निर्वाचनको बेला जनताबाट उठेका केही जिज्ञासाहरूबारे

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ४९ औँ पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा जिल्ला–जिल्लामा पार्टी प्रशिक्षणहरू चल्दै छन् । त्यस क्रममा भर्खर सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समीक्षा पनि हुँदै छ । त्यस क्रममा जनताबाट उठेका थुप्रै जिज्ञासाहरूबारे पार्टी कार्यकर्ताहरूबिच छलफलहरू भए । त्यसमध्ये केही महत्वपूर्ण विषयहरूबारे यहाँ प्रस्ट्याउने कोशिश गरिएको छ :

जनताका केही जिज्ञासा
१) भोट नेमकिपालाई दिन्छौँ तर जितेपछि अर्को पार्टीमा जान्छन् अब त्यस्तो नहुने सुनिश्चितता के ?
२) भर्खर स्थापना भएका दलहरूले धेरै सांसद जिते तर नेमकिपाले जित्न सकेन किन ?
३) नेमकिपाले चाहेको जस्तो समाजवाद कहिले आउने ?
४) निर्वाचनमा अरू पैसाका थैली लिएर आउने तर नेमकिपा…? आदि ।

भोट नेमकिपालाई सम्बन्धमा
निर्वाचनको बेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताहरू गाउँगाउँमा जाने क्रममा यी र यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू विशेषगरी पश्चिम नेपालका जिल्लाहरूमा गर्ने गरेको पाइयो । तत्कालीन भेरी र कर्णाली अञ्चलमा पञ्चायती निरङ्कुशताविरुद्ध राजनीतिको बीउ रोप्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो । ती जिल्लामध्ये कतिपय जिल्लामा २०४६ सालको आन्दोलनको नेतृत्व पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गरेको थियो । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि जुम्ला, दैलेखलगायतका जिल्लाबाट नेमकिपाको तर्फबाट पटक–पटक प्रतिनिधिसभा, गाउँपालिका र जिविस सदस्यहरूमा निर्वाचित भए । जनताले विश्वास गरेका कतिपय प्रतिनिधिहरूले पार्टी परिवर्तन गरी जनतालाई विश्वासघात गरे र पार्टीलाई धोका दिए । यसले कतिपय राजनैतिक चेतनास्तर नउठेका जनतामा निराशा आएको देखियो । त्यसैले, अहिले नेमकिपाका उम्मेदवारहरूप्रति शङ्काको दृष्टिले हेर्ने गरेका रहेछन् ।
हरेक उम्मेदवारलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने क्षमता स्वयम् चेतनास्तर विकासको उदाहरण हो । जुम्लाबाट डिल्ली महत, भक्तबहादुर रोकाया, दैलेखबाट विनोद शाहीलाई जनताले जिताए । तर, उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति अनुशासनहीन काम गरे । यसबारे जनतामा आक्रोश र असन्तोष छ । हामी सचेत भएनौँ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट जनताले फेरि फेरि धोका पाइरहनेछन् ।
एक दुईजना निर्वाचित व्यक्तिहरूले बेइमान गर्दैमा के चुनावमा भाग लिनु नै गलत थियो ? होइन, गलत गर्ने मानिसहरू समाजमा जहाँ पनि हुन्छन् । चुनावमा जितेकाहरूमात्र होइन अरू पनि बिगे्रका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट जनतालाई थप सचेत पार्नु राजनैतिक कार्यकर्ताको कर्तव्य हुन्छ । पुँजीवादी दलहरू क्रान्तिकारी पार्टीहरूलाई अगाडि बढ्न नदिन अनेक बाधा व्यवधानहरू खडा गर्छन् । १÷२ जनामात्रै क्रान्तिकारीहरू संसद््मा पुग्दा पुँजीवादीहरू खासै समस्या ठान्दैनन् । जब निर्वाचन जितेर बहुमत प्राप्त गरेर पुँजीपति वर्गको स्वार्थमाथि धावा बोल्न सुरु गर्छ तब पुँजीपति वर्ग निर्मम कदम चाल्न पछि पर्दैन ।
भारतकै उदाहरण लिऔँ । सन् १९५७ मा केरालामा वामपन्थीहरूले प्रान्तीय संसद््मा बहुमत प्राप्त गरे । उनीहरूले सरकार पनि गठन गरे । वामपन्थी सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमिसुधारजस्ता प्रगतिशील काम गर्न थालेपछि पुँजीपति वर्गको निद्रा भङ्ग भयो । विपक्षी दलहरूले आन्दोलनको नाउँमा विभिन्न ठाउँमा बम विस्फोट, आगजनीजस्ता कार्यहरू गरे । केन्द्र सरकारले त्यहाँका सरकार भङ्ग ग¥यो र राष्ट्रपति शासन लागू ग¥यो । त्यस्तै सन् १९६५ मा भएको निर्वाचनमा पनि त्यहाँका वामपन्थीहरूले भाग लिए । निर्वाचन हुनुअघि नै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई देशद्रोहीको आरोपमा जेलमा थुनियो । निर्वाचनमा जेलमा बसेका नेताहरू नै जिते तर पनि काम गर्न दिइएन । त्यो संसद््लाई पनि भङ्ग गरी पुनःराष्ट्रपति शासन लागू गरियो । त्यसो त पश्चिम बङ्गालमा पनि सन् १९७० मा जनमोर्चाको सरकारले त्यहाँका जनताको आन्दोलन दबाउन अस्वीकार गरेको बहानामा केन्द्रीय सरकारले वाममोर्चाको सरकार पनि विघटन गरेको थियो ।
शासक दलहरूले सच्चा क्रान्तिकारी र देशभक्त पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निराश र हतोत्साहित पार्न जनताको तर्फबाट निर्वाचित कार्यकर्ताहरूलाई केही रकम वा भौतिक सुख सुविधाको लोभ देखाई आफ्नो पार्टीमा मिलाउने कोसिस गर्ने, त्यसमा असफल भएमा भौतिकरूपमा अन्त्य गर्ने वा त्यसमा पनि उनीहरू असफल भएमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको सहयोगमा बहुमतको सरकार भङ्ग गरी सेनाको बलमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने दुष्प्रयाससमेत गर्नेछ । यसर्थ, क्रान्तिकारी पार्टीहरूमा एक दुई जनाले धोका दिनु र विश्वासघात गर्नु कुनै नयाँ कुरा होइन ।

