बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका पीडितहरूबारे सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, १८ माघ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार बस्योे । उक्त बैठकको विशेष समयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले बोल्नुभएको थियो । उहाँले राख्नुभएको मन्तव्यको सार यसप्रकार छ –
धादिङ र गोरखा जिल्लाका अधिकांश जनतालाई प्रभाव पार्ने जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका पीडित जनताको देहायका गुनासोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।
२०६९ सालदेखि घरजग्गा रोक्का राखी २०७५ सालमा मात्र मुआब्जा किस्ताबन्दीमा वितरण गरिँदा पर्याप्त रकम नहुँदा स्थानीय जनताले बसोबासको विकल्प व्यवस्था गर्न सकेनन् । मुआब्जा वितरणमा लाभकर लिएको हुँदा जनताको विरोध छ ।
धादिङ र गोरखाका आयोजना पीडित जनताको घरजग्गा मूल्याङ्कन कम भयो भने धादिङ नेत्रावती खोलाछेउको खहरेको उर्वर भूमि र घरको मुआब्जा झन् कम भयो । बिचौलियाको भनाइमा लागेर आयोजनाका कर्मचारीहरूले मुआब्जा वितरणमा पक्षपात र भ्रष्टाचार गरे । पीडितलाई आ–आफ्नै वडामा पुनःस्थापना गर्नु जरूरी छ र प्रभाव क्षेत्रका स्थानीय विद्यालय र कलेजको स्थानान्तरणको स्थल किटान गरी भवन निर्माण सुरू गर्नु आवश्यक छ ।
एक पूर्वप्रधानमन्त्रीले सरकारमा पालैपालो गएका तीनजना नेताको नामै लिएर बुढीगण्डकी आयोजनामा ३÷३ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आफूसँग प्रमाण भएको भनी सार्वजनिक आरोप लगाएका थिए । आरोप लगाउने र आरोपीलाई अख्तियारमार्फत छानबिन सुरू गराउनु जरूरी छ ।
मुआब्जा निर्धारणबारे र उर्वर भूमि कममात्र क्षति हुने गरी पीडितलाई आ–आफ्नो वडामा पुनःस्थापित गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसमेत संलग्न अध्ययन कार्यदल गठन गर्नु जरुरी छ । देश र जनताको सेवा गर्ने नागरिकको कर्तव्य हो । हतियार व्यापारसँग जोडिएकाहरूलाई नेपालमा बोलाएर होलिवाइन खाने र क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गर्नेहरूमाथि किन कारबाही भएन ?
राष्ट्रिय सहमति भनेको दार्चुलामा महाकाली नदी मिचेर तटबन्ध बनाएको टुलुटुलु हेरेर बस्ने होइन न त सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने नै हो । देश र जनताको हितमा काम गर्न नसकेकाहरू दोहो¥याईते¥याई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्नु पनि राष्ट्रिय सहमति होइन ।
माघ १० गतेको ‘द काठमान्डु पोष्ट’ मा संसद् सचिवालयका एक सहसचिवले प्रमुख विपक्षी दल एक स्थान भएको पार्टीलाई दिन मिल्दैन भनेर बोलेको समाचार प्रकाशित भयो । सो भनाइ सङ्घीय संसद् सदस्यको पारिश्रमिक ऐन, २०७३ को दफा २ को ङ (४) विपरीत भएको हुनाले त्यसरी बोल्नेमाथि छानबिन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न गराउन आवश्यक छ ।
वीर अस्पतालमा आईसीयू बेड अभाव हुँदा दैनिक १५÷२० जना बिरामी निजी अस्पतालमा जान बाध्य भएको समाचार छ । स्वास्थ्य मन्त्रीको यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।