नेपालको संसद्को अवैज्ञानिक समय विभाजन

नेपालमा संसद्को पहिलो निर्वाचन २०१५ सालमा भएको यथार्थ भए तापनि त्यसले लामो समय अभ्यासमा रहन पाएन र २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रको कदममार्फत विघटन भयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतास्वरूप २०४८ सालमा निर्वाचन भएर देशमा पुनः संसदीय व्यवस्था सञ्चालनमा आयो । २०४८ सालयताको ३०–३१ वर्षको संसदीय व्यवस्थामा विचार र तर्कलाई बिरलै महत्व दिइयो, सधैँ नै सांसद सङ्ख्या र मुढेबल मुख्य बनाइँदै आएको छ । सिद्धान्त र नीतिमाथि वैचारिक बहस हुनुपर्ने स्थानमा सत्तापक्षले बहुमतको दम्भ देखाउने, प्रतिपक्षको आवाज सुन्दै नसुन्ने र केही प्रतिपक्ष दलले मुढेबल प्रदर्शन गरेको इतिहास पनि ताजै छ । संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेको दलले सरकार बनाउने र अरु दलहरू प्रतिपक्षमा रहेर सरकारलाई गलत नीति र कार्यमा खबरदारी गर्ने संसदीय व्यवस्थाको व्यवस्था, प्रचलन र विशेषता नै हो । त्यसैले विश्वमै सरकार बहुमतको र संसद् प्रतिपक्षको भन्ने आहान नै चलेको पाइन्छ ।
संसद्को प्रभावकारिताबारे छलफल गर्दा धेरै प्रतिपक्षको भूमिकाको ठूलो महत्व हुन्छ । प्रतिपक्ष जति प्रखर र सक्रिय हुन्छ, सरकार त्यति नै चनाखो र मनपरी गर्नबाट पछि हट्ने हुन्छ । नेपालमा भने पुँजीवादी पार्टीहरू संसदमा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न चाहेको देखिएन बरू जसरी भए पनि सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्न र सरकारमा जानमा नै मरिहत्ते गरेको देखियो । उनीहरूले सदनमा आफूहरूले त वास्तविक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेनन् नै प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने दललाई पनि निरुत्साहित पार्ने कार्यमात्रै गर्दै आएका छन् । नेपालको संसद्मा मन्तव्यको समय विभाजन त्यसको तड्कारो उदाहरण हो । त्यहाँ प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले जतिसुकै लामो समय पनि बोल्न पाउँछन्, सत्तासीन दलका सांसदहरूलाई लामो अवधि बोल्न समय दिइन्छ तर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने साना दलहरूलाई ३ मिनेट र ५ मिनेटको निकै छोटो समय दिइन्छ । नेपालको संसद्को मन्तव्यको समय विभाजन अवैज्ञानिक छ । के संसद्मा ठूलो दलका सांसदहरूसित मात्र ठूलो मगज हुने र बोल्ने विषयवस्तु धेरै हुने हो ? के साना दलका सांसदले र स्वतन्त्ररूपमा जितेर आएका सांसदले जनताको समस्या र गुनासोलाई लिएर संसद्मा बोल्न पनि नपाउने ? सरकार पनि संसद् पनि सत्तासीन दल र ठूलो दलको मात्र बनाउने हो भन्ने यो प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र कसरी हुन्छ ? हो, सरकार प्रमुखले अलि लामो समय बोल्न आवश्यक होला तर अरू सांसदहरू सबै समान हैसियतका हुन् । समान हैसियतका सांसदहरूलाई बोल्ने समय पनि समान नै दिइनुपर्छ । बरु उहाँहरूले आवश्यक भए दिइएको पूरै समय बोल्नुहोला र नभए छोटो बोल्नुहोला । समानताको सिद्धान्तको कुरा गर्ने संसद्मै प्रचलनमा रहेको यो असमानता यथाशीघ्र अन्त्य गरिनुपर्छ ।