नियमावली मस्यौदामा छलफल हतारमा गर्न नहुने

काठमाडौँ, २३ माघ । प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुने गरी संसद्मा प्रस्ताव र संशोधन राख्न नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
कुनै प्रस्तावको सिद्धान्तविपरीत हुनेगरी संशोधन गर्न नपाउने व्यवस्था प्रजातन्त्रविपरीत भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले केही व्यक्तिको हित हुने निजीकरणसम्बन्धी प्रस्तावको सिद्धान्तविपरीत सामाजिकीकरणको संशोधन राख्न पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले प्रमलाई विश्वासको मत नदिएको नेमकिपालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल तोकिदिने सभामुखको अधिकारविपरीत सचिवालयका अधिकारीहरूले प्रमलाई विश्वासको मत दिएका नेकालाई प्रमुख विपक्षी दल सम्बोधन गरी पत्र लेखेको हुँदा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभयो ।
माघ २२ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेमकिपालाई बोल्न नदिने भनी प्रजातन्त्रको हत्या गर्न खोजेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले दिनको करोडौँ खर्च हुने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्न नपाउने भए प्रतिनिधिसभाको औचित्य नहुने बताउनुभयो ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ मा अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने तर उपधारा २ को (क) र (ख) मा त्यस्तो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट खारेज भएमा वा सोही दिनभित्र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख भएको हुँदा त्यसरी खारेज र निष्क्रिय भएको अध्यादेशलाई ऐन सरह कार्यान्वयन गर्ने संविधानमा व्यवस्था नभएको सांसद सुवालले स्पष्टसँग राख्नुभयो ।
विधेयकको निर्माण संविधानको मौलिक हक अन्य धारा कार्यान्वयन गर्नको लागि भएको भनी स्पष्ट लेख्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले सांसदहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर बजेट व्यवस्था नगरी संसद्मा उठेका विषयमा मन्त्रीले सम्बोधन गरी बजेट बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले बजेट निर्माण सुरू भएकोले संसद्को बैठक छाडेर सांसद र बिचौलियाहरू अर्थमन्त्रालयमा पुगेको संसदीय समितिमा पेश गराई बजेट विनियोजनमा पक्षपात रोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
एक दिनमा दुई विधेयकमा मात्र छलफल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कुन विधेयक पारित गरियो सांसदलाई समेत थाहा नहुने विगत अवस्था पुनरावृत्ति गराउन नहुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नियमावलीमाथि छलफलसमेत द्रुतगतिमा गर्नु उचित नहुने बताउनुभयो ।