भर्खर स्थापना भएका दलले, धेरै स्थान संसद्मा जिते भन्ने सवालबारे
त्यसबारे कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूले विभिन्न देशमा आफ्ना दलालहरू तयार गर्न अरबौँ रूपैयाँ लगानी गरेका हुन्छन् । तिनीहरू विभिन्न मिडिया, गैरसरकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका नाउँमा हुनसक्छन् । सञ्चारमाध्यम जनतालाई प्रभाव पार्ने सबैभन्दा भरपर्दो हतियार भएको हुँदा अमेरिकी गुप्तचर विभाग (सीआइए) र भारतीय गुप्तचर विभाग (रअ) ले गुप्तरूपमा त्यसमा धेरै लगानी गरेका हुन्छन् । तिनीहरू सिधै गएर हस्तक्षेप गर्नुभन्दा जुन देशको राजनीतिमा आफ्नो पकड जमाउने हो त्यही देशकै नागरिकहरूमध्येबाट दलालहरू तयार गर्छन् । उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति दिएर होस् या विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता आकर्षक तलब हुने ठाउँमा जागिर दिएर आफ्ना इमानदार नोकरहरू तयार गर्छन् । टेलिभिजन र पत्रिकाजस्ता सञ्चारमाध्यमबाट जनतालाई प्रभाव पार्नसक्ने क्षमता भएकालाई सहयोग गर्छन् । त्यही मानिस भोलि सरकारका महत्वपूर्ण पदमा ल्याएर राजनीति आफ्नो हातमा लिने गर्छन् । भर्खर जन्मेका पार्टीहरूले धेरै सांसद जित्नुको रहस्य विस्तारै खुल्दै जानेछ ।
पुराना पार्टीका सन्दर्भमा नेकाका नेताहरू डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशशरण महत, डा. मिनेन्द्र रिजाल, डा. नारायण खड्का, अमरेसकुमार सिंह आदि त्यसका उदाहरणहरू हुन् । २०४६ सालपछि डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा उनले उद्योगधन्दाहरू निजीकरण गर्ने नीति बनाए । आज देशका स्वामित्वमा रहेका अधिकांश कल कारखाना पुँजीपति वर्गको हातमा गयो । उनले विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताललगायत सार्वजनिक संस्थानहरूसमेत निजी बनाए । त्यसैको परिणाम देश आर्थिकरूपले कङ्गाल बन्दै छ । भारतले थुप्रै अमरेस कुमारहरूलाई तयार गरेर नेपालको राजनीतिको साँचो आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै छ । नेपालमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, रक्षा र गृहमन्त्री तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसमेत कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय अब नयाँ दिल्लीले गर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा नेका, एमाले र माओवादीजस्ता दलहरू ठूलो हुनुमा के आश्चर्य ? नेकाको १२ औँ महाधिवेशनका लागि नेकाका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले भारतीय नेता प्रणव मुखर्जीसँग आर्थिक सहयोग मागेको, कृष्ण सिटौलाले झापाका सुपारी र रक्तचन्दन व्यापारीमार्फत करोडौँ रूपैयाँ सुशील कोइरालालाई बुझाएको कुरा हालै सार्वजनिक देवप्रकाश त्रिपाठीबाट लिखित तुषानल पुस्तक (पेज १७४) मा उल्लेख छ । शासक दलहरू कसको इसारामा चलिरहेको छ भनी बुझ्न यस्ता केही घटनाहरू नै काफी छन् ।

