ट्रपतिबाट सो विधेयकमा प्रमाणीकरण भएन । देश र जनताविरोधी सरकारको प्रस्तावलाई संसदको बहुमतबाट पारित गरिए पनि राष्ट्रपति वा सभामुखले रोक्नु जरूरी छ । राष्ट्रपति र सभामुख खोपाको मूर्ति होइन ।
नेपाली काङ्गे्रसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदैमा प्रतिनिधिसभा भङ्ग रोकिने होइन । प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन दिने दलहरूबाट प्रधानमन्त्रीलाई के कति अप्ठ्यारो पर्छ ? त्यसमा प्रतिनिधिसभा भङ्ग हुने वा नहुने निर्भर हुन्छ । विपक्षी दलहरूले सरकारको निर्वाचन घोषणालाई सदा स्वीकार गर्नु जरूरी छ ।
सिद्धान्तहीन सत्ता गठबन्धनभन्दा एउटा पार्टीको बहुमत नआएसम्म चुनाव दोहो¥याएर गर्ने बन्दोबस्त गर्नु जरूरी छ । राजनीति गुलाफको ओछ्यान होइन । यो तरवारको धारबाट हिड्ने हो । यसतर्फ पनि यो संसद् सचेत हुनु आवश्यक छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले उठाएका यी विषयहरू उपसभामुखका उम्मेदवारहरूलाई स्पष्ट हुने समय उपलब्ध गराउनु जरूरी छ ।”
उपसभामुखको चुनावको छलफल कार्यक्रममा रास्वपाकी इन्दिरा रानामगरलाई उपसभामुखको प्रस्ताव गरेकी रास्वपाको सोविता गौतमले पैसा र पदको दुरूपयोगमात्र भ्रष्टाचार होइन सम्भावनाको खोजी नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो भन्नुभयो ।
उपसभामुख उम्मेदवार रानामगरलाई एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका नारायणी शर्मा र राप्रपाका राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले समर्थन गर्नुभएको थियो ।
नेकाकी मुक्ताकुमारी यादवलाई उपसभामुखको प्रस्ताव गरेका बद्रिप्रसाद पाण्डेले संविधानमा नभएको सत्तापक्षीय कार्यदलको केपी ओली संयोजक भएर प्रमलाई सदस्य बनाइएको ठीक होइन भन्नुभयो ।
उपसभामुख उम्मेदवार यादवलाई एकीकृत समाजवादी मेटमणि चौधरी र लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले समर्थन गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा नेकाका अर्जुननरसिंह केसी, एसका अमरबहादुर थापा, लोसपाका रामप्रकाश चौधरी र राजमोका चित्रबहादुर केसीले मुक्ताकुमारीको समर्थनमा बोल्नुभएको थियो ।
एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठ, माओवादीकी रूपासोसित चौधरी, रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठ, राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही, जसपाका राजकिशोर यादव, जनमतका गोमालाभ सापकोटा, नाउपाको गङ्गाराम चौधरीले इन्दिरा रानामगरको समर्थनमा बोल्नुभएको थियो ।
काठमाडौँ उपत्यका सबभन्दा बढी प्रदूषित किन ?
भारत बहराइचको कारागारमा ५३ जना नेपाल कैदीबन्दी भएको सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भयो । भारतका सबै जेलहरूमा कति नेपाली थुनिएका छन् ? गृहमन्त्रालयसँग तथ्याङ्क छ कि छैन ? धादिङ रोराङका चेपाङहरू अहिले आगो तापेर रात बिताइरहनुपर्ने अवस्था छ । सरकार त्यस ठाउँमा कहिले पुग्ने हो ? सप्तरीमा कोरोनाविरूद्ध म्याद गुज्रेको खोप लगाइयो । यो सरकारलाई थाहा छ कि छैन ? यस्तो किन हुन्छ ?
६ महिनायता विदेशी लगानीका १३१ उद्योगीलाई अनुमति दिइएपछि स्वदेशी उद्योग मासिने चिन्ता बढेको छ । स्वदेशी उद्योग विकास गर्ने कि विदेशी लगानी ल्याई नेपालीलाई शोषण गराएर नाफाजति विदेश पठाउने ? स्वदेशी उद्योगको विकासमा सरकारले ध्यान दिनु जरूरी छ ।
सरकारको नेतृत्व अदुरदर्शी हँुदा ५० सहरमध्ये काठमाडौँ उपत्यका सबभन्दा बढी प्रदूषित भयो । सरकारलाई यो थाहा छ कि छैन ? देशको सन्तुलित विकास किन भएन ?
भारतमा १६६ जना अर्बपति भए पनि विश्वकै सबभन्दा गरिब देश भएको बतायो । नेपालको स्थिति के छ ? यसबारे तथ्याङ्क सरकारसँग छ कि छैन ? प्रधानमन्त्रीलाई समय उपलब्ध गराएर स्पष्ट गराउनु जरूरी छ ।
(सांसद सुवालले माघ ७ गते प्रतिनिधिसभाको ढ्यापढ्याप समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)