नेपाल–भारत मैत्रीको एक उदाहरण–कोसी योजना

ब्रिटिश भारतले नै सन् १९२८ तिर नेपालका सबै नदीहरूको सर्भे गरी कोसीमा बाँध बाँध्ने योजना बनाएको थियो । तर, भारतमा बढ्दै गएको स्वतन्त्रता आन्दोलन देखेर बेलायती सरकारले भारतमा बढी पुँजी लगाउने योजना त्यागेको थियो । त्यही बेलायती योजनालाई भारतको काङ्ग्रेसी सरकारले केही हेरफेरका साथ कोसी योजनामा लागु गरेको देखिन्छ । कोसी योजनाको सम्झनाले संरा अमेरिकाले पनामा नहरबारे गरेको सन्धि बेलायतले हङकङबारे गरेको सम्झौतालाई स्मरण गराउँछ ।
तर, भारतीय राजनेता र प्रचार साधनहरूले नेपाललाई बरोबर भारतले दिएको सहयोग, सहायता र निर्माण कार्यहरूको उल्लेख गरेर नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, गौरव र प्रतिष्ठामाथि ठोस पु¥याउने काम गर्दै आएका छन् । कृतज्ञताको निहुँमा भारतले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि थिचोमिचो गर्ने व्यवहार गर्दै आएको छ । भारतले नेपाललाई दिएको सहायता र ‘अनुग्रह’ मा कोसी योजनालाई पनि बरोबर उल्लेख गर्ने गरेको छ । यसकारण, हामी यसबारे केही तथ्य अगाडि सारेर कसले कसलाई सहायता गरेका छन् भन्ने कुरा छानबिन गरौँ ।
भारतीय पक्षले गरेको प्रचारअनुसार कोसी योजना नेपालको लागि भारतको बरदान हो । त्यसमा लागेको तमाम खर्च भारतकै आफ्नो निजी हो । यसले नेपाललाई धेरै फाइदा भएको छ । के यो सत्य हो ? पहिलो कुरा, कोसी योजनाको निर्माणमा लागेकोे सबै पैसा भारतको होइन । दोस्रो, यसले नेपाललाई होइन, भारतलाई बढी फाइदा हुन्छ । तेस्रो, नेपाललाई यसले घाटा पारेको छ । तथ्य यी हुन् –
(१) कोसी योजनाको निर्माणको निम्ति भारतलाई अमेरिकाले झन्डै ५० करोड ने.रू. आर्थिक सहायता दिएको थियो । यो कुरा राजा महेन्द्र र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले कोसीको पश्चिम नहरको शिलान्यास गरेको बेलामा वाशिङ्गटनस्थित भारतीय दूतावासले आफ्नो एउटा सूचनामा प्रस्ट गरेको थियो ।
(२) कोसी योजनाको निर्माणको क्रममा नेपालले करोडौँ रूपैयाँको काठ र ढुङ्गाहरू बिनापैसाले भारतलाई दिएको थियो ।
कोसी योजनाको निर्माणले नेपाललाई हुने फाइदाबारे पनि हेरिहालौँ –
(क) कोसी बाँधको निर्माणले भारतको विहार राज्यमा सालाना बाढीबाट हुने ठूलो धनजनको क्षतिलाई रोकेको छ ।
(ख) पूर्वी नहरले भारतको १८ लाख ३४ हजार एकड जमिन सिँचाइ हुन्छ । यसले बिहार राज्यको कृषि उत्पादनको आम्दानीमा धेरै ठूलो वृद्धि गरेको छ ।
(ग) पश्चिम नहरबाट भारतको ९ लाख ४० हजार एकड जमिन सिँचाइ हुन्छ ।
यस हिसाबले त्यस योजनाबाट के नेपाललाई एक प्रतिशत पनि फाइदा भएको छ ? कोसी योजनाबाट कोसी बाँधमात्र बनेन बरु त्यसको सामानले भारतमा हजारौँ घर पनि बनेको थियो । सबैजसो ज्यामी भारतबाट ल्याइएको थियो । तर, फाइदाको नाउँ भने नेपालकै छ ।
भारतलाई फाइदा भएकोमा नेपाली जनता खुसी छन् । तर, नेपाललाई बेफाइदा भएकोमा दुःखी र असन्तुष्ट छन् ।
नेपाललाई यसले अनेक बेफाइदा भएको छ । जस्तै :
(१) पश्चिमी नहरको लगभग ३३ किलोमिटर जति भाग नेपालको उब्जाउ सरहदभित्र पर्दछ ।
(२) बाँध बाँध्ने ठाउँमा लगभग २७ किलोमिटर अथवा ४ सय बिघा जमिन नेपालकै परेको छ ।
(३) कोसी बाँध (बराज) ले गर्दा बाढी आउँदा दायाँबायाँका हजारौँ बिघा जग्गा जलमग्न हुन्छ ।
सरल हिसाबले पनि नेपालको १६ हजार विघा जग्गा कोसीको डुवान क्षेत्रमा पर्दछ र १६ हजार कोलनी बनाउनमा परेको छ ।
कोसीको बाँधले गर्दा बर्सेनि नेपालको ६० हजार टन अन्न आउने जग्गा बाढीले खान्छ र १०,००० टन अन्न आउने जग्गा योजनामा परेको छ । यसप्रकार नेपालले वर्षको ७० हजार टन अन्न चोखै घाटा सहनु परेको छ ।
