ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक किन पारित भएन ?

काठमाडौँ, २३ माघ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक संसद्बाट पारित गराउन सर्वदलीय बैठकको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार भएको छलफलमा सांसद सुवालले ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक संसद्बाट पारित गराउन प्रमको ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो, “दस–बा¥ह वर्षयता केही विश्वविद्यालयका विधेयकहरू पारित भयो, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक पनि राष्ट्रिय सभामा दर्ता भयो तर २०७३ सालमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक संसद्मा छलफल गराई पारित गराउन प्रमको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।”
“माघ २२ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सचिवालयका कर्मचारीहरूले नेमकिपालाई बोल्न नदिने बताएको सभामुखको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो । संसद् सदस्यले संसद्मा बोल्न नपाउने बैठकको औचित्य हुँदैन । दिनको ८–१० करोड खर्च हुने संसद्मा सांसदलाई बोल्न नदिने बैठक बस्नु जरुरी छैन”, सांसद सुवालले सर्वदलीय बैठकको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
“प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने राजनीतिक दल प्रमुख विपक्षी दल हुनेछैन । ऐनअनुसार नेमकिपालाई प्रमुख विपक्षी दलको जिम्मेदारी आएको हो । यसमा कसैले बल मिचाइ गर्नुहुँदैन” सांसद सुवालले स्पष्टसँग राख्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने दलले सरकारको आलोचना गरी बाटो देखाउने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नेकालाई प्रमुख विपक्षी दल सम्बोधन गरी पत्र पठाउने संसद् सचिवालयका कर्मचारी र ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक संसद्मा पेश गर्न तयारी नगर्ने सरकारी कर्मचारीहरू कसैको एजेन्ट नै हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारमा गएका दलहरूको साझा कार्यक्रममा देश र जनताको हितका प्रतिबद्धता पूरा हुनेगरी विधेयक तयार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले नेपालका मतदातालाई निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचनमा भाग लिने अवस्था तयार नभएको हुँदा विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकारको विषय उठाउनु तत्काललाई उपयुक्त नहुने बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद्मा हस्ताक्षरसहित असहमति जनाएको र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत नभएको नागरिकता विधेयकलाई सरकारले पुनः अघि बढाउन सजिलो नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आउने चैतको मध्यसम्म १५–२० ओटा विधेयक पारित गराई चालु अधिवेशन टुङ्ग्याउने, नागरिकता विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरी अघि बढाउने, प्रेमजीको भनाइअनुसार जनसरोकारलाई सम्बोधन हुने गरी विधेयक अघि बढाउने विचार राख्नुभयो ।
लोसपाका रामप्रकाश चौधरीले जनअपेक्षाअनुसार विधेयक नआएको, जसपाका प्रदीप यादवले जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य नभएको, माओवादी केन्द्रका हिमलाल पाण्डेले संसद्मा उठेका विषयमा सरकारको तर्फबाट जवाफ निरन्तर आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा एमालेका सुवास नेम्वाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ, नेकाका रमेश लेखक, रास्वपाका सन्तोष परियार, जनमतका अनिता देवी, राजमोका चित्रबहादुर केसी, एसका प्रकाश ज्वाला, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहको उपस्थिति थियो ।
सांसद परियारले आफूले पनि ख्वपमा अध्ययन गरेको उल्लेख गर्दै ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्न जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रपतिको चुनावमा पल्ला भारी बनाउन नागरिकता विधेयकको चर्चा चलाइएको हुनसक्ने नेपाली राजनीतिक क्षेत्रको अभिमत पनि बाहिर आएको छ । नागरिकताको निहुँमा देशलाई सिक्किमजस्तै बनाउने नेपाली लेन्डुपहरूलाई नेपाली जनताको खबरदारी जरुरी छ ।