पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा आवश्यक नहुने

काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले पूर्वपदाधिकारीहरूको देश विदेशमा रहेको सम्पत्ति कानुनबमोजिम कर लगाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । रेडियो सेवा सीआईएका प्रतिनिधिहरूको सेवा–सुविधाबारे राख्नुभएको जिज्ञासामा सांसद सुवालले ६० वर्ष मुनिका पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यले योग्यताअनुसार रोजगारी दिनुपर्ने र ६० वर्ष नाघेका सबै नेपाली नागरिकलाई निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सांसद सुवालले निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी भाजभतेर खुवाउने, पैसा र सामान बाँड्ने, चुनाव चिह्नसहितको टीशर्ट र टोपी बाँड्ने उम्मेदवारहरू नै जितेर पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यले नै सुविधा दिन कानुन बनाउन नहुने उल्लेख गर्नुभयो । सांसद सुवालले राजनीतिक दल ऐन, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा मतसीमासहितको प्रावधान राखिएको प्रतिगमनकारी र निरङ्कुश भएको बताउनुभयो ।