वर्षको ३०–४० लाख रूपैयाँको कृषि उत्पादन दिनसक्ने नेपाली जमिन कोसी योजनाकोे कारण जलमग्न भएको हुन्छ ।
योजनाबाट नेपाललाई सालाना ७० हजार टन अन्नमात्रै क्षति भएको हिसाबले लगाएमा पनि एक मनको ५० भा. रू. को दरले वर्षमा नेपालले सवा नौ करोड भा. रु. अथवा ने.रु. १२–१३ करोड क्षति भोगेको छ । २० वर्षभित्र नेपालले यसबाट २ अरब ५० करोडभन्दा बढी क्षति भोगेको छ । यो रकम भारतले नेपाललाई २० वर्षभित्र दिएको सहायताभन्दा दोब्बर छ ।
कोसीको पश्चिमी नहरबाट भारतलाई जहाँ ९ लाख ४० हजार एकड जमिन सिँचाइ हुन्छ भने नेपालको ३५ हजार एकड जमिन सिँचाइ हुन्छ । सम्झौताअनुसार ३५ हजार एकड जमिनको सिँचाइको निम्ति चतरा नहर भारतले नै बनाई दिनुपर्दथ्यो । त्यो राम्रोसँग पूरा गरिदिएको थिएन र भारततर्फ बनेको नहरको तुलनामा नेपालको नहर एकदमै कच्चा र काम नलाग्ने किसिमले बनाएको थियो । अर्कोतिर यो नहर कच्चा र अपूरै नेपाललाई हस्तान्तरण गरेर भारतीय पक्षले नेपाललाई वर्षको लाखौँ रूपैयाँको मर्मतको बोझ बोकाएको छ ।
फेरि सम्झौताअनुसार योजनाभित्र परेको जग्गाको मुआब्जा भारतले बेहोर्नुपर्दथ्यो । तर, भारतले नेपाली उब्जनी जग्गाको मुआब्जा भारतीय जग्गाको मुआब्जाभन्दा धेरै कम दिनुको साथै नदिने नियतले आलताल गरेको थियो ।
सम्झौताअनुसार नेपाललाई भारतले १० हजार किलोवाट बिजुली दिनुपर्दथ्यो, किनभने यो बिजुली नेपालको जग्गाभित्र पर्दथ्यो । यो बिजुली भारतले नेपाललाई सित्तै दिने होइन बरू नेपालले आफ्नै देशमा उत्पादन भएको बिजुली भारतसँग पैसा तिरेर लिन्छ ।
यस विषयमा पनि भारतीय पक्षले नेपाललाई ठूलो गुण गरेको जस्तो बखान गर्दछ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताले के देखाउँछ भने नेपाल र भारतको बिचको यो सम्झौताले उल्टो बाटो लिएको छ ।
कोलम्बिया नदी योजनाबारे संरा अमेरिका र क्यानाडाको बिचको एक सम्झौता छ । कोलम्बिया योजना क्यानाडाको भूभागमा पर्दछ र संरा अमेरिकाले त्यसमा बिजुली उत्पादन गर्छ । अमेरिकाले उत्पादन गर्ने त्यस बिजुलीलाई अमेरिकाले क्यानाडासँग पूरा मोल तिरेर किनेको मात्रै होइन कि ५० वर्षसम्म अमेरिकाले किन्ने बिजुलीको पूरा मूल्य बैनाको रूपमा क्यानाडालाई दिएको थियो ।
तर, कोसी योजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीबारे कुरो उल्टो छ । नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली नेपालले भारतसँग उसकै मूल्य र निगाहामा किन्नु पर्छ । बिजुलीको पूर्तिको अनियमितताले नेपालका स्थानीय कलकारखाना बन्द हुन्छन् । भारतले नेपाललाई बैना दिने र किन्ने कुरा त झन् परको कुरा हो ।
यसरी हामी देख्छौँ, कोसी योजनाले नेपाललाई होइन भारतलाई बढी फाइदा छ । यस योजनाबाट भारतलाई बाढीबाट बचाएको छ, लाखौँ एकड जमिन सिँचेर उत्पादनमा ठूलो वृद्धि भएको छ । नेपालकै जग्गाबाट भारतले सस्तो बिजुली पनि उत्पादन गर्न पाएको छ, साथसाथै बिजुलीको पैसा पनि पाएको छ । जब कि योजनामा नेपालको पनि धन र जन लगानी गरिएको थियो । तापनि, नेपालले बाढीको मार सहनु परेको परेछ, आफ्नै देशमा उत्पादित बिजुली पनि विदेशसँग पैसा दिएर किन्नु परेको छ । यी सब कुराले प्रस्ट गर्छ कि कोसी योजनाले नेपाललाई लाभ छ कि भारतलाई ? यो नेपाली भारतीय पक्षको दान हो कि भारतको निम्ति नेपाली पक्षको त्याग ? कोसी नदी बगिरहेसम्म भारतीय पक्षले नेपाललाई थिचोमिचो गरेको र नेपाल ठगिएको कुरो प्रमाणित गरिरहनेछ । संसारको कुनै पनि उपनिवेशवादीहरूले थोपेको असमान सन्धिहरूभन्दा यो कम छैन । नेपालको निम्ति यो ‘नेपाल भारत मित्रताको गाँठो’ वा ‘बरदान’ हो वा नेपाली जनतामाथि यो औपनिवेशिक कलङ्कको चिनो हो, संसारका सबै चेतनशील जनतालाई थाहा हुनेछ ।

स्रोत : भदौ २०४०, कोपिला