नेमकिपाले चाहेको जस्तो समाजवाद कहिले आउँछ ?
जनता राजनैतिकरूपले सचेत र सङ्गठित नभएसम्म देशमा समाजवादी क्रान्ति सम्भव छैन । समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि देशमा मात्र वातावरण तयार भएर हुँदैन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि तयार हुनु आवश्यक छ । नेपालका शासक कथित कम्युनिस्ट पार्टीहरू समाजवादको नाम भजाएर पुँजीवादलाई थप बलियो बनाउन दिलो ज्यान दिएर लागिरहेका छन् । त्यसैले, समाजवादी व्यवस्था स्थापना हुन ऐतिहासिक युग लाग्न सक्छ । जनतामा धैर्यताको आवश्यकता छ । पैसा लिएर, विकासको झूटो आश्वासनको भरमा भोट दिने जनता भएसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टीको उद्देश्यअनुसारको समाजवादी क्रान्ति अझै टाढा छ तर निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन किनभने पुँजीवादको विकल्प समाजवाद हो ।

अरू करोडौँ पैसा लिएर आउने तर नेमकिपा …. ?
यस सम्बन्धमा जनता र राजनीतिक कार्यकर्ता के कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ भने त्यो पैसा आफ्नो व्यक्तिगत होइन । त्यो विदेशीको पैसा हो । नेपालको राजनीति आफ्नो हातमा लिन गरेको विदेशी लगानी हो । विदेशीको पैसा लिएर नेपालमा राजनीति गर्ने थुप्रै नेताहरू छन् । तिनीहरूको सुखद अन्त्य हुनेछैन । माओवादीहरूले भारतको सहयोगमा नेपालमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरे । नेपालमा धेरै धनजनको क्षति भयो । माओवादीहरू गणतन्त्र आफ्नो बलिदानले ल्याएको दाबी गरे पनि साँचो अर्थमा भारतले नेपालको राजनीति पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्न माओवादीलाई अगाडि सारेको हो । घटनाक्रमले यो पुष्टि गर्दछ ।
नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौता, जसमा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र नेपाली सेना र माओवादी लडाकु संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निगरानीमा राख्ने बुँदा उल्लेख थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ती वाक्यांशहरूको असहमति गर्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र विरोध गर्ने नीति लिएको थियो । आज भरपर्दो शक्ति भारत र नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नाउँमा अमेरिका भन्ने प्रस्ट भएको छ । १२ बुँदे सम्झौताले नेपालमा राजतन्त्रको मात्रै अन्त्य भएन बरु भारत र अमेरिकाको हाकाहाकी हस्तक्षेप गर्ने वातावरण बन्यो । तिनीहरूको विरुद्ध नेपालका राजनैतिक दलहरू चुँ बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । नेपाली जनताको सशक्त विरोध हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी पास हुनु अमेरिकी सैनिक नेपाल प्रवेशको लागि ढोका खुला गर्नु हो भने एसपीपीले थप वातावरण निर्माण गर्ने कोशिश हुँदै छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विरोधकै कारण एसपीपी प्रस्ताव स्थगित भएको छ । त्यसलाई खारेज नभएसम्म निरन्तर विरोध जारी राख्नु आवश्यक छ । नागरिकता विधेयकले लाखौँ भारतीयहरूलाई नागरिकता दिलाउने र त्यसका माध्यमबाट नेपालको राजनीति सजिलै नियन्त्रणमा लिने भारतको उद्देश्य देखिन्छ । तसर्थ, ती सन्धि सम्झौता र विधेयकलाई पारित गरेर शासक दलहरू विगतमा अमेरिका र भारतसँग लिएको ऋणको ब्याज तिर्दै छन् ।
हो, नेपाल मजदुर किसान पार्टी चुनावमा पैसा खर्च गरेर, झूटो आश्वासन दिएर र भोज खुवाएर निर्वाचन जित्ने गर्दैन । चुनावलाई जनताको राजनैतिक चेतनास्तर नाप्ने ब्यारोमिटरको रूपमा लिन्छ । जनतालाई राजनैतिकरूपले सचेत पार्ने खुला विश्वविद्यालयको रूपमा प्रयोग गर्छ र गर्दै छ । यसमा कतिजना सङ्घ र प्रदेशसभामा जित्यो भन्दा पनि विचारको प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण कुरा हो ।
नेमकिपाले आफ्नो सिद्धान्तअनुसारको व्यवहार प्रदर्शन गर्दै छ । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिको राजनैतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने, सिद्धान्त र विचारको राजनीति गर्ने नेमकिपा एकमात्र पार्टी हो भन्ने साबित भएको छ । अध्यक्ष रोहित भन्नुहुन्छ, पैसा कमाउन गा¥हो छैन, इज्जत कमाउन गाह्रो छ । हो, नेमकिपाको राजनीतिक उचाइ बढ्ने क्रम जारी छ ।