एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई बधाई र माइन्यूट लेखन तालिमका सहभागीलाई सम्मान
- जेष्ठ १७, २०८३
नेपालको संसदीय व्यवस्थामा पटकपटक र सबैभन्दा लामो अवधि शासन गरेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो । यसमा कुनै दुईमत छैन । तर, यसैका आधारमा काङ्ग्रेसका नेताहरूले दाबी गरेजस्तो संसदीय व्यवस्थाको हिमायती हो भन्न सकिने अवस्था छैन । संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक निकासका लागि प्रधानमन्त्रीसित पुरानो संसद् विघटन गरी संसद्को (प्रतिनिधिसभाको) निर्वाचन गराउने अधिकार हुन्छ । यो प्रचलन संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूमा छ, संविधानमा त्यो व्यवस्था उल्लेख भए पनि र नभए पनि । नेपाली काङ्ग्रेस यस मान्यतामा अडिग रहन सकेन । २०५० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गर्दा खुलेर केही नभने तापनि काङ्ग्रेसको अल्पमत पक्ष त्यसको विपक्षमा थियो । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछिको एमालेको अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्दा भने नेकां खुलारूपमै संसद् विघटनविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँमा उत्रेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँदैनन् भनी विवादास्पद फैसला दिएको थियो । वास्तवमा संसद् विघटन र नयाँ निर्वाचन नै सरकार अल्पमतमा परेपछि गरिने हो । नेपालको संविधान २०७२ मा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नै नपाइने संसदीय व्यवस्थाविपरीतको प्रावधान जब्बर ढङ्गले राखेकै छन् । त्यसैको आधारमा केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको फैसला दुई दुई पटक भइसकेको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा जतिसुकै राम्रो नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि विपक्ष दलहरूले त्यसलाई समर्थन गर्ने र सरकारलाई विश्वासको मत दिने गर्दैनन् । बरु आलोचना गरेर र संशोधन प्रस्तावहरू हालेर सरकारलाई सहज बनाइदिने गर्छन् । त्यस्तै सरकारले लिने विश्वासको मतको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने दल विपक्षी दल हुनसक्दैन । राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने तर्कको आधारमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेको विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत दिएको नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि आफैलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको मान्यता दाबी गर्नु काङ्ग्रेस नेताहरूको कुतर्कमात्र हो । संसदीय व्यवस्थाका ज्ञाता र संविधानविद्हरूले त्यसलाई नेकाको गम्भीर भूल भएको बताइरहेका छन् । वास्तवमा राष्ट्रिय सहमतिका नाममा पदको भागबन्डा गरेर खान पल्केका शासक दलहरूले राजनीतिक आदर्श, सिद्धान्त र नीतिहरूलाई स्वार्थको आगोमा झोसेर ध्वस्त पारिसकेका छन् ।
Leave a Reply