एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन होइन खारेज गर्नु जरुरी

संयुक्त राज्य अमेरिका आक्रामक देश हो, संसारलाई आतङ्कित पार्ने र आक्रमण गर्ने देश हो । सराअले अरूको लडाइँको लागि युद्ध सामग्रीहरू उत्पादन गरी बिक्री गर्ने र ऋण दिने देश हो । यही कारण अमेरिका साम्राज्यवादी देश बन्न पुग्यो । लडाइँको कारण कति देशका संरचनाहरू ध्वस्त भए र देश गरिब भए । ती नै गरिब देशहरूलाई ऋण दिन, हतियार बेच्न अमेरिका अगाडि बढ्यो । अरू पुँजीवादी देशहरूको कमजोरीमाथि फाइदा उठाउने काम अमेरिकाले ग¥यो र अमेरिका पुँजीवादी देशहरूको नाइके भयो । साम्राज्यवादी अमेरिकी शासकहरू समाजवादका विरोधी भए । अमेरिकाले विश्वलाई आफ्नो मालतालको बजार बनाउने काम ग¥यो । अमेरिकाले घेराबन्दी गर्ने नीति अँगाल्यो । यो धृष्टता अहिले पनि चालु छ । यसरी घेरा गर्न नै अमेरिकाले नेपालमा पाइला टेक्ने बाटो रोज्यो– देशघाती एमसीसी सम्झौता पारित गरेर ।
अमेरिकी शासकहरू समाजवादी मुलुक अघि बढेको या विकास भएको मन पराउँदैनन् । समाजवादी मुलुकको विकासमा अवरोध पु¥याउने, खुट्टा तान्ने र आन्तरिक झगडा गराएर कमजोर काममा अमेरिकी शासकहरू हिजो लागे, आज लाग्दै छन् र भोलि पनि लाग्नेछ । यही कारण विश्वका स्वाधीन देश र देशका जनता साम्राज्यवादी नीतिको विरोधमा एकजुट हुँदै छन्, एकजुट हुनु जरुरी छ ।
अमेरिका अमेरिकी जनताको हो भनी फुक्ने अमेरिकी शासकहरू कोरिया कोरियाली जनताको हो, क्युवा क्युवाली जनताको हो भनी भुल्छन् । विश्वलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने या आधिपत्यमा राख्ने इच्छा अमेरिकी शासकहरूको हो । अमेरिकाले क्युवा र प्रजग कोरियामा आर्थिक नाकाबन्दी ग¥यो । ती देशहरूको सामान अन्त बेच्न नपाउने र अरू देशको सामान त्यहाँ लान नपाउने निर्णय अमेरिकाले ग¥यो । आफ्नो हतियार र सामान संसारभर पु¥याउने या बेच्ने तर अरू देशको सामान कहीँ कतै लान नपाउने निर्णय गर्ने अमेरिकी शासकहरू कति निर्दयी, कति मानव अधिकारविरोधी रहेछ भन्ने कुरा त्यसै आकलन गर्न सकिन्छ । अहिले अमेरिकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड आइतबार नेपाल आइन् र नेपालका शासक र नेताहरूसँग भेटघाट गर्दै छन् । भेटघाटमा नेपालसँग लोकतन्त्र सुदृढ गर्न र आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्न अमेरिका तयार रहेको उनले बताइन् । आर्थिक सहयोग र विकासको बहानामा ल्याइएको खारेज गर्नुपर्ने एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न उनले जोड दिइन् । भारत र नेपालको सहयोगमा चीनलाई घेरा हाल्ने पूर्वाभ्यास गरिरहेका अमेरिकी शासकहरू आर्थिक सहयोग र विकासको नाउँमा नेपाली भूमिलाई परेडको खेल मैदान बनाउने काम गरिरहेका छन् ।
उत्तर र दक्षिण कोरिया विभाजनमा टेवा पु¥याउने, दक्षिण कोरियाका भ्रष्टहरूको संरक्षण गर्ने र उत्तर कोरियालाई तर्साउन दक्षिण कोरियामा हतियारसहितको सेना तैनाथ गर्ने देश अमेरिका हो । कोरियामा दुई राज्यको स्थापना हुने पहिलो जानकारी सोभियत सङ्घको मस्कोस्थित संयुक्त राज्य अमेरिकी राजदूत ह्यारिनले दिएका थिए । अमेरिकी प्रशासनले सम्पूर्ण कोरियाली जनताको इच्छाविपरीत सराअको कोरियाली कठपुतली सरकार स्थापना गर्ने काम ग¥यो । विश्व मानचित्रमा उत्तर कोरिया हटाउने र साम्राज्यवादी जरो दरो बनाउने सराअको अभिलाषा थियो । कोरियाको पूर्ण स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको अधिकारमाथि बज्र प्रहार गर्ने काम अमेरिकाले गरेकै हो । तर, प्रजग कोरियाली सरकार, प्रजग कोरियाली पार्टी, जनता र सेना अमेरिकासामु झुकेनन्, अमेरिकी धम्कीको विरोध गरिरहे । आफ्नो देशको रक्षा गर्न र सार्वभौमसत्ता जोगाउन लागिपरे । त्यही कारण अमेरिकाले सानो देश प्रजग कोरियामा हात हाल्न सकेको छैन । प्रजग कोरिया दशकौँदेखिको नाकाबन्दी सहेर पनि संसारलाई तर्साउने देश अमेरिकासँग जुध्दै आफ्नो खुट्टामा उभेर काम गरिरहेको छ । यो नेपालजस्ता साना सार्वभौम देशहरूले सिक्नुपर्ने हो । तर, हाम्रा शासकहरू यसबारे ख्याल गर्दैनन् । यो विडम्बनाको विषय छ ।