भर्खरै :

कानुनबमोजिम नेमकिपालाई प्रमुख विपक्षी दल तोकिदिनु जरूरी

कानुनबमोजिम नेमकिपालाई प्रमुख विपक्षी दल तोकिदिनु जरूरी

काठमाडौँ, २६ माघ । निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया सुधारका लागि निर्वाचन आयोगको आवश्यकतामा आधारित भएर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल ल क्याम्पसले गरेको अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि बिहीबार छलफल भएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रम पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो ।
सुझावको लागि प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले फौजदारी अभियोग लागेका र सो अभियोगमा कैद सजाय वा जरिवाना भोगेका, विदेशमा उद्योग र व्यापारमा लगानी गरेका र तोकिएको भन्दा बढी सम्पत्ति भएकाहरूलाई राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार बनाउन नहुने र उम्मेदवार बनाउने पार्टीहरूलाई समेत कारबाही हुने व्यवस्था गर्नु जरूरी छ भन्नुभयो ।
सचिव सुवालले नेपालको संसदीय राजनीतिक प्रणाली नै काम नलाग्ने गरी प्रमलाई विश्वासको मत दिने नेकाले प्रमुख विपक्षी दल दाबी गरेको बलमिचाइ हो भन्दै नेमकिपाले माघ ७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखलाई प्रमुख विपक्षी दल तोकिदिन लिखित अनुरोध गरेको पत्र संसद् सचिवालयले दर्तासमेत नगरी जिम्मेवारीहीन काम गरेको आपत्तिको विषय हो भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालभित्रको निर्वाचनसमेत स्वच्छ र धाँधलीरहित भइरहेको छैन । बुथ कब्जा, गोली प्रहार, सामान र पैसा बाँड्ने, भोजभतेर खुवाउनेजस्ता आचारसंहिताविपरीत काम भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशमा बसेका नेपालीलाई मताधिकार दिने व्यवस्था सम्भव छैन । युवालाई नेपालमै रोजगारीको व्यवस्था गरी नेपालभित्रको मतदान स्वच्छ बनाउनु जरूरी छ ।”
सचिव सुवालले अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा, ट्रम्प र बाइडेनसम्मको चुनावमा विद्युतीय मतदान हुँदा धोका भएको भन्दै केही हप्ताअघि नेपालको प्रशासनिक वेबसाइट ह्याक भई प्रणाली अवरूद्ध भएको र नेपालका आइटी र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कलेजलाई आवश्यक बजेट पठाई अनुसन्धानमार्फत आय्प्स विकास गर्नु जरूरी भएको भनाइ राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विदेशीको आयप्सको भरमा विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गरिए हारजीत नै फरक पर्नेछ ।”
कार्यक्रममा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीले निर्वाचनको खर्च पारदर्शी नभएको गुनासो रहेको निष्कर्ष सुनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि धारणा राख्नुभएको थियो । त्यस्तै, नेपाली काङ्ग्रेस नेता पुष्पा भुसाल, एमाले नेता रमेश बडाल, माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेल, जसपाका नेता प्रकाश अधिकारी, रास्वपाका नेता गणेश ढकाल, लोसपाका केशव झा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता रामकुमार भट्टराई, राप्रपाका नेता जनक प्याकुरेल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गंगाराम चौधरीलगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रम